रिझर्व बँक वर्ष 2022-23 पासून डिजिटल रुपी जारी करणार
नवी दिल्ली, १ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 पासून ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून रिझर्व बँकेकडून डिजिटल रुपी जारी करण्याचा प्रस्ताव दिला. वर्ष 2022-23 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, आज संसदेत, त्यांनी स्पष्ट केले की सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) सुरू केल्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. “डिजिटल चलनामुळे अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त चलन व्यवस्थापन प्रणाली देखील निर्माण होईल”, त्या म्हणाल्या.
देशात गुंतवणूक आणि पत उपलब्धता वाढवण्यासाठी इतर विविध उपक्रम त्यांनी सुचवले.
पायाभूत सुविधांची स्थिती
श्रीमती. सीतारामन यांनी प्रस्तावित केले की डेटा सेंटर्स आणि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्ससह अधिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि ग्रिड-स्केल बॅटरी सिस्टमचा पायाभूत सुविधांच्या सुसंवादी सूचीमध्ये समावेश केला जाईल. “यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छ ऊर्जा संचयनासाठी पत उपलब्धता सुलभ होईल”, त्या म्हणाल्या.
व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणूक
अर्थमंत्र्यांनी व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी परीक्षण आणि योग्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटीद्वारे गत वर्षी ने 5.5 लाख कोटी रु. पेक्षा जास्त गुंतवणूक झाल्याने त्याद्वारे सर्वात मोठ्या स्टार्ट-अप आणि विकास परिसंस्थेपैकी एक सुकर झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. “ही गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नियामक आणि इतर घटकांची समग्र तपासणी आवश्यक आहे”, त्यांनी सांगितले.
संमिश्र वित्तपुरवठा
श्रीमती. सीतारामन म्हणाल्या की सरकार समर्थित फंड्स NIIF आणि SIDBI फंड ऑफ फंड्सने भांडवल रचना उपलब्ध करून गुणक प्रभाव निर्माण केला आहे. त्या म्हणाल्या की क्लायमेट अॅक्शन, डीप-टेक, डिजिटल इकॉनॉमी, फार्मा आणि अॅग्री-टेक यासारख्या महत्त्वाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार मिश्रित वित्तासाठी थीमॅटिक फंडांना प्रोत्साहन देईल आणि सरकारी हिस्सा 20 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल आणि खासगी निधी व्यवस्थापकांद्वारे निधी व्यवस्थापित केला जाईल.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, बहु-पक्षीय संस्थांच्या तांत्रिक आणि ज्ञानाच्या सहाय्याने पीपीपीसह प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. त्या पुढे म्हणाल्या की, आर्थिक व्यवहार्यता वृद्धी ही जागतिक सर्वोत्तम पद्धती, वित्तपुरवठ्याचे नाविन्यपूर्ण मार्ग आणि संतुलित जोखीम स्वीकारून देखील प्राप्त केली जाईल. “सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या वाढीसाठी खासगी भांडवल लक्षणीय प्रमाणात पूरक असणे आवश्यक आहे”, त्यांनी सांगितले.
