2022-23 मध्ये एम्बेडेड चिप आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-पासपोर्ट जारी करणार
इलेक्ट्रिक वाहन परिसंस्थेसाठी बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी आणि इंटर-ऑपरेबिलिटी मानके तयार करणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
“भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षांपासून ते 100 पर्यंतच्या पुढील 25 वर्षांच्या ‘अमृत काळा’त अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभरणी करण्याचा आणि ब्लू प्रिंट देण्याचा प्रयत्न हा अर्थसंकल्प करतो.” केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना ही संकल्पना मांडली. अमृत काळ अंतर्गत सुलभ जीवनशैलीचा पुढील टप्पा सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी केली.
केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सुलभ जीवनशैलीच्या या नवीन टप्प्याला पुढील गोष्टींचा समावेश असलेल्या दृष्टिकोनाद्वारे मार्गदर्शन केले जाईल:
1. राज्यांचा सक्रिय सहभाग
2. मानवी प्रक्रिया आणि हस्तक्षेपांचे डिजिटायझेशन
3. माहिती तंत्रज्ञान दुव्याद्वारे केंद्रीय आणि राज्य-स्तरीय प्रणालींचे एकत्रीकरण.
हे सर्व नागरिक केंद्रित सेवांसाठी ‘सिंगल पॉइंट ऍक्सेस’ तयार करण्यात मदत करेल तसेच, प्रमाणीकरण करून आणि समवर्ती अनुपालन काढून टाकण्यास मदत करेल.
चिप एम्बेडेड ई-पासपोर्ट जारी करणार
2022-23 मध्ये एम्बेडेड चिप आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-पासपोर्ट जारी करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या परदेशातील प्रवासात अधिक सुविधा मिळेल.
इमारत उपनियमांचे आधुनिकीकरण आणि शहर/नगर नियोजन
शहरी नियोजनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी इमारत उपनियमांचे आधुनिकीकरण, नगर नियोजन योजना (टीपीएस), आणि संक्रमणाभिमुख विकास (टीओडी) देखील अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केला आहे.
शहरी नियोजनात उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करणे
विविध क्षेत्रांतील पाच विद्यमान शैक्षणिक संस्थांना उत्कृष्टता केंद्रे म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहात सांगितले की, या केंद्रांना 250 कोटी रुपये अनुदान निधी दिला जाईल.
बॅटरी स्वॅपिंग धोरण
अर्थमंत्र्यांनी, शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी जागेची कमतरता अधोरेखित करताना, बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणि इंटर-ऑपरेबिलिटी मानके आणण्याच्या प्रस्तावाची घोषणा केली. “खासगी क्षेत्राला ‘सेवा म्हणून बॅटरी किंवा ऊर्जा’ यासाठी शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण व्यवसाय मॉडेल विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल”, मंत्र्यांनी नमूद केले.
