प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्रांमधून 1095 कोटी रुपयांची विक्री

नागरिकांच्या वैद्यकीय खर्चात सुमारे 6 हजार 600 कोटी रुपयांची बचत

जन औषधी दिवस सोहळ्याच्या समारोपदिन कार्यक्रमाला केंद्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन उपस्थित

नवी दिल्ली,​७​ मार्च / प्रतिनिधी:- जन औषधी दिवस सोहळ्याच्या समारोप दिन कार्यक्रमाच्या प्रारंभाला   केंद्रीय मत्स्यपालन- पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास राज्यमंत्री, तसंच माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन यांनी  आज नवी दिल्लीतल्या आयपेक्स(IPEX) भवन इथे उपस्थिती लावली.

देशभरातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 9 हजार 182 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्र कार्यरत आहेत. जन औषधी  केंद्रांमध्ये मिळणारी औषधे ब्रॅण्डेड औषधांच्या बाजारभावापेक्षा किमान 50 टक्के तर काही बाबतीत 80 ते  90 टक्के स्वस्त आहेत.प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्रांमधून, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजनेद्वारे 1 हजार 759 औषधे आणि 280 वैद्यकीय उपकरणं तसेच वैद्यकीय वापराच्या वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षात 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत, 565 नवीन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्र सुरू झाली आणि त्या द्वारे पीएमबीआय अर्थात फार्मास्युटिकल अँड मेडिकल डिव्हाईसेस ब्युरो ऑफ इंडिया म्हणजेच भारतीय औषधे आणि वैद्यकीय उपकरण विभागाने, 1095 कोटी रुपयांची विक्री केली आहे. त्यामुळे देशातल्या नागरिकांच्या वैद्यकीय खर्चात सुमारे 6 हजार 600 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

नवी दिल्लीत जन औषधी जन चेतना अभियानाची सुरुवात करणाऱ्या जन औषधी रथाला, केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय यांनी हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर,  पाचव्या जन औषधी  सोहळ्याला देशभरात सुरुवात झाली होती.

ही योजना सरकारी संस्थांसह काही खाजगी व्यावसायिक सुद्धा राबवत आहेत. यासाठी ब्रॅंडेड औषधांची किरकोळ विक्री करणारी दुकाने उघडण्यात आली असून त्याद्वारे अॅलोपॅथिक औषधांची परवडणाऱ्या दरात विक्री करण्यात येते. देशभरात सर्व स्तरातील विशेषतः गरीब आणि वंचित घटकातील नागरिकांना दर्जेदार औषधे खात्रीपूर्वक उपलब्ध व्हावीत, दर्जेदार वस्तू साठी जास्त किंमतच मोजावी लागते हा गैरसमज दूर करत जेनेरीक औषधांबाबत जनजागृती, लोकप्रबोधन आणि प्रसिद्धीच्या माध्यमातून करणे आणि ही योजना राबवण्यासाठी खाजगी व्यावसायिकांना सामावून घेऊन रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देणे, हे योजना राबवण्या मागचे प्रमुख उद्देश आहेत.

“प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना”, हा भारत सरकारच्या औषधनिर्माण विभागाचा एक उदात्त उपक्रम आहे आणि तो किफायतशीर किमतीत दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून,  सर्वसामान्य जनतेला चांगले परिणाम मिळवून  देण्याच्या आपल्या प्रयत्नात यशस्वी ठरला आहे.  या योजने अंतर्गत 9100 हून जास्त दुकानं कार्यरत आहेत आणि सध्या 763 जिल्ह्यांपैकी 743 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरु आहे. तसच, 2020-21 या आर्थिक वर्षात या योजनेद्वारे  665 कोटी 83 लाख रुपयांचा खप (MRP अर्थात कमाल विक्री मूल्यानुसार),झाला आहे. त्यामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या वैद्यकीय खर्चात साधारण 4 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

सर्वांना परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना या उपक्रमाची सुरुवात केंद्रीय खत आणि रसायन मंत्रालयाच्या औषध विभागाने केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून विशेषत्वाने जेनेरिक औषधांची विक्री करणारी दुकाने, जन औषधी केंद्र या नावाने उघडण्यात आली. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक जनऔषधी दुकान असावं या उद्देशाने,  जनऔषधी योजना 2008 च्या नोव्हेंबरमध्ये सुरू करण्यात आली.