सुप्रीम कोर्टाचा महाविकासआघाडी सरकारला दणका:भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

बदनापूरचे भाजपा आमदार नारायण कुचे यांच निलंबन रद्द होताच कुचे समर्थकांनी केला जल्लोष

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या सर्व १२ आमदारांचं निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. हे निलंबन असंविधानिक आणि बेकायदेशीर होतं असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात राडा केल्याने, अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसंच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप करत, भाजपच्या १२ आमदारांचं ५ जुलै २०२१ रोजी वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी भाजपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत भाजपच्या आमदारांचं निलंबन रद्द केलं.

दरम्यान, बारा आमदारांच्या निलंबनावरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारलं होतं. तब्बल एक वर्षासाठी आमदारांचं निलंबन करणं योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचं निलंबन म्हणजे केवळ एकट्याचं नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.आर्टिकल १९० (४) नुसार केवळ ६० दिवसांसाठीच आमदारांचे निलंबन करण्याचा नियम आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारनं १ वर्षासाठी निलंबन केलं. जे कायद्यानं चुकीचं आहे.आमदार मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात. म्हणून १ वर्षासाठी निलंबन करणं हा मतदारांवर अन्याय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

तीन सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने काय म्हटलंय, 
“हा निर्णय हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. सभागृहात या मतदारसंघाचे प्रतिनिधी नसताना कोणीही प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. त्यामुळे ही फक्त सदस्याला शिक्षा होत नाही तर संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा होते”, न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी निरीक्षण नोंदवले.
“जेथे जागा रिक्त असेल तिथे निवडणुका घ्याव्या लागतात. निलंबन झाल्यास निवडणूक होणार नाही, पण एखाद्या व्यक्तीची हकालपट्टी झाली तर निवडणूक घेतली जाईल. आणखी एक म्हणजे हा लोकशाहीला धोका आहे. समजा एक बारीक आघाडी आहे, बहुसंख्य म्हणजे 15/20 लोक निलंबित आहेत, तर लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल?”, न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांनी निरीक्षण केले होते.
“काही तर्कसंगत आणि घटनात्मक तत्त्व असायला हवे की सभागृहांची बैठक अधिवेशनात होते. जर सभागृह निवडून आले तर केवळ अधिवेशनात बैठक घेण्याची संकल्पना आहे काय? एखाद्या विशिष्ट अधिवेशनात त्याला निलंबित केले जाऊ शकते, परंतु त्यापलीकडे तर्कशुद्धतेचा प्रश्न येतो”, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी टिपणी केली.
एकूण काय तर नुसता सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने नुसता निकाल दिला नाहीय तर सणसणीत थोबाडलंय सरकारला!!

अशाप्रकारचे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना ६० दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. त्यामुळे कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य आहे. म्हणूनच आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन करणं चुकीचं आहे”, असंही कोर्टाने नमूद केलं होतं.

निलंबित केलेले आमदार

आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम)

अभिमन्यू पवार (औसा)

गिरीश महाजन (जामनेर)

पराग अळवणी (विलेपार्ले)

अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व)

संजय कुटे (जामोद, जळगाव)

योगेश सागर (चारकोप)

हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर)

जयकुमार रावल (सिंधखेड)

राम सातपुते (माळशिरस)

नारायण कुचे (बदनपूर, जालना)

बंटी भांगडिया (चिमूर)

ठाकरे सरकारने अहंकारात शहाणपण गमावले-आशिष शेलार यांची टीका

मुंबई : राज्यातील ठाकरे सरकार अहंकारात असून त्यांनी या अहंकारात शहाणपण गमावले असल्याची टीका भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने भाजप आमदारांविरोधात केलेल्या निलंबनाच्या ठरावावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून हा निकाल देशातील लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे शेलार यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत आशिष शेलार यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले.

राज्य विधानसभेत सरकारने केलेला ठराव असंविधानिक, अवैध आणि तर्कहीन असल्याचे ताशेरेसर्वोच्च न्यायालयाने ओढले. अशा प्रकारचे ताशेरे पहिल्यांदाच राज्य सरकारवर ओढण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने केलेले निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षाही भयंकर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते असे शेलार यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक असल्याचे शेलार यांनी म्हटले. सरकारला आपली चूक सुधरवण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. मात्र, ठाकरे सरकारने अहंकारात शहाणपण गमावले असल्याची टीका शेलार यांनी केली. ठाकरे सरकारच्या अवैध ठरावामुळे विधीमंडळाच्या पारदर्शी कामकाजाला ठाकरे सरकारच्या ठरावामुळे इजा पोहचली आहे. महाराष्ट्राबद्दल देशात होणारी अवास्तव चर्चा सरकारला थांबवता आली असती. ठाकरे सरकार अहंकाराच्या परमोच्च पातळीवर असल्याचे शेलार यांनी म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आघाडी सरकारला धक्का–भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील

कोल्हापूर :-भारतीय जनता पार्टीच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो. कृत्रिम बहुमताच्या आधारे मिळवलेली सत्ता आघाडीच्या नेत्यांच्या डोक्यात इतकी चढली होती की न्यायालयालाही धुडकावून ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीने ते वागत होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आघाडी सरकारला धक्का बसला आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली.

शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांच्या कोल्हापूर येथील निवासस्थानी भेट देऊन त्यांना आदरांजली अर्पण केल्यानंतर चंद्रकांतदादा पाटील पत्रकारांशी बोलत होते.

चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा शुक्रवारचा भाजपाच्या बारा निलंबित आमदारांविषयीचा निर्णय हा देशातील कोणत्याही सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. अशा प्रकारे एखाद्या सरकारने मनमानी केली तर लोकशाहीला धोका निर्माण होत असल्याचे मत न्यायालयाने सुनावणीत व्यक्त केले होते. आघाडी सरकारने बहुमताच्या जोरावर भाजपाच्या बारा आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करून अन्याय केला असला तरी न्यायालय आम्हाला न्याय देईल याचा विश्वास होता.

आघाडी सरकारने घेतलेला बारा आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. कृत्रिम बहुमताच्या जोरावर देशाच्या संविधानाचे उल्लंघन करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न अपयशी ठरला आहे. सरकारला या निकालामुळे धक्का बसला आहे, असे मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले.

एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी त्यांना गारपिटीनंतर, अतिवृष्टीनंतर, पूरानंतर योग्य नुकसानभरपाई दिलेली नाही. कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण केली नाही. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता नाही. शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा असेल तर फळांना योग्य भाव द्यावा. दारुचा सुळसुळाट करून शेतकऱ्यांच्या मुलांना दारुच्या नादी लावणार आहात का ?

विधानसभेत झालेला प्रकार हा न विसरण्यासारखा आहे-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील

१२ आमदारांच्या निलंबनावर आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. निलंबनाचा निर्णय हा महाराष्ट्र सरकारचा नसून विधानसभेत जी घटना घडली त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालावर विधानसभा अध्यक्ष व विधानसभा कार्यालय अभ्यास करून निर्णय घेतील, असे जयंत पाटील म्हणाले. विधानसभेत झालेला प्रकार हा न विसरण्यासारखा आहे. आम्ही सर्वजण त्यावेळी विधानसभेत उपस्थित होतो. हा प्रकार इतक्या टोकाचा होता की त्याची प्रतिक्रिया म्हणूनच निलंबनाचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला, असे जयंत पाटील म्हणाले.

आमदार नारायण कुचे यांच निलंबन रद्द होताच कुचे समर्थकांनी केला जल्लोष

जालना / प्रतिनिधी 

आमदारांचे निलंबन हे सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप करत आमदार नारायण कुचे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. त्या आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलं आहे.१२ आमदाराच्या निंबनाच्या रद्द करण्यात आलेल्या निर्णयानंतर नंतर जालन्यातील बदनापूरचे भाजपा आमदार नारायण कुचे यांनी आघाडी सरकारने हे निलंबन सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार व्यक्त केले आहे, आमदार नारायण कुचे यांच निलंबन रद्द होताच कुचे समर्थकांनी जल्लोष साजरा करत या निर्णयाचे फटाके फोडून स्वागत केले आहे.

 भाजपा आमदार नारायण कुचे यांनी या निर्णयानंतर बदनापूर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून जल्लोष साजरा केला.या वेळी फटाक्यांची अतिशबाजी करत निलंबन करणाऱ्या आघाडी सरकार विरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी करत जल्लोष देखील साजरा केला आहे.

आ. कुचे यांनी सर्वोच्च न्यायलयाचे आभार मानून कायद्या पेक्षा कोणी मोठा नाही असे सांगीतले. पुढे बोलताना कुचे म्हणाले की आम्ही MPSC चा प्रश्न मांडण्याचा रयत्न केला, बदनापूर विधानसभेच्या 3 लाख जनतेच्या समस्यासाठी आधिवेशनामध्ये ओबीसी च आरक्षण,पेपर फुटीचा प्रश्न. त्याच प्रमाणे शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्नावर न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला आसता अधिवेशनात आम्हाला बोलू न दिल्यामुळे अध्यक्षाच्या समोर ऊभे राहील्या मुळे तत्कालीन अध्यक्षांनी सूडबुध्दीने आमचे निलंबन केले. परंतू मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हास न्याय दिला याचा आनंद आहे. असे आ.नारायण कुचे यांनी माध्यमाशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.यावेळी अनिलराव कोलते, हरिचंद्र बाबा शिंदे, पद्माकर जऱ्हाड, सत्यनारायण गिल्डा, विलास जऱ्हाड,बाबासाहेब कऱ्हाळे, गोरखनाथ खैरे, प्रदीप साबळे, जगन्नाथ बारगाजे,  समीर शेख ,संतोष शिरसाठ, दीपक मंडलिक, समाधान मुंडे,संजय वाघमारे, ज्ञानेश्वर डाके,रघु होळकर,गोरख रसाळ,कपिल जोशी, महेश लड्डा,दीपक मुडलीक, भारतीय जनता पार्टीचे  कार्यकर्ते उपस्थित होते.