मराठा आरक्षणाचा लढा पुन्हा एकदा न्यायालयात: विनोद पाटलांच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल

औरंगाबाद,२०जून /प्रतिनिधी :- मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने पुनर्विचार करावा यासाठी याचिकाकर्ते विनोद पाटलांच्या वतीने ॲड. संदीप देशमुख यांनी ‘रिव्ह्यू पिटीशन’ आज दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी दिलेल्या निकालानुसार मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. याच संदर्भात आता पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दार ठोठावले जाणार आहे.

यावर आपली प्रतिक्रिया देताना पाटील म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार  तीन मुद्दे समोर आलेली आहेत. पहिला मुद्दा हा होता की याचा अधिकार राज्याला का केंद्राला, तर यावर केंद्र सरकारने पिटीशन दाखल केली आहे. राहिलेले दोन महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे 50 टक्क्यांची मर्यादा व मागास आयोगाच्या रीपोर्ट. 50 टक्क्यांची मर्यादेसंदर्भात. न्यायालयाने न्यायदान करत असताना इंदिरा सहानी खटल्याचा संदर्भ दिला होता जो की फक्त अनुच्छेद  16 (4) साठी मर्यादित आहे आणि मराठा आरक्षण हे अनुच्छेद 15 (4) मध्ये येतं. त्यामुळे या संदर्भाचा न्यायलयाने पुनर्विचार करावा.”

दुसऱ्या मुद्द्याचे स्पष्टीकरण देताना ते  असे म्हणाले की, “मागास आयोगाच्या रीपोर्टमधले अर्ध्यापेक्षा अधिक मुद्दे न्यायालयाने स्वीकारलेले आहे. न्यायालयाने मराठा समाजाची लोकसंख्या 30 ते 32 टक्के आहे हे देखील स्वीकारलेला आहे.  तसेच मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व शंभर टक्के मधून कॅल्क्युलेट झालं पाहिजे होतं पण तसं झालेलं नाही. म्हणून मराठा समाजाला लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण मिळाले पाहिजे यासारख्या  वेगवेगळ्या 54  मुद्द्यांना अनुसरून आम्ही रिव्ह्यू पीटिशन दाखल केली आहे.”


शेवटी ते म्हणाले की, “राज्यसरकारने देखील परवा सांगितलं की आम्ही लवकर रिव्ह्यू पीटिशन करू.  त्यांनी देखील तात्काळ पिटीशन दाखल केली पाहिजे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे हे जर केले तर पन्नास टक्के मर्यादेचा मुद्दा संपुष्टात येईल. मागास रिपोर्ट मराठा समाजाचा आरसा आहे, त्यामुळे  मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी अतिशय ताकदीने राज्यसरकार व केंद्र सरकारने दोघांनी प्रयत्न करावा. आणि समाज म्हणून त्या ठिकाणी आमचे प्रयत्न चालूच आहे.”