शिवसेनेला मोठा धक्का, निवडणूक आयोग ठरवणार शिवसेना आणि चिन्हाचे हक्कदार

नवी दिल्ली ,२७ सप्टेंबर  /प्रतिनिधी :-सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला हिरवा कंदील दाखवला असून आता शिवसेना कोणाची आणि पक्षाचे चिन्ह कोणाला मिळणार याचा निर्णय घेणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला हा मोठा धक्का असल्याचे बोलले जात आहे, तर शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.शिवसेनेची लढाई आता निवडणूक आयोगाच्या दारात आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. त्यावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला त्यांची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. ठाकरे गटाने दोनवेळा मुदतवाढीची मागणी केली होती. ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली होती.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ग्रीन सिग्नलनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग शिवसेनेच्या पक्ष चिन्हावर निर्णय घेणार आहे. त्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ मागितली जाणार का, हे पाहावे लागेल. येत्या महिना किंवा दीड महिन्यात शिवसेना याबाबत निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

एकनाथ शिंदे काय म्हणाले –

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असतं, आज ते आमच्याकडे आहे. त्यामुळे या देशात जे काही निर्णय होतात ते घटनेच्या, नियमांच्या आधारेच होत असतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करुन स्थगितीची मागणी फेटाळली आहे,” असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

“निवडणूक आयोगदेखील एक घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ऐकायचंच नाही अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे,” असंही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. लोकशाहीत हे अपेक्षित होतं, आम्ही घेतलेला निर्णय़ कायद्याच्या विरोधात जाऊन घेतलेला नाही. घटनातज्ज्ञांनाही हेच वाटत होतं असंही ते म्हणाले.

“अपात्रतेसंदर्भातील ज्या काही नोटीसा देण्यात आल्या होत्या त्या सर्व चुकीच्या होत्या. कारण ज्यांनी अपात्रतेची नोटीस दिली, त्यांच्याविरोधातच अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. महाविकास आघाडीचं सरकार असताना, वाटेल त्या पद्धतीने नोटीस दिल्या. त्यांना तसा कोणताही अधिकार नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो,” असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं. समर्थकांकडून आनंद व्यक्त केला जात असल्यासंबंधी विचारण्यात आलं असता एकनाथ शिंदेंनी, हा खूप मोठा विजय असून कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त करणं गुन्हा नाही असं म्हटलं.

काय म्हणाले आदित्य ठाकरे

कोर्टाच्या या निर्णयानंतर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीसाठीही आम्ही तयार आहोत. लोकशाही आणि संविधानासाठी हा लढा महत्त्वाचा ठरेल,’ असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.

‘हा धक्का नाही तसंच दिलासाही नाही, फक्त युक्तीवादाचं कोर्ट बदललं आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून इलेक्शन कमिशनकडे हे प्रकरण गेलं आहे. आमचा लोकशाही, संविधान आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. आम्ही सत्याच्या बाजूने आहोत, आम्ही सत्यासाठी लढत राहणार,’ अशी वक्तव्य आदित्य ठाकरे यांनी केलं आहे.

पुढे काय होणार?

निवडणूक आयोग शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी तसंच शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहेत, याची सगळ्यात आधी पडताळणी करेल. शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी म्हणजेच आमदार आणि खासदार हे सध्या तरी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बहुसंख्येने आहेत, पण पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहेत हे एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरेंना निवडणूक आयोगासमोर सिद्ध करावं लागणार आहे. यासाठी दोन्ही बाजूंकडून निवडणूक आयोगाला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिज्ञापत्रही देण्यात येत आहेत. या सर्व कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतर निवडणूक आयोग शिवसेनेचे आमदार-खासदार तसंच पदाधिकाऱ्यांना सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष बोलावण्याचीही शक्यता आहे.

यानंतर ज्यांच्याकडे सर्वाधिक नेते, उपनेते, आमदार, खासदार, सचिव, जिल्हा संपर्क प्रमुख तसंच विभाग प्रमुख असतील, त्यांनाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकते. या गोष्टींच्या सुनावणीची प्रक्रिया फारच किचकट असल्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निर्णय येईपर्यंत शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवलंही जाऊ शकतं. शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवण्यात आलं तर मात्र ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांना निवडणुका वेगळ्या चिन्हावर लढवाव्या लागू शकतात.

निवडणूक आयोगाच्या कायद्यानुसार देशातल्या प्रत्येक पक्षाला प्रत्येक 5 वर्षांनी संघटनात्मक निवडणूक घ्यावी लागते. या निवडणुकीमध्ये पक्षप्रमुखासह इतर पदांचाही समावेश असतो. याआधी 2018 साली शिवसेनेमध्ये अंतर्गत निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीनंतर शिवसेनेमध्ये झालेल्या नियुक्त्यांबाबतची माहिती त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिली.

शिवसेनेची संस्थात्मक रचना

पक्षप्रमुख

उद्धव ठाकरे

नेते

आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लिलाधर डाके, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम, संजय राऊत, गजानन किर्तीकर, अनंत गिते, चंद्रकांत खैरे, आनंदराव अडसूळ, एकनाथ शिंदे

शिवसेना नेत्यांमधल्या सुधीर जोशी यांचं काहीच महिन्यांपूर्वी निधन झालं आहे.

शिवसेना उपनेते

अनंत गिते, अरविंद सावंत, रवींद्र मिर्लेकर, अनंत तरे, विश्वनाथ नेरुरकर, सूर्यकांत महाडिक, चंद्रकांत खैरे, विनोद घोसाळकर, आनंदराव अडसूळ, गुलाबराव पाटील, बबनराव घोलप, अनिल राठोड, अशोक शिंदे, यशवंत जाधव, नीलम गोऱ्हे, विशाखा राऊत, मीना कांबळी, विजय कदम, सुहास सामंत, नितीन बानगुडे पाटील

शिवसेना उपनेत्यांमध्ये अमोल कोल्हे यांचंही नाव होतं, पण त्यांनी 2019 निवडणुकीआधी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला.

2017 साली शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अनंत गिते, चंद्रकांत खैरे, आनंदराव अडसूळ आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना नेते म्हणून नियुक्ती केली होती. तसंच उपनेते म्हणून ठाकरेंनी आणखी 12 नियुक्त्या केल्या होत्या. यात सुबोध आचार्य, दशरथ पाटील, विजय नाहाटा, शशिकांत सुतार, शरद पोंक्षे, हाजी अराफत शेख, लक्ष्मण वडळे, राजकुमार बाफना, अल्ताफ शेख, तानाजी सावंत, रघुनाथ कुचिक आणि विठ्ठलराव गायकवाड यांचा समावेश होता.

शिवसेनेचे सचिव अनिल देसाई यांनी निवडणूक आयोगाला 27 फेब्रुवारी 2018 साली शिवसेनेच्या या सगळ्या संघटनात्मक नावांची यादी दिली होती.

निवडणूक आयोग आयुक्तांनी सांगितली प्रक्रिया

खरी शिवसेना कोणती? याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार होईल, असं केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितलं आहे.

शिवसेना कुणाची हा निर्णय घेताना पारदर्शक अशी रूल ऑफ मेजॉरिटी म्हणजेच बहुमताचा नियम लावला जाईल, असं राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केलं आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी राजीव कुमार गांधीनगरमध्ये आले होते, तेव्हा त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.