टँकर मंजुरीचे अधिकार आता प्रांताधिकाऱ्यांना – पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील

पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना मुदतवाढ 

मुंबई  दि. 9 :- कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत अशी माहिती, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री  गुलाबराव पाटील यांनी दिली.राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे असे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

पाणीटंचाईचे निवारण करण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे टँकर्सची तरतूद करण्यात येते. या अनुषंगाने यंदाही टँकर्सची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आजवर जिल्ह्यातील टँकरच्या मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हाधिकाऱ्यांनाच होते. तथापि, सध्या कोविड-१९ म्हणजेच कोरोनाच्या प्रतिकारासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांवर कामाचा बोजा आलेला आहे.यातच ठिकठिकाणी स्थलांतर करणाऱ्या मजूर व नागरिकांसाठी निर्माण केलेल्या शिबिरांकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून पुरेसा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होऊ शकत नसल्यास टँकरद्वारे  पिण्याच्या साधारण वापरासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.  या अनुषंगाने टँकर मंजुरीचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना असल्यास संबंधितांना पिण्याच्या पाण्याचा तातडीने पुरवठा करता येणार आहे.त्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना मुदतवाढ 

श्री.पाटील म्हणाले,पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने दि. १४ फेब्रुवारी, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार  पिण्याच्या पाणीटंचाई निवारणाच्या तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना /विंधन विहिरी विशेष दुरुस्ती इत्यादी उपाययोजनांना दिनांक ३१ मार्चपूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्याचे ठरविण्यात आले होते. तथापि, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा कालावधी शिथिल करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.त्या पार्श्वभूमीवर टंचाई निवारणाच्या कामांकरिता ( तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना व नळ योजना,विहिरी विशेष दुरुस्ती) दिनांक ३० एप्रिल.२०२१ पर्यंत विहित आर्थिक व भौतिक निकषांनुसार देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. ही कामे दिनांक ३१ मे २०२१ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक राहील.जेणेकरुन ही कामे टंचाई कालावधीत उपयोगात आणता येतील असेही श्री.पाटील यांनी सांगीतले.

श्री.पाटील म्हणाले,राज्यात अनेकदा अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे ग्रामीण/नागरी क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होत असते. शासनाने पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ ग्रामीण/नागरी क्षेत्रात करावयाच्या उपाययोजनांकरिता वेळोवेळी स्थायी आदेशाद्वारे सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत. दिनांक ०३ फेब्रुवारी,१९९९ च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपाययोजनांबाबत कार्यवाही निश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर स्थायी आदेशानुसार पाणीटंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणाऱ्या उपाययोजना दिनांक ३० जूनपर्यंत राबविणे आवश्यक आहे असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.