नगर पलिका व नगर पंचायतीला निधीची कमतरता भासु देणार नाही – नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे

जालना दि. 12- जालना जिल्ह्यात चार नगर पलिका व चार नगर पंचायती असून त्यांच्या हद्दीतील रस्ते, आरोग्य यासह विविध विकास कामे त्वरेने पुर्ण करावेत तसेच जालना जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतीला निधीची कमतरता भासु दिली जाणार नसल्याचे प्रतिपादन राज्याचे नगर विकास व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

यावेळी राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री राजेश टोपे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उत्तम वानखेडे, आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार नारायण कुचे, आमदार अंबादास दानवे, माजी आमदार अर्जुन खोतकर, नगर विकासाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, जिल्हाधिकारी रविंद्र बिनवडे, नगर पलिका व नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्ष सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद आदीची उपस्थिती होती.

यावेळी नगर विकास मंत्री श्री शिंदे म्हणाले की, नगर परिषद आणि नगरपंचायत कामांचा आढावा आणि लोकप्रतिनिधींच्या सुचना नगरविकास विभागाच्या माध्यमातुन अतिशय महत्त्वाचा असा युनिफाईड चा निर्णय आहे. याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे सर्वसामान्य माणसापर्यंत त्याचा निर्णय पुरविणे यासाठी बैठक आयोजित केली होती. युनिफाईड सीपीआरमुळे राज्यामध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागु करण्यात आली आहे.

घर विकत घेणा-या ग्राहकांना लाभ मिळणार आहे. घराच्या किमती नियंत्रणात राहतील. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळतील. युनिफाईड डीसीपीआरमुळे राज्यातल्या इतर शहरांना एसआरए लागु होऊन त्याच्या माध्यमातुन झोपडपट्टी पुर्नविकास होईल. यामुळे अर्थव्यवस्थेला यामुळे चालना मिळेल. युनिफाईड डीसीपीआर मध्ये कस्ट्रकशन टीडीआर या संकल्पनेमार्फत सर्व आरक्षित भुखंड नगरपंचायत व नगरपालिका तसेच लोकांच्या सोईसाठी उपलब्ध होण्यासाठी मदत होईल व शहराच्या विकास होण्यास मदत हाईल. तसेच पर्यटन व्यवसाय ,शेती व्यवसायाला चालना मिळु शकते यामुळे रोजगारांना रोजगार मिळेल. राज्यामध्ये सर्व स्टॅम्प ड्युटीही कमी करण्यात आली असुन सर्वसामान्य जनतेला त्याचा फायदा नक्कीच झाला असुन या कालावधीमध्ये भरपुर घरे खरेदी विक्रीस फायदा होईल असेही मंत्री श्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

नगरपालिका व नगरपरिषदेमध्ये टेक्निकल स्टाफ व इतर रिक्त पदे आहेत ते तात्काळ भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्यामुळे कामाचा दर्जा सुधारला जाईल. पाणी पुरवठा योजनेची कामे पुर्ण तात्काळ पुर्ण करणे, भुयारी गटार योजनेची कामे, मुलभुत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. लोकप्रतिनिधी व नगराध्यक्षा यांनी आपल्या मौलिक सूचना मांडून जालना शहरास महानगर पलिकेचा दर्जा देण्याची मागणी केली असता ती मागणी नियमानुसार करु तसा ठराव पाठवण्याचे यावेळी मंत्री महोदयांनी सांगितले.

पालकमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, शहरीकरणाचे प्रश्न सोडवुन त्यामध्ये सुलभता आणण्यासाठी युनिफाईड डेव्हलमपेंट कंट्रोलचा फार मोठा उपयोग होणार आहे. नगरपंचायतीच्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचा-यांच्या जागा रिक्त आहे. त्या सर्व जागा भरुन नगरपंचायतीच्या माध्यमातुन दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण कामे होऊन गतीने विकास व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.नगरपालिका व नगरपंचायतींना विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधींची आवश्यकता असल्याचे सांगत नव्याने निर्माण झालेल्या नगरपंचायतीच्या उत्पन्न अत्यंत तोकडे आहे. शहरातील मुख्य रस्ते, अंतर्गत रस्ते, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, भुयारी गटारी योजनांसाठी निधी देण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.