महिला, बालविकासाच्या योजनांसाठी नियोजनाचा तीन टक्के निधी राखीव – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

• नियोजनचा निधी खर्च करणाऱ्या जिल्ह्याला प्रोत्साहन निधी
• अमरावती वैद्यकीय महाविद्यालय, विमानतळाला गती
• कोविडच्या निधीतून दर्जेदार आरोग्यविषयक कामे

अमरावती, दि. 8 : महिला व बालविकासाच्या योजनांसाठी जिल्हा नियोजनातील तीन टक्के निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. या संदर्भात राज्य शासन येत्या 31 मार्चपूर्वी आदेश निर्गमित करणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली.

आज येथील नियोजन समितीच्या सभागृहात सन 2021-22 या वर्षासाठी जिल्हा नियोजनच्या प्रारूप आराखड्याबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला अमरावतीच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, अकोलाचे पालकमंत्री बच्चू ऊर्फ ओमप्रकाश कडू, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, तसेच अमरावती विभागातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि अधिकारी उपस्थित होते.

श्री.पवार म्हणाले, गेल्यावर्षी कोरोनाच्या सावटामुळे आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यासाठी ४४.१९ कोटी, यवतमाळ जिल्ह्यासाठी ४९.५० कोटी, अकोला जिल्ह्यासाठी २७.२२ कोटी, वाशिम जिल्ह्यासाठी २८.०५ कोटी, तर बुलडाणा जिल्ह्यासाठी ४४.०९ कोटी रूपयांचा निधी प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात आला. तसेच जिल्हा नियोजनच्या एकूण निधीपैकी 16 टक्के निधी कोरोनाविषयक उपाययोजना करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला. यातील शिल्लक निधी येत्या काळात प्राधान्याने खर्च होण्यासाठी प्रयत्न करावा, तसेच यातून निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधा दर्जेदार व्हावीत. या कामांमध्ये कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही.

जिल्हा नियोजनमधून देण्यात येणाऱ्या निधीचा सुयोग्य विनियोग करणाऱ्या विभागातील जिल्ह्यांना विशेष निधी देण्यात येणार आहे. निधीचा उपयोग, वेळेत मान्यता, बैठका घेणे आदी निकषांसोबत आय-पास प्रणालीचा पूर्णत: उपयोग केलेला असल्यास जिल्हा नियोजनमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या जिल्ह्याला ५० कोटी रूपये एवढा प्रोत्साहनपर निधी देण्यात येईल. आय-पास प्रणालीचा उपयोग केला नसल्यास येत्या वर्षापासून निधी रोखण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजनमधून मिळणारा निधी वेळेत खर्च करावा, तसेच निधीचे वितरण निकष पाळून करण्यात यावे. नियोजनाच्या निधीचा दुरूपयोग करण्यात आल्याच्या तक्रारी आल्यास त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करावी.

पांदण रस्त्यांचा प्रश्न हा सार्वत्रिक आहे. त्यामुळे पांदण रस्त्यांसाठी राज्यस्तरावर निधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. शासनाची मालकी असेल असेल तेवढ्याच रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात येईल. पांदण रस्त्याच्या बाजूच्या जमिनीची जोपर्यंत परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत कामे केली जाणार नाहीत. जिल्हा नियोजन, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनांच्या समन्वयातून ही कामे केली केल्यास मोठ्या प्रमाणावर पांदण रस्त्यांचा प्रश्न निकाली निघू शकेल.

कोरोनामुळे राज्याच्या उत्पन्नावर परिणाम झालेला आहे. तरीही जिल्हा नियोजनचा पूर्ण निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच आमदार निधीत कोणतीही कपात केलेली नाही. कोरोनाचा काळ, विधान परिषद आणि ग्रामपंचायत निवडणूक यामुळे निधी खर्च होण्यासाठी निविदा कालावधी कमी करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे विभागांनी उपलब्ध निधी तातडीने खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यासोबतच जिल्हा नियोजनच्या कार्यकारी समिती आणि उपसमिती स्थापन करून त्याचे प्रस्ताव पाठविण्यात यावेत.

राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करताना विभागाच्या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार अमरावतीचे वैद्यकीय महाविद्यालय येत्या काळात स्थापन होणारच आहे. त्यासोबतच बेलोरा विमानतळाचा विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी 80 कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अकोला येथील विमानतळासाठी लागणाऱ्या 22 एकर जमीन खरेदीसाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी विभागीय स्तरावर प्रशासकीय इमारती उभारण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यावर्षीपासून या इमारतीचे काम पुढे जाणार आहे. थकीत कृषी वीज देयकाचे दंड माफ करण्यात आले आहे. उर्वरीत देयकापैकी अर्धे देयक शेतकरी तर अर्धे देयक शासन शासन भरणार आहे. या देयक वसुलीची रक्कम त्याच जिल्ह्यात खर्च करण्यात येणार आहे.

विकास कामे करताना वन कायद्याचा विकास कामावर परिणाम होतो. विकासकामांसाठी लागणाऱ्या परवानग्या मुख्य वनसंरक्षक स्तरावर देण्याबाबत विचार करण्यात येईल. याबाबत विभागीय आयुक्त आणि सचिव यांच्यासह बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल. तसेच सौर ऊर्जेच्या प्रश्नाबाबत ऊर्जा मंत्र्यांशी बोलून यावर तोडगा काढण्यात येईल.