भारताचा जीडीपी 11 टक्क्यांनी वाढेल

आर्थिक सर्वेक्षण -2020-21चा सारांश,

शतकातून एकदा होणाऱ्या महामारी संकटाच्या काळात जीवन आणि उपजीविकेचे संरक्षण

नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2021

2021-22 मध्ये भारताचा वास्तविक जीडीपी 11 टक्क्यांनी वाढेल आणि सांकेतिक जीडीपी दर 15.4 टक्क्यांनी वाढेल जो देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनचा सर्वाधिक जीडीपी दर असेल. व्यापक लसीकरण अभियान, सेवा क्षेत्रात वेगाने सुधारत असलेली स्थिती आणि वापर व गुंतवणुकीत मजबूत वाढीची शक्यता यामुळे ‘V’ आकारात आर्थिक विकास होईल.  केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 सादर केला,  ज्यात असे म्हटले आहे की कोव्हिड -19 लसीकरणाला सुरुवात झाल्यामुळे आर्थिक घडामोडी पूर्ववत होतील. देशाची मूलभूत आर्थिक तत्वे अजूनही  मजबूत आहेत कारण  लॉकडाउन टप्प्याटप्प्याने हटवण्या बरोबरच  आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या माध्यमातून देण्यात येत असलेल्या आवश्यक सहाय्याच्या बळावर अर्थव्यवस्था अधिक मजबुतीने सुधारणेच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करत आहे . त्यामुळे  वर्ष 2019-20 च्या विकास दराच्या तुलनेत वास्तविक जीडीपी मध्ये 2.4 टक्के वाढ नोंदली जाईल,  म्हणजेच अर्थव्यवस्था दोन वर्षातच पुन्हा कोविड पूर्व पातळीवर पोहचण्याबरोबरच त्याही पुढे जाईल. हा अंदाज आयएमएफच्या अंदाजाच्या अनुरूप आहे ज्यात म्हटले आहे की भारताचा वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये  11.5 टक्के आणि  2022-23 मध्ये 6.8 टक्के राहील. आयएमएफच्या मते भारत पुढील दोन वर्षात सर्वात वेगाने वाढणारी  अर्थव्यवस्था बनेल.

आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की ‘शतकात एकदा ’ येणाऱ्या या गंभीर संकटाचा सामना करताना भारताने अत्यंत परिपक्वता दाखवली त्यामुळे विविध देशांना  अनेक महत्वपूर्ण धडे मिळले आहेत . यामुळे ते दूरदर्शीपणाचा अभाव असलेले  धोरण टाळू शकतील. आणि दीर्घकालीन लाभांवर लक्ष केंद्रित करून महत्वपूर्ण फायदे मिळवू शकतील. 

आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे कि आर्थिक वर्ष 2020-21मध्ये भारताचा जीडीपी वृद्धि दर (-) 7.7 टक्के राहील असा अंदाज आहे. पहिल्या सहामाहीत जीडीपीमध्ये 15.7 टक्क्यांची वेगवान घसरण आणि दुसऱ्या सहामाहीत  0.1 टक्के इतकी नाममात्र घसरण लक्षात घेऊन हा अन्दाज व्यक्त केला आहे. क्षेत्रनिहाय विचार करता  कृषि क्षेत्र अजूनही आशेचा किरण आहे तर परस्पर  संबंधांवर आधारित सेवा, निर्मिती आणि बांधकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला असून त्यात हळूहळू सुधारणा होत आहे. सरकारी खप आणि निव्वळ निर्यातीमुळे विकासदरात आणखी घसरण दिसून आली नाही.  

आधी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार लॉकडाउनमुळे पहिल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये (-) 23.9 टक्के इतकी मोठी  घसरण नोंदली गेली. 

क्षेत्रीय कल लक्षात घेऊन सर्वेक्षणानुसार या वर्षात निर्मिती  क्षेत्राची लवचीकता, ग्रामीण मागणीत वाढ दिसून आली. त्यामुळे आर्थिक घडामोडीना आवश्यक पाठबळ मिळाले आणि वेगाने वाढणाऱ्या  डिजिटल व्यवहारांमध्ये रचनात्मक  बदल दिसून आले. 

वर्षभरात औद्योगिक उत्पादनात एक स्पष्ट व्ही-आकाराची सुधारणा  दिसून आली .

2020-21 मध्ये जोखीम न घेतल्यामुळे आणि  कर्जाची मागणी घटल्यामुळे बँक कर्जात घट झाली. 

खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे  2020 मध्ये महागाईचा दर चढा राहिला. मात्र  डिसेंबर  2020 मध्ये महागाई दर रिझर्व्ह बॅंकेच्या  4+/-2  टक्क्यांच्या  श्रेणीत घसरून 4..6 टक्के राहिला. 

बाह्य क्षेत्राने विकासाला आवश्यक पाठबळ दिले . वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत चालू खात्यात शिल्लक जीडीपीच्या अंदाजे 3.1टक्के होती.

जीडीपीचे गुणोत्तर म्हणून बाह्य कर्ज सप्टेंबर 2020च्या अखेरच्या तुलनेत  21.6 टक्क्यांपर्यंत वाढले. मार्च 2020 च्या शेवटी ते 20.6 टक्के होते. मात्र  परकीय चलन साठ्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे एकूण आणि अल्प-मुदतीच्या कर्जाच्या गुणोत्तरात  (मूळ आणि अवशिष्ट) सुधारणा झाली. 

आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये भारत गुंतवणूकीचे प्राधान्य केंद्र म्हणून कायम राहिला . उदयोन्मुख  अर्थव्यवस्थामधील तेजीमुळे हे शक्य झाले. देशात निव्वळ एफपीआय ओघ नोव्हेंबर  2020 मध्ये 9.8 अब्ज डॉलर या सार्वकालीन उच्चांकी स्तरावर पोहचला . वर्ष 2020 मध्ये उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये भारत एकमेव देश होता जिथे इक्विटी एफआयआय ओघ आला.

अर्थव्यस्था 2020-21: मुख्य तथ्ये

• कोविड -19 साथीच्या आजारामुळे संपूर्ण जगाची आर्थिक कोंडी झाली. जागतिक आर्थिक संकटापेक्षा हे अधिक गंभीर आहे.
• लॉकडाउन आणि एकमेकांपासून आवश्यक सामाजिक अंतर राखण्यासाठीच्या नियमांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला तीव्र मंदी आली.    
• साथीचे नियंत्रण, आर्थिक धोरण आणि दीर्घकालीन संरचना सुधारणे – भारताने चतुरस्त्र धोरण स्वीकारले.
• सरकारी व्यव आणि निव्वळ निर्यातीमुळे विकास दर खाली येण्यापासून रोखले , तर गुंतवणूक आणि खाजगी वापराने ते वर आणले
• आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या सहामाहीत सरकारी वापरामुळे  आर्थिक वाढ  17 टक्क्यांनी   अपेक्षित.
  • कोविड-19 मुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे झालेले नुकसान कमी करण्यात शेती महत्वाची भूमिका बजावेल, आर्थिक वर्ष 21 साठी या क्षेत्राचा विकास दर 3.4 टक्के राहील असा अंदाज आहे.
  • आर्थिक वर्ष 2020-21 दरम्यान उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे 9.6 टक्के व 8.8 टक्क्यांनी घट होण्याचा अंदाज आहे.
  • वर्ष 2020  मध्ये इक्विटीमध्ये एफआयआय मिळणाऱ्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये भारत हा एकमेव देश आहे.
• बाह्य क्षेत्रांनी विकासाला योग्य पाठबळ दिल्याने आर्थिक वर्ष 2021 च्या पहिल्या सहामाहीत चालू खाते खाते अधिशेष जीडीपीच्या 3.1 टक्के आहे.
• 6 दिवसांत 10 लाख लस देणारा भारत सर्वात वेगवान देश बनला असून शेजारच्या देशांना आणि ब्राझीललाही लस पुरवठा करणारा अग्रगण्य देश म्हणून उदयास आला.
• भारतीय संदर्भात, विकासामुळे कर्जाच्या धारण क्षमतेस चालना मिळते, परंतु कर्ज स्थिरतेमुळे विकासाला गती मिळत नाही:
• भारताची विकास क्षमता लक्षात घेता, अगदी वाईट परिस्थिती मध्ये देखील कर्जाची स्थिरता  ही समस्या सामोरी येण्याची शक्यता कमी आहे.

भारताची सार्वभौम पत मुल्यांकन त्याचे मूलभूत घटक प्रकट करते? नाही!

• सार्वभौम पत मुल्यांकना मध्ये जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेला  सर्वात कमी गुंतवणूकीचा दर्जा (बीबीबी- / बीएए 3).

आरोग्यसेवा केंद्रस्थानी

• कोविड-19 साथीच्या आजाराने आरोग्य सेवा आणि त्याचे इतर क्षेत्रांशी असलेले परस्पर संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे – यातून हेच निदर्शनाला येते की आरोग्यावरील संकट हे आर्थिक आणि सामाजिक संकटात कसे परावर्तीत होऊ शकते.
• भारताची आरोग्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा कार्यक्षम असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून साथीच्या रोगाला योग्य प्रतिसाद देऊ शकेल – आरोग्य धोरण ‘पक्षपाती पध्दती’ वर आधारित नसावे
• राष्ट्रीय आरोग्य मिशनने (एनएचएम) प्रसूतीपूर्व/ प्रसूती नंतरच्या उपचार/देखभालीतील असमानता दूर करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असून यामुळे संस्थात्मक प्रसूतीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
• आयुष्मान भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने काम करण्यासाठी एनएचएमवर जोर  
• सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च जीडीपीच्या 1 टक्क्यांवरून 2.5 ते 3 टक्क्यांपर्यंत वाढत असताना, आरोग्य सेवांवरील सार्वजनिक खर्च 65 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे.

नवोन्मेश : वाढत आहे, परंतु विशेषतः खासगी क्षेत्राकडून अधिक समर्थन आवश्यक आहे

• 2007 मध्ये जागतिक नवोन्मेश निर्देशांक सुरू झाल्यापासून 2020 मध्ये भारताने पहिल्यांदाच अग्रणी -50 नाविन्यपूर्ण देशांच्या क्लबमध्ये प्रवेश केला.  मध्य आणि दक्षिण आशियामध्ये भारत प्रथम क्रमांकावर आहे आणि निम्न-मध्यम-उत्पन्न अर्थव्यवस्थांमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे .
• नवोन्मेश क्षेत्रात अव्वल 10 अर्थव्यवस्थांशी स्पर्धा करण्याची भारताची महत्वाकांक्षा असली पाहिजे.

जय हो! पीएमजेएवाय ला सुरुवात आणि आरोग्य निष्कर्ष

• पंतप्रधान जन आरोग्य योजना (पीएमजेएए) – भारत सरकारतर्फे 2018 मध्ये सुरू करण्यात आलेली सर्वात महत्वाकांक्षी योजना आहे, समाजातील असुरक्षित लोकांना आरोग्य सेवा पुरविणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या योजनेमुळे अल्प काळात आरोग्य सेवा क्षेत्रात भक्कम आणि सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.
• पीएमजेवायचा वापर  डायलिसिस सारख्या वारंवार कराव्या लागणाऱ्या उपचारांसाठी केला गेला आणि कोविड साथीच्या आजाराच्या आणि लॉकडाऊन दरम्यान देखील चालू राहिला.
• 17 वर्षांच्या कालावधीनंतर भारताचा वार्षिक चालू खाते अधिशेष संपेल
• एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत भारताची व्यापारी तूट 57.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी कमी झाली आहे जी गेल्या वर्षी याच कालावधीत 125.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती.
• एप्रिल ते डिसेंबर 2020 मध्ये व्यापारी मालची निर्यात 15.7 टक्क्यांनी घटून 200.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर्सवर गेली, जी एप्रिल-डिसेंबर 2019 मध्ये 238.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स होती.
• आयात कमी झाल्याने चीन आणि अमेरिकेबरोबर व्यापार संतुलन सुधारले
• सप्टेंबर 2020 अखेर भारताचे बाह्य कर्ज 556.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतके होते, मार्च 2020 च्या अखेरच्या तुलनेत ते 2.0 बिलियन अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (4 टक्के) कमी आहे.

शाश्वत विकास आणि हवामान बदल

• धोरणे, योजना आणि कार्यक्रमांमध्ये शाश्वत विकासाची उद्दीष्टे राबवण्यासाठी भारताने अनेक सक्रिय पावले उचलली आहेत.
• आंतरराष्ट्रीय सौर युती (आयएसए) ने ‘विश्व सौर बँक’ आणि ‘एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड’ असे दोन नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत. जागतिक पातळीवर सौर ऊर्जेमध्ये क्रांती घडविणे हे  त्यांचे लक्ष्य आहे.

कृषी आणि अन्न व्यवस्थापन

• कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे देशभर लावलेल्या लॉकडाऊन सारख्या प्रतिकूल परिस्थितीत देखील भारताच्या कृषी (आणि सहाय्यक काम) क्षेत्रामध्ये लवचिकता दिसून आली. 2020-21 दरम्यान (प्रथम आगाऊ अंदाज) या क्षेत्राच्या स्थिर दरात 3.4 टक्के वाढ दिसून आली.
• पंतप्रधान पीक विमा योजनेत वर्षाकाठी 5.5 कोटी शेतकर्‍यांच्या विम्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सेवा क्षेत्र

• भारतात कोविड-19 मुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या पहिल्या सहामाहीत भारताच्या सेवा क्षेत्रात जवळपास 16 टक्के घट झाली.
• सेवा खरेदी व्यवस्थापकांचे निर्देशांक, रेल्वे मालवाहतूक आणि  बंदर वाहतूक यासारखी महत्वाच्या क्षेत्रात लॉकडाऊन कालवधीत मोठ्या प्रमाणत घसरण झाली होती परंतु आता ही क्षेत्रे पुन्हा उभारी घेत असून या सर्व क्षेत्रांमध्ये इंग्रजी व्ही अक्षराप्रमाणे उभारी दिसून येत आहे.