अंतिम परीक्षा ,राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांना खरमरीत पत्र
विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा घेण्याचा कुलपती उर्फ राज्यपालांचा निर्णय
मुंबई :अंतिम वर्षांच्या परीक्षेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या निर्णयावर राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी नाराजी व्यक्त करत सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून आपल्या अधिकारांची आठवण करून देणारं मुख्यमंत्र्यांना करून दिली आहे. या संदर्भात राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतुदीनुसार विद्यापीठातील सर्व विषयांवर विद्यापीठाच्या कुलपतींचा अंतिम अधिकार असल्याचे मत व्यक्त करत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितले की अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कायद्याच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यात येईल.
मुख्यमंत्र्यांनी परीक्षा रद्द करण्याच्या घोषणेचे वर्णन ‘अभूतपूर्व’ आणि ‘कायदेशीर परिणामांवर कोणताही गंभीर विचार न करता’ केल्याने राज्यपालांनी टीका केली की हा निर्णय लागू झाल्यास विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येईल.
२ जून रोजी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात राज्यपालांनी सांगितले की, यावर्षी ‘यापुढे परीक्षा घेण्यात येणार नाहीत’, असे जाहीर केलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या अहवालांद्वारे मला आश्चर्य वाटले आहे, दिलेल्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा करत आहे असेही राज्यपालांनी म्हटले आहे .
राज्यपालांनी लिहिले की, परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि परीक्षा घेण्यास उपलब्ध असलेल्या विविध पर्यायांचा शोध घेण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी गठित केलेल्या कुलगुरूंची समितीने आपला अहवाल उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव, ६ मे रोजी दिला होता. आजपर्यंत हा अहवाल राज्यपालांकडे सादर केलेला नाही.
राज्यपालांनी निदर्शनास आणून दिले की कुलगुरूंसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स दरम्यान राज्य विद्यापीठांच्या सर्व कुलगुरूंनी आपापल्या परीक्षांचे आयोजन करण्याची तयारी दर्शविली होती.
राज्यपालांनी नमूद केले की समितीच्या शिफारशी अंशतः किंवा पूर्ण झाल्यावर त्याचा अहवाल आल्यानंतर एकदा मान्य केल्यावर कुलपतींचे कार्यालय पुढील निर्देश देईल.
“मनमानी निर्णयाने एकसारखी पदवी मिळविण्यासाठी मूलभूत तत्त्वाचे उल्लंघन केले आहे. दोन निकष असू शकत नाहीत, एक ज्याने परीक्षा दिली आहे आणि दुसर्‍यासाठी ज्याने सरासरी गुण मिळवले आहेत. परीक्षा पर्यायी करता येणार नाहीत, ”असे राज्यपालांनी लिहिले.
मेडिसिन, आर्किटेक्चर, कायदा इ. च्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अभ्यासक्रम परवाना मिळविण्यासाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित व्यावसायिक संस्था / परिषदांमध्ये नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आणून राज्यपालांनी सांगितले की ही संस्था नोंदणी करू शकणार नाहीत. त्यांच्याशिवाय विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन केलेल्या निकषांवर मूल्यांकन केले जात नाही.
राज्यपालांनी नमूद केले की गृहराज्य मंत्रालयाने मान्यता दिली असून विविध राज्य मंडळांना परीक्षा घेण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून सीबीएसई व आयसीएसई ही मंडळे करोना महामारीची परिस्थिती असूनही त्यांची परीक्षा घेण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. ते म्हणाले की, जर इतर बोर्ड लहान मुलांसाठी परीक्षा घेऊ शकतात, तर विद्यापीठेदेखील त्यांच्या परीक्षा घेऊ शकतात.
राज्यपालांनी आपल्या पत्रात असे नमूद केले आहे की अंतिम वर्षाची परीक्षा दिली जाऊ शकत नाही, याविषयी यूजीसी आणि इतर केंद्रीय अधिकारी यांचे मत आहे आणि म्हणूनच राज्य विद्यापीठाने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१७ मधील तरतुदींबरोबरच यूजीसी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे.
सरासरी गुण देण्याचा निर्णय विचारपूर्वक घेतला का?
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आशीष शेलार राज्यपालांना भेटले
मुंबई,
सरासरी गुण देण्याचा निर्णय सर्वंकष विचार करून झाला आहे का? तरुणांच्या माथी जळीत बीएप्रमाणे कोरोना ग्रॅज्युएट बिरुदावली लागणार का? पदवीच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या मनात भयगंड निर्माण केलेल्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधत भाजपा नेते आणि माजी शिक्षणमंत्री आमदार आशीष शेलार यांनी आज मंगळवारी राजभवनवर जाऊन राज्यपाल भगतिंसह कोश्यारी यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सोमवारी पत्र लिहून, आशीष शेलार यांनी पदवीच्या अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले होते.
एटीकेटी असलेल्या 40 टक्के विद्यार्थ्यांचा सरकारने विचार केला आहे. प्रथम व द्वितीय वर्षात एटीकेटी असल्याने त्यांना अनुत्तीर्ण करणार का, असे प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडले आहेत. पूर्वी एका विद्यापीठात उत्तरपत्रिका असलेला खोलीला आग लागल्याने, त्यावर्षीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक कारकीर्दीला ‘जळीत बीए’ अशी बिरुदावली लागली. तशी बिरुदावली आता ‘कोरोना पदवीधर’ म्हणून लागणार का, विद्यार्थ्यांच्या या प्रश्नांचा विचार होणे आवश्यक असल्यामुळेच आज आपण राज्यपालांची भेट घेतल्याचे शेलार यांनी सांगितले.
शेलारांनी उपस्थित केलेले प्रश्न
- एटीकेटीचे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गृहीत धरले जातील, त्यामुळे त्यांचे वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे, याचा विचार केला आहे का?
- अनेक विद्यापीठांमध्ये पदवीचे अंतिम वर्ष हे स्पेशलायझेशनचे असते. पहिल्या व दुसर्‍या वर्षात सर्वच विषयांचा समावेश असतो. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्याच्या आवडीच्या विषयांतील गुणांपेक्षा पहिल्या व दुसर्‍या वर्षातील गुणांवरच पदवी दिली जाईल. अशा स्थितीत हा निर्णय योग्य ठरेल का?
- जुलै व ऑगस्ट महिन्यात इंजिनीयरिंग, फार्मसी व कृषी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी होणार्‍या प्रवेश परीक्षांबाबत धोरण काय आहे? या प्रवेश परीक्षाही रद्द करणार काय? हा निर्णय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांनासुद्धा लागू आहे का?
- अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत कुलगुरूंच्या समितीने परीक्षा घेणे शक्य नाही, असे म्हटले होते काय?
- पुढील शैक्षणिक वर्ष पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम कधी सुरू होणार?
- ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात गुण सुधारणेसाठी परीक्षा देणार असतील, तर या गुण सुधारणेचा विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी फायदा होणार का?
- श्रेणी सुधारणांच्या गुणांचा फायदा विद्यार्थ्यांना द्यायचा असेल, तर शैक्षणिक वर्ष डिसेंबर किंवा जानेवारीत सुरू करणार काय?
- मागील वर्षाच्या सरासरी गुणांवर उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदवीला विद्यापीठ अनुदान आयोग मान्यता देणार काय?
- राज्याबाहेरील तसेच विदेशातील विद्यापीठांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यायचा आहे, त्यांच्या संधी नाकारल्या जाणार नाहीत, याचा विचार केला आहे का?
- बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, फार्मसी कौन्सिल, कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरसारख्या शिखर संस्था विद्यार्थ्यांना व्यवसायासाठी लागणारा परवाना देतील काय?
- बहुराष्ट्रीय कंपन्या, नामांकित संस्था तसेच समाजात सरासरी गुणांमुळे विद्यार्थ्यांकडे वेगळ्या नजरेने (कोरोना पदवी) पाहिले जाईल काय?
