मंत्रिमंडळ निर्णय:एसटी महामंडळास एक हजार कोटी रुपये अर्थसहाय्य

मुंबई, दि. २ : एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यापूर्वी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर 2020 अखेरचे वेतन देण्यासाठी गेल्या महिन्यात 120 कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधीमधून अग्रीम म्हणून मंजूर करण्यात आला होता.  या अग्रीमाचा रक्कम वजा करून उर्वरित 880 कोटी रुपये 6 मासिक हप्त्यात एसटी महामंडळास अदा करण्यात येईल.  ही रक्कम हिवाळी अधिवेशनामध्ये पूरक मागणी म्हणून मंजूर करण्यात येईल. (नोव्हेंबर 2020 ते मार्च 2021 या महिन्यांच्या वेतनासाठी प्रति महिना 150 कोटी या प्रमाणे व एप्रिल 2021 च्या वेतनासाठी 130 कोटी रुपये)

एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 99 हजार 787 एवढी असून विविध प्रवासी वर्गाला प्रवास भाड्यात सवलतीपोटी शासनाकडून महामंडळास 1700 कोटी रुपये देण्यात येतात. महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी 40 टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांवर आणि 32 टक्के खर्च इंधनावर होतो. 23 मार्च पासून कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाल्याने एसटी महामंडळाची वाहतूक सेवा अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद असल्याने महामंडळाच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे कठीण झाले होते. अद्यापही जनतेच्या मनात असलेल्या भितीमुळे प्रवासी संख्या मर्यादितच आहे.  त्यामुळे एसटी महामंडळाला होणारा तोटा लक्षात घेऊन हे अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सेवार्थ प्रणालीत नोंदणी न झालेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देणार

मुंबई विद्यापीठामधील एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये प्रवेशित न झालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित असल्याचे समजून त्यांना निवृत्तीवेतन विषयक लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई विद्यापीठाने विद्यापीठामधील शासनमान्य पदावरील 148 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या/पदोन्नत्या विना अनुदानित पदावर केलेल्या आहेत ही बाब लक्षात घेता सकृतदर्शनी त्यांच्या सेवेत खंड पडला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांनी विनाअनुदानित पदावर केलेली सेवा नियमित असल्याचे समजून सदरहू सेवाकालावधी निवृत्तीवेतन विषयक लाभासाठी अनुज्ञेय ठरविण्यात यावा, यासाठी मान्यता दिली.

शासनाने सर्व अकृषि विद्यापीठांसाठी मंजूर केलेल्या पदांची बिंदुनामावली स्वतंत्र ठेवण्यात यावी. तसेच अशा अनुदानित पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या विद्यापीठाने विनाअनुदानित पदावर करू नयेत, जेणेकरून अशा प्रकारच्या घटना भविष्यात उद्भवणार नाहीत असेही बैठकीत ठरले.

चार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करणार

राज्यामध्ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेत अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.  यासाठी प्रथम टप्प्याकरिता 888 पदांची निर्मिती देखील करण्यात येईल.

या प्रत्येक महाविद्यालयासाठी केंद्र शासन 120 कोटी रुपये तर राज्य शासन 30 कोटी रुपये अर्थसहाय्य करणार आहे.  सध्या औरंगाबाद येथील बांधकाम 95 टक्के पूर्ण झाले असून यवतमाळ येथील बांधकामही जवळपास पूर्ण झाले आहे.  लातूर आणि अकोला येथील महाविद्यालयाच्या इमारती पूर्ण झाल्या असून कोविड उपचारासाठी त्या वापरात आहे. या नव्याने सुरु होणाऱ्या अतिविशेषोपचार रुग्णालयांमध्ये हृदयरोगचिकित्सा, उर शल्यचिकित्सा, मुत्र पिंडचिकित्सा, मुत्र रोगशल्यचिकित्सा, मज्जातंतु शल्यचिकित्सा, नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग इत्यादी सेवा असतील.

या रुग्णालयांमध्ये पहिल्या टप्प्यात वर्ग-1 चे 34, वर्ग-2 चे 38, वर्ग-3 नियमित 388 तसेच बाह्यस्त्रोतांने 28, वर्ग-4 कंत्राटी 344 आणि विद्यार्थ्यांची निवासी पदे अशी 888 पदे भरण्यात येतील.  यासाठी 42 कोटी 99 लक्ष 23 हजार 568 रुपये असा वार्षिक खर्च येईल.

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविणार

राज्यात प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल.  मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना व प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या दोन्ही अंमलबजावणीतील तरतुदी भिन्न असल्यामुळे मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरुच राहील.

राज्यात जवळपास 2.24 लाख असंघटीत व अनोंदणीकृत कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योग आहेत.  या क्षेत्रातील उद्योजकांना बाहेरून कर्ज मिळत नाही.  तसेच वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी जास्तीचा खर्च येतो.  त्यांच्याकडे आधुनिकीकरणाचा अभाव आहे.  तसेच एकात्मिक अन्न पुरवठा साखळी देखील नाही.  या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल.  ही योजना केंद्र व राज्य खर्चाचे प्रमाण 60:40 अशा तत्त्वावर चालविली जाईल.  तसेच प्रामुख्याने नाशवंत मालावर आधारित असेल.

यामध्ये उत्पादनांचे ब्रँडींग व विपणन बळकट करणे, त्यांना पुरवठा साखळीशी जोडणे, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करणे, या उद्योगांना व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्य देणे, क्रेडिट लिंकद्धारे अर्थसहाय्य करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.

या योजनेतील लाभार्थींना प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाखापर्यंत क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी आधारावर अनुदान मिळेल.  त्याचप्रमाणे प्रकल्प आराखडा तयार करणे, कौशल्य प्रशिक्षण, बँक कर्ज, परवाने काढणे यासाठी मदत केली जाईल.  या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभाग नोडल असून राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी देखील स्थापन करण्यात येईल.

विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबई येथे

कोविडच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे विधानमंडळाचे आगामी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबई येथे आयोजित करण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.हे अधिवेशन 7 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे घेण्यात येणार होते.