मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण;पण राजकीय आरक्षण नाही
ओबीसी समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण
मुंबई,२० फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला आहे.विधिमंडळात सुरु असलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने मंजुरी दिली गेली असून १० टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. या आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं आहे. शिंदे यावेळी म्हणाले, मी जेव्हा मराठा आरक्षण देण्याची शपथ घेतली तेव्हा मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतलं. मराठा समाजासाठी इच्छापूर्तीचा ऐतिहासिक दिवस आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न देता हे आरक्षण दिलं गेलं आहे. हे आरक्षण टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आहे. हा मराठा समाजाचा विजय आहे.
हा प्रश्न महत्वाचा आहे. कारण जरांगे पाटील पहिल्यापासून ओबीसीमधून आरक्षणाची मागणी केली आहे.मराठ्यांना ओबीसी तून आरक्षण मिळणार नाही. ओबीसी ला धक्का न लावता आरक्षणाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मराठ्यांना मागास प्रवर्गातील नाही तर एसीबीसी या स्वतंत्र संवर्गातील आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्याप्रकारे सरकार मराठ्यांना आरक्षण देण्यावर ठाम होते त्याप्रकारे ओबीसीना धक्का लावणार नाही,असंही वारंवार सरकारकडून आश्वासित करण्यात येत होतं. सरकारने हा शब्दही पाळल्याने यातून दिसते . ओबीसीच्या आरक्षणावर कोणताही फरक पडणार नाही याची दक्षता सरकारने घेतली आहे.
शिक्षण आणि नोकरी या दोन क्षेत्रांमध्ये मराठ्यांना आरक्षणाची सुविधा मिळणार आहे. शिक्षणाबद्दल सांगायचं तर राज्यातील सर्व सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू होईल. आणि नोकरीमध्ये सरकारी शाळा, मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, विद्यापीठे आणि इतर सरकारी कार्यालयांमधील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू होईल. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या पदांमध्येही आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
मराठ्यांना राजकीय आरक्षण नाकारण्यात आलं आहे. कोणत्याही प्रकारचं राजकीय आरक्षण मराठ्यांना देण्यात आलेलं नाही. का? कारण राज्यातील मराठ्यांच्या संख्याबळानुसार या समाजाला पुरेसं प्रतिनिधित्व आहे, आणि त्यामुळे या समाजाला राजकीय क्षेत्रात आरक्षण देण्याची गरज नाही, असं राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात म्हटलं आहे.
न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली आहे. पण ती आधीच ओलांडली गेली आहे. महाराष्ट्रात आधीच ५२ टक्के आरक्षण आहे, त्यामध्ये आता या १० टक्के आरक्षणाची भर पडली आहे. म्हणजे एकूण टक्का झाला आहे ६२टक्के.
हे आरक्षण कोर्टात टिकावे यासाठी राज्य सरकार खास स्ट्र्रॅटजी वापरणार आहे. मराठा समाजाला ‘अपवादात्मक परिस्थितीत’ आरक्षण लागू करण्याची शिफारस केली आहे. त्यासाठी मागास आयोगाने इंद्रा साहनी खटल्याचा आधार घेतला आहे. इंद्रा साहनी खटल्यानुसार, २२ राज्यांत आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. बिहारने ६९ टक्के आरक्षण दिलं आहे. तोच पॅटर्न महाराष्ट्रात लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
विधीमंडळात मांडण्यात आलेल्या विधेयकात असं म्हटलं की, मराठा समाजाचा उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग ८४ टक्के इतका आहे. आणि तो इंद्रा सहानी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे, नोक-यांमध्ये व शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्यास मराठा समाजही पात्र ठरतो. अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडता येते. त्यानुसारच मराठा समाजाला स्वतंत्र दहा टक्के आरक्षण दिलं आहे.
सगेसोयरेबाबत अजून स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सगेसोयरे अधिसूचनेवर आतापर्यंत ६ लाख हरकती आल्या आहेत. या हरकती तपासण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांना दिली आहे. त्याची वर्गीकरण आणि छाननी केली जाईल आणि मग पुढची कारवाई केली जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय.
विधानसभा आणि विधानपरिषेद मराठा आरक्षण विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर ते सहीसाठी राज्यपालांकडे पाठवलं जाईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल आणि राज्यात मराठा आरक्षण तातडीने लागू होईल.
राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेलं मराठा आरक्षण हे केंद्रात लागू नसेल. फक्त राज्यापुरतं मर्यादीत असेल.
मुद्दा क्रमांक १२ मध्ये म्हटलंय की, सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २००० आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग नियम, २०१२ यांच्या तरतुदी लागू असणार आहेत.
मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे :
राज्यातील मराठ्यांच्या संख्याबळानुसार या समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्यामुळे, या समाजाला राजकीय क्षेत्रात आरक्षण देण्याची गरज नाही. या पैलूमुळे, शैक्षणिक व सार्वजनिक नोकर्‍या या क्षेत्रामधील आरक्षणासाठीच केवळ, दुर्बल मराठा समाजाकरिता स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याची शिफारस करणे आयोगास आवश्यक ठरत आहे.
मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २८ टक्के असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे. सुमारे ५२ टक्के इतके आरक्षण असणार्‍या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे, राज्यातील २८ टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असमन्याय्य ठरेल. व्याप्तीच्या दृष्टीने, मराठा समाज, अधिक व्यापक असून त्याच्या अंतर्व्याप्तीच्या बाबतीत विभिन्न आणि याशिवाय त्याच्या वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत प्रतिगामी आहे. या अर्थाने, मराठा समाजाचे मागासलेपण, अन्य मागासवर्गापेक्षा आणि विशेषतः, इतर मागासवगांपेक्षा विभिन्न व वेगळे आहे. आयोगाला, याद्वारे असे आढळून आले आहे की, अनुच्छेद ३४२क तसेच अनुच्छेद ३६६ (२६ग) यांमध्ये केलेल्या संविधान सुधारणांनुसार, हा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गामध्ये ठेवण्याची आणि इतर विद्यमान राखीव प्रवर्गापेक्षा एखाद्या विभिन्न व वेगळ्या प्रवर्गात, ठेवण्याची गरज असलेला वर्ग आहे.
मराठा समाजाला शैक्षणिक आरक्षण आवश्यक आहे कारण, शैक्षणिक निर्देशक, उदाहरणासह असे स्पष्ट करतात की, विशेषतः, माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याच्या आणि पदवी, पदव्युत्तर पदवी व व्यावसायिक पाठ्यक्रम साध्य करण्याच्या बाबतीत, मराठा समाजाची शिक्षणाची पातळी कमी आहे. आर्थिक मागासलेपणा हा शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. अपुरे शिक्षण हे, बऱ्याचदा गरिबीला कारणीभूत ठरते. निरीक्षणातून आयोग अशा निष्कर्षावर पोहोचला आहे की, दुर्बल मराठा वर्गाचा, उत्पन्नाचा प्राथमिक स्रोत, शेती असल्यामुळे आणि प्रत्येक वर्षागणिक हा स्रोत कमी-कमी होत असल्यामुळे, त्याला, दशकानुदशके आत्यंतिक दारिद्र्य सोसावे लागत आहे. मराठा समाजाला, कामगार, माथाडी कामगार, हमाल, शिपाई, सफाई कामगार, मदतनीस, घरगुती कामगार, डबेवाले, वाहनचालक, सुरक्षा रक्षक, इत्यादीकडून केल्या जाणाऱ्या कामाच्या प्रकारावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत आहे, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आवश्यक आहे कारण, दारिद्रय रेषेखाली असलेली व पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे, २१.२२ टक्के इतकी आहेत तर, दारिद्रय रेषेखाली असलेली खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे, १८.०९ टक्के इतकी आहेत. मराठा कुटुंबाची टक्केवारी, राज्याच्या सरासरीपेक्षा (१७.४ टक्के) अधिक असून ते आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. निरक्षरता व उच्च शिक्षणाचा अभाव यांमुळे मराठा वर्ग, ज्या नोकऱ्यांमुळे त्याला समाजात काही स्थान मिळू शकेल अशा प्रतिष्ठित नोक-यांमध्ये व रोजगारामध्ये प्रवेश करू शकलेला नाही. असा प्रवेश करण्याच्या स्रोतांच्या अनुपलब्धतेच्या परिणामी, पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि/किंवा व्यावसायिक अभ्यासपाठ्यक्रम यांसारख्या शिक्षणाच्या उच्च संधींमध्ये समाजाची अल्प टक्केवारीची प्राथमिक कारणे आढळून आलेली आहेत.
