भांडवली खर्च 11.1 टक्के वाढीसह ₹ 11,11,111 कोटी म्हणजेच जीडीपीच्या 3.4 टक्के करणार: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
संदर्भ वर्ष 2023-24 मधील वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.8 टक्के राहण्याचा आणि 2024-25 मध्ये जीडीपी च्या 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज
2024-25 चा एकूण खर्च संदर्भ वर्ष 2023-24 च्या तुलनेत ₹ 2.76 लाख कोटींनी वाढून ₹ 47.66 लाख कोटी राहण्याचा अंदाज
2023-24 मधील महसूल प्राप्तीची वाढ अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग आणि औपचारिकता दर्शविते
केंद्र सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जात कपात केल्याने खासगी क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज उपलब्ध होणार
नवी दिल्ली ,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :- केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना, 2023-24 च्या भांडवली खर्चाचा सुधारित अंदाज आणि 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाची रूपरेषा सांगितली.
भांडवली खर्च परिव्ययामध्ये लक्षणीय वाढ
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की 2024-25 साठी भांडवली खर्चाचा परिव्यय 11.1 टक्क्यांनी वाढवून अकरा लाख, अकरा हजार, एकशे अकरा कोटी रुपये (₹11,11,111 कोटी) करण्यात आला आहे. हा खर्च जीडीपी, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 3.4 टक्के इतका आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी नमूद केले की गेल्या 4 वर्षांत भांडवली खर्चातील तिप्पट वाढीचा मोठा परिणाम आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मितीवर होत आहे.
2023-24 चा सुधारित अंदाज
केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या, “कर्जा व्यतिरिक्त एकूण मिळकतीचा सुधारित अंदाज ₹ 27.56 लाख कोटी इतका असून, त्यापैकी कर महसूल ₹ 23.24 लाख कोटी इतका आहे. एकूण खर्चाचा सुधारित अंदाज ₹ 44.90 लाख कोटी इतका आहे”.
महसुल प्राप्तींबद्दल बोलताना, त्या म्हणाल्या की ₹ 30.03 लाख कोटी महसुली प्राप्ती अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा असून, ती अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत विकासाची गती आणि आणि औपचारिकता दर्शवते.
त्यांनी पुढे नमूद केले की, नाममात्र वाढीच्या अंदाजापेक्षा कमी असूनही, वित्तीय तुटीचा सुधारित अंदाज जीडीपीच्या 5.8 टक्के इतका असून, अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार यामध्ये सुधारणा आहे.
2024-25 चे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक
2024-25 मध्ये, कर्जाव्यतिरिक्त एकूण प्राप्ती ₹ 30.80 लाख कोटी आणि एकूण खर्च ₹ 47.66 लाख कोटी राहील, असा अंदाज आहे. कर प्राप्ती ₹ 26.02 लाख कोटी इतकी राहील असा अंदाज आहे.
अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या, “राज्यांना भांडवली खर्चासाठी पन्नास वर्षांच्या बिन-व्याजी कर्जाची योजना या वर्षी देखील ₹1.3 लाख कोटींच्या एकूण खर्चासह सुरु राहील”.
अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, “2024-25 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपी च्या 5.1 टक्के राहील असा अंदाज आहे”. 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केल्यानुसार, वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गाचे पालन करत, त्यांनी ही तूट 2025-26 पर्यंत 4.5 टक्क्यांच्या खाली राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे सांगितले.
बाजारातील कर्ज
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 2024-25 मध्ये, कर्ज रोख्यांच्या माध्यमातून बाजारातील एकूण आणि निव्वळ कर्जाची रक्कम अनुक्रमे ₹ 14.13 लाख कोटी आणि ₹ 11.75 लाख कोटी राहील असा अंदाज आहे. खासगी गुंतवणुकीतील वाढीबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, “केंद्र सरकारने कमी कर्ज घेतल्यामुळे खासगी क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज उपलब्ध होईल”.
