कोविड -19 विरूद्ध युद्ध जिंकण्यासाठी परवडणारी आणि सुलभ आरोग्य सेवा प्रणाली विकसित करणे आवश्यक-केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

आयएमएफच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि वित्तीय समितीच्या (IMFC) बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उपस्थित

नवी दिल्ली, १५ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :-

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी 14 ऑक्टोबर 2021 रोजी वॉशिंग्टन डीसी येथे आयोजित वार्षिक बैठक  2021 मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या प्रशासक मंडळाच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि वित्तीय च समितीच्या पूर्ण बैठकीत भाग घेतला. आयएमएफच्या  190 सदस्य देशाचे प्रतिनिधी  म्हणून गव्हर्नर्स उपस्थित होते.

बैठकीतील चर्चा “वॅक्सीनेट  , कॅलिब्रेट आणि ऍक्सिलरेट ” यावर केंद्रित होती जी व्यवस्थापकीय संचालकांच्या जागतिक धोरण कार्यक्रमची संकल्पना आहे. आयएमएफसीच्या सदस्यांनी कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी आणि आर्थिक सुधारणांसाठी सदस्य देशांनी  केलेल्या कृती आणि  उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सार्वत्रिक लसीकरण ही गुरुकिल्ली असल्याचे भारताने ओळखले.  कमी उत्पन्न असलेले  देश आणि प्रगत देशांच्या लसीकरणातील तफावत  चिंताजनक आहे आणि लसीतील असमानता दूर करणे आवश्यक आहे असे त्या म्हणाल्या.

अर्थमंत्र्यांनी हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी समानता आणि सामायिक तत्त्वांसह बहुपक्षीय दृष्टिकोनाच्या  महत्वावर  भर देताना जबाबदारी  आणि क्षमता यातील फरक स्पष्ट केला.  विकसनशील देशांना भेडसावणाऱ्या किफायतशीर वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञान उपलब्धतेच्या आव्हानांना ओळखणे महत्त्वाचे आहे यावर सीतारामन यांनी भर दिला

आयएमएफसीच्या पूर्ण बैठकीला उपस्थित राहण्यापूर्वी सीतारमण यांनी आंतरराष्ट्रीयनाणेनिधीच्या विशेष बैठकीतही भाग घेतला होता.

कोविड -19 साथीच्या समस्येवर आणि आरोग्य सेवा यंत्रणांच्या प्रतिसादाबाबत बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, कोविड -19 विरूद्ध युद्ध जिंकण्यासाठी आपण वैद्यकीय संशोधन मोकळेपणाने सामायिककरणे  आणि प्रतिसादात्मक, परवडणारी आणि सुलभ आरोग्य सेवा प्रणाली विकसित करणे  आवश्यक आहे.

कोविड -19 लसीची उपलब्धता आणि आर्थिक सुधारणा  मुद्द्यावर, बोलताना  सीतारामन यांनी लसीची उपलब्धता आणि किफायतशीरता यात अधिक समानतेचे आवाहन केले कारण जग सुधारणा आणि वाढीच्या दिशेने वेगाने अग्रेसर होण्याचा  प्रयत्न करत आहे.

अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित  केले की महामारीचे  संकट असूनही भारताने संरचनात्मकसुधारणांचा कार्यक्रम चालू ठेवला आहे. कृषी, कामगार आणि आर्थिक क्षेत्रासह व्यापक सुधारणा अर्थव्यवस्थेच्या गतीसाठी योगदान देतील अशी अपेक्षा आहे.

आयएमएफसी बैठकांबद्दल

आयएमएफसीची वर्षातून दोनदा, एप्रिलमध्ये फंड-बँक स्प्रिंग आणि पुन्हा ऑक्टोबरमध्ये वार्षिक बैठक होते. ही समिती जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या सामायिक चिंतेच्या विषयांवर चर्चा करते आणि आयएमएफला  सल्ला देते