परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचा प्रस्ताव कॅबिनेट बैठकीत ठेवण्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे निर्देश

नागपूर येथे मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक

जालना,१५ डिसेंबर/ प्रतिनिधी :-ब्राह्मण समाजासाठी भगवान परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याच्या हलचाली गतीमान झाल्या असून, सदर महामंडळाचा प्रस्ताव तयार करून तो कॅबिनेट बैठकीत ठेवण्याचे निर्देश संबंधित सचिवांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरूवारी नागपूर येथे ब्राह्मण समाजातील पदाधिकारी शिष्टमंडळाच्या बैठकीत दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री छगन भुजबळ, पालकमंत्री अतुल सावे, मंत्री संजय राठोड, मंत्री संदीपान भुमरे, आ. नारायण कुचे यांच्यासह ब्राह्मण समाजाच्या शिष्टमंडळात दीपक रणनवरे यांच्यासह शिष्टमंडळने या बैठकीत भाग घेतला.

ब्राह्मण समाजासाठी भगवान परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यासह इतर मागण्यांसाठी दीपक रणनवरे यांनी गांधी चमन येथे 28 नोव्हेंबर पाच डिसेंबर पर्यंत अन्नत्याग उपोषण केले होते. यावेळी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे आश्वासन, जिल्ह्यातील अनेक आजी, माजी आमदार यांनी उपोषण स्थळी भेट घेऊन दीपक रणनवरे यांना आश्वासन दिले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांच्या विशेष मध्यस्ती व सरकारच्या आश्वासानंतर रणनवरे यांनी उपोषण मागे घेतले. त्यानसार 14 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री शिंदे व प्रमुख मंत्री, सचिव यांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा करून महामंडळाचा प्रस्ताव तयार करून कॅबिनेट बैठकीत ठेवून तो मार्गी लावण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिले. इनामी जमिनी तसेच इतर मुद्यांवरही सकारात्मक चर्चा यावेळी झाली. यावेळी आ. मनीषा कायंदे, जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, शासकीय समन्वयक अंबड नायब तहसीलदार विश्वास धर्माधिकारी, परळीचे माजी नगराध्यक्ष बाजीराव धर्माधिकारी यांच्यासह ॲड.बलवंत नाईक, धनंजय कुलकर्णी, विजया कुलकर्णी, शुभांगी देशपांडे, विश्वजीत देशपांडे, मकरंद कुलकर्णी, ॲड. राजेंद्र पोतदार, संजय देशपांडे, ईश्वर दीक्षित, अमित कुलकर्णी, अभय शिवणगिरीकर, सुमित कुलकर्णी, गणेश लोखंडे, कृष्णा दंडे आदी शिष्टमंडळातील पदाधिकारी उपस्थित होते.

काही मागायचे म्हणजे संघर्ष करावाच लागणार– दीपक रणनवरे, ब्राह्मण संघर्ष समिती, महाराष्ट्र

आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व इतर मंत्र्यांच्या उपस्थितीत ब्राह्मण समाजाच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलविले ही मोठी गोष्ट आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही दिलेले निवेदन सविस्तर वाचून महामंडळ हा मुद्दा गतीने निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले. विशेष म्हणजे कॅबिनेट बैठकीत हा प्रस्ताव तात्काळ ठेवण्याचे निर्देश दिले. आठ दिवस अन्नत्याग केल्याचे काहीतरी चिज झाले अशी भावना आहे. काही मागायचे म्हणजे संघर्ष करावा लागणारच असून  त्यासाठी आम्ही तयार आहोत.