मराठा आरक्षणावर आज  सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

विनोद पाटलांचा फडणवीसांना सवाल

महाराष्ट्र सरकारची  क्युरेटिव्ह याचिका 

मुंबई,५ डिसेंबर / प्रतिनिधी :-मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ६ डिसेंबरला महत्त्वपूर्ण निर्णय होणार आहे. यावरील सुनावणी बुधवारी दुपारी सुप्रीम कोर्टात सुरू होणार आहे. या सुनावणीत विरोधक जयश्री पाटील आहेत.मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. मराठा आरक्षणाच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर देशातील सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी दुपारी दीड वाजता सुनावणी होणार आहे. या याचिकेवर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
मराठा आरक्षण कायम ठेवण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकू शकले नाही. यानंतर, राज्य सरकारने १३ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर उद्या पहिली सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचेच नव्हे तर संपूर्ण राज्याचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागले आहे.राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही, या मुद्दय़ावर पाचसदस्यीय घटनापीठाकडून पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते. मराठा समाज मागासलेला आहे, असे नमूद करून आरक्षणाची शिफारस करणारा न्या. एम. जे. गायकवाड यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनीप्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देताना ओलांडली गेली, त्यामुळे मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयाने अवैध ठरविला होता. संसदेने १०२ वी घटनादुरुस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला होता. या महत्त्वाच्या तीन मुद्दय़ांसह अन्य बाबींसंदर्भात राज्य सरकारने सादर केलेली फेरविचार याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे; पण मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन शेवटचा प्रयत्न म्हणून सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका सादर केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या पीठापुढे सुनावणी होणार असून आणखी एका न्यायमूर्तीचा घटनापीठात समावेश केला जाईल.
खरे तर राज्यात मराठा समाजाचे नेते मनोज जरंगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. आरक्षणासाठी उपोषणाला बसल्यानंतर मनोज जरांगे आता राज्यभर सभा घेत आहेत.

विनोद पाटलांचा फडणवीसांना सवाल

छत्रपती संभाजीनगर ,५ डिसेंबर / प्रतिनिधी :-शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांचा गट बाहेर पडला आता राष्ट्रवादीतून अजित पवार गट बाहेर पडला. या दोन्ही गटाला सुप्रीम कोर्टातून पक्ष चिन्ह दोन्ही मिळाले. यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न आहे. तुम्ही शिवसेना, राष्ट्रवादीच चिन्ह, पक्ष मिळवण्यासाठी जे प्रयत्न न्यायालयात केले. ते मराठा आरक्षणासाठी करणार आहात का? मेरिट आमच्याकडे आहे. सरकारने क्युरिटी पिटीशनचा विषय गांभीर्याने घेतला तर मराठा आरक्षणाचा निर्णय आमच्या बाजूने लागू शकतो. यामुळे सरकारने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.

राज्य शासनाने मराठा समाजास २०१८ मध्ये एसईबीसी कायदा करून आरक्षण दिले होते. परंतु राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात सिध्द करण्यात अपयशी ठरले होते. यामुळे आरक्षण रद्द झाले. उद्या याच आरक्षणाबाबत सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडणार आहे. याबाबत बोलताना मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने ठरवलं तर यामध्ये सकारात्मक निर्णय लागू शकतो. मराठा समाज हक्काचा आरक्षण ओबीसीमधून मागत आहे. मात्र राज्यातील नेते विषय भरकटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. उद्या क्युरिटी पिटीशनवर सुनावणी होणार आहे. १०२ व्या घटनानुसार मराठा आरक्षणा देण्याचा अधिकार नाही असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. परंतु नंतर १०५ व्या घटना दुरुस्तीनंतर ते अधिकार राज्य सरकारला आले. ही आमची बाजू असल्याचे विनोद पाटील म्हणाले.

पुढे बोलताना ते म्हणाले की, एकनाथ शिंदे शिवसेनेतून बाहेर पडले. त्यांना सुप्रीम कोर्टातून पक्ष आणि चिन्ह मिळालं. अजित पवार गट बाहेर पडला त्यांनाही पक्ष मिळाला. यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न आहे की, तुम्ही सत्तेत असताना यांना आरक्षण दिलं होतं. ते हायकोर्टात टिकले मात्र सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. आता तुम्ही पुन्हा सत्तेत आहात. यामुळे शिवसेना पक्षाने चिन्ह मिळवण्यासाठी जे प्रयत्न न्यायालयात केलं, तसेच अजित पवार गटाचा पक्ष मिळवण्यासाठी देखील जे तुम्ही केलं तेच आरक्षण मिळवण्यासाठी करणार आहात का? आरक्षण मिळवण्यासाठी फक्त इच्छाशक्तीचा विषय आहे. २४ तारखेच्या अगोदर हा विषय आलेला आहे. क्युरिटी पिटीशनचा विषय राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतला तर निर्णय आमच्या बाजूने लागू शकतो. यामुळे हे टिकवण्याची सर्व जबाबदारी सरकारवर आहे, असं मत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.