आमच्या कार्यकाळात देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण; शरद पवारांचे पंतप्रधान मोदींना प्रत्युत्तर

मुंबई  ,२८ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- ‘‘कृषी क्षेत्रात आयात करणारा देश ही ओळख पुसून निर्यातदार देश म्हणून भारताची नवी ओळख माझ्या कृषिमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातच निर्माण झाली. या काळात शेतीचा चेहरामोहरा बदलला आणि अन्नधान्याबाबत देश स्वयंपूर्ण झाला’’, असे प्रत्युत्तर माजी कृषिमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शनिवारी दिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी शिर्डी दौऱ्यात ‘कृषिमंत्री म्हणून शेतकऱ्यांसाठी काय केले’, असा सवाल शरद पवार यांना उद्देशून केला होता. त्यास पवार यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेद्वारे प्रत्युत्तर दिले.

 ‘‘मी २००४ ते २०१४ यादरम्यान कृषिमंत्री होतो. सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात देशात अन्नधान्य टंचाई जाणवत असताना अमेरिकेतून गहू आयात करावा लागला होता. नंतर गव्हामध्ये आपण स्वयंपूर्ण झालो. आपल्या कृषिमंत्रीपदाच्या काळात कापूस, गहू, सोयीबीन आदी पिकांच्या हमीभावात काही पटींनी वाढ करण्यात आली. राष्ट्रीय फळबाग अभियानामुळे फलोत्पादन वाढले’’, असे पवार म्हणाले. तांदूळ उत्पादनात केलेल्या भरीव कामगिरीची जागतिक पातळीवरील एका नामांकित संस्थेने दखल घेतली होती, याची आठवणही पवार यांनी करून दिली. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी हे गुजरातमधील विविध प्रांतांतील शेतीचे विषय घेऊन आपल्याकडे आले होते, याकडेही पवार यांनी लक्ष वेधले.

शरद पवार पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले :त्यांच्याच शब्दांत 

२००४ साली देशाचा कृषिमंत्री म्हणून मी पहिल्यांदा सुत्रे हाती घेतली, तेव्हा देशात अन्नधान्याची टंचाई होती. भारताला अमेरिकेकडून गव्हाची आयात करावी लागत होती आणि ही अस्वस्थ बिकट करणारी होती. त्या गहू आयातीच्या फाईलवर दोन दिवस मी सही केली नाही. शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहीत करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलणे त्याकाळी गरजेचे होते. डॉ. मनमोहन सिंहांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने त्यावेळी अन्नधान्य, डाळी यांच्या हमी भावात भरीव वाढ करण्याचे ठरवले. हा निर्णय घेतला नसता तर स्थिती बिघडली असती याची माहिती मनमोहन सिंहांनी मला दिली.

२००४ ते २०१४ या माझ्या कार्यकाळात तब्बल एका दशकात गहू, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन या सर्व पिकांच्या हमी भावात दुप्पटी पेक्षा अधिक वाढ करण्यात आली. अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांची सुरूवात मी कृषिमंत्री असताना करण्यात आल्या. यु.पी.ए. सत्तेत असताना शेती आणि संलग्न क्षेत्रात सर्वंकष बदल घडवण्याच्या दिशेने अतिशय व्यापक, दूरगामी योजना सुरू करण्यात आल्या. यापैकी एन.एच.एम. आणि आर.के.व्हि.वाय. या दोन योजनांच्या यशस्वीतेचा आढावा घेतला तर लक्षात येईल की, देशाच्या कृषिक्षेत्राचा चेहरा मोहरा या योजनांमुळे बदलला.

अन्नधान्याच्या हमी भावात वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला. भारत जगामध्ये तांदळाच्या उत्पादनात प्रथम क्रमांकाचा देश झाला तर गहू उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश झाला. ऊस, कापूस, ज्यूट, दूध, फळे, मासे आणि भाजीपाला यांच्या उत्पादनात देखील भारत पहिल्या- दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. फळांचे उत्पादन ४५.२ दशलक्ष टनांवरून ८९ दशलक्ष टनांपर्यंत गेले. पालेभाज्यांचे उत्पादन ८८.३ दशलक्ष टनांवरून १६२.९ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले.

आयातीवर अवलंबून असणारा देश निर्यातदार झाला. त्यामुळे २००४ ते २०१४ या १० वर्षात शेती व संलग्न उत्पादनांची निर्यात ७.५ अब्ज डॉलर वरून तब्बल ४२.८४ अब्ज डॉलरवर गेली. शेतमालाच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांना जवळपास ३ लाख कोटी रुपये मिळत होते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची खासगी सावकारी व कर्जबाजारीपणा ही मुख्य कारणे होती. त्या रोखण्यासाठी सुमारे ६२ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज माफी करण्यात आली. सुरूवातीला व्याजदराचा दर ११ टक्क्यांवर होता. तो ४ टक्क्यांवर आणण्यात आला आणि वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ३ लाख कर्जावर व्याजदर हा ० टक्क्यांवर आणण्यात आला.

दुष्काळ निवारणासाठी २०१२-१३ मध्ये केंद्रातून पथके पाठवून महाराष्ट्र व इतर राज्यांना कोट्यावधी रुपयांची मदत करण्यात आली. जनावरांच्या छावण्यांना पशुखाद्य व चारा पुरवण्यात आला. जळालेल्या फळबागांच्या पुन्हा उभारणीसाठी एकरी ३५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले हा एक धाडसी निर्णय होता. दुष्काळी व अवर्षण प्रवण भागात ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन मधून सर्वप्रथम राबवून साडे दहा लाख रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात आले तर दुसऱ्या वर्षीपासून साडे चार लाख रु. अनुदान देण्यात आले. त्यामुळे लाखो शेततळी देशात होऊ शकली.

जागतिक अन्न संस्थेने २ नोव्हेंबर, २०१२ रोजी पत्र लिहून भारताने तांदूळ आणि अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पन्न केल्याबद्दल अभिनंदन केले होते. मी पदभार सोडला त्यावेळी भारतात तब्बल २६३ दशलक्ष टनांचे विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन झाले होते. या अशा विक्रमी निर्णयांमुळे शेतकरी त्या काळात आनंदाने आणि सुख समाधान आणि राहत होते. परंतू मागील वर्षी याच महिन्यात केंद्र शासनाने केंद्राच्या परवानगी शिवाय साखर निर्यातीला बंदी घातली होती. ती मुदत या महिन्याअखेर पूर्ण होणार होती मात्र, केंद्राने ही बंदी पुन्हा अनिश्चित काळापर्यंत वाढवल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम ऊस उत्पादकांना मिळणाऱ्या ऊस दरावर होत आहे. त्याचप्रमाणे कांदा निर्यातीवर १९ ऑगस्ट, २०२३ रोजी निर्यात कर ४०% लागू केला तो अद्यापही तसाच आहे. कांदा उत्पादकांकडून वारंवार विरोध होऊन देखील तो मागे घेण्यात आला नाही ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.