मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत प्रक्रिया गतिमान करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध व्हायला हवे–उपसमितीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अपर मुख्य सचिवांच्या समितीने प्राधान्याने महिन्याभरात अहवाल सादर करावा– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई ,४ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :-मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रक्रिया करण्याकरिता नेमलेल्या अपर मुख्य सचिवांच्या समितीने तातडीने कार्यवाही करून महिनाभरात अंतिम अहवाल द्यावा, या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.

मराठा आरक्षण व समाजाला सुविधा देण्यासाठी नेमलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची  बैठक आज  सह्याद्री अतिथगृह येथे झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसमितीचे अध्यक्ष उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, समितीचे इतर सदस्य महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, इतर मागस बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, खा. उदयनराजे भोसले, आ. आशिष शेलार, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, विशेष सल्लागार समितीचे सदस्य नरेंद्र पाटील, योगेश कदम, प्रवीण दरेकर, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मंत्रालयीन सचिव, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मराठवाड्यातले महसूल आणि शैक्षणिक रेकॉर्ड तपासण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.  या समितीकडे मराठवाड्यातल्या पाच जिल्ह्यातून कुणबी समाजाची माहिती संकलित झाली आहे. याशिवाय हैद्राबाद येथून निझामाचे जुने रेकॉर्ड तातडीने तपासण्यात येत आहे अशी माहिती यावेळी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी बैठकीत दिली. कुणबी नोंद असलेल्यांच्या वंशावळी तपासण्यात येणार आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आज उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. मी स्वत: उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बोललो. त्यांच्या आंदोलनावर सरकार काम करत आहे. आधीचे सरकार सुप्रीम कोर्टासमोर काही बाजू मांडू शकले नाही. मराठा समाज मागास नाही, हे सर्वोच्च न्यायायलयाने म्हटलं आहे. मराठा समाज मागास आहे, या बाबी कोर्टासमोर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. आम्ही मराठा समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत.

पुढे ते म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे व ते टिकले पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. आम्ही टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका सरकारची आहे. मराठा समाज मागासलेला आहे आणि ते सिद्ध व्हायला हवे. सरकार पूर्णपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना जे फायदे मिळतात ते देत आहोत. आंदोलनांच्या आडून शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न होत आहे, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.

प्रारंभी सामाजिक न्याय सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रास्ताविकात मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची विस्तृत माहिती दिली.

मराठा समाजासाठी विविध निर्णय

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असून युती शासन सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही युवकांना नोकऱ्या, शिक्षण, शिष्यवृत्ती तसेच उद्योग व्यवसायांसाठी कर्ज, आर्थिक सहाय्य या माध्यमातून मदत केली आहे. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आमचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरु असताना कुणीही राजकीय स्वार्थासाठी समाजाला भडकावू नये असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांची यावेळी माहिती दिली.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती, सुविधा दिल्या जातात असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सारथी संस्थेमार्फत उच्च शिक्षणासाठी फेलोशिप, स्कॉलरशिप, एमपीएससी व यूपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. आतापर्यंत सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांना ४४. ५८ कोटी रुपये खर्च करून स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देण्यात आले.

सारथीला मजबूत केले

रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून २७ हजार ३४७ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. राज्यात सारथीचे ८ विभागीय कार्यालयासाठी कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, खारघर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर येथे शासनाने विनामुल्य जमिनी सारथीच्या ताब्यात दिल्या आहेत. सारथी मुख्यालयासाठी पुणे येथे जमीन उपलब्ध करून दिली. ४२ कोटी अनुदान उपलब्ध करून दिले. मुख्यालय इमारतीचे बांधकाम पाचव्या माळ्यापर्यंत झाले आहे. नाशिक येथे विभागीय कार्यालयाची जी प्लस २० मजल्याची इमारत प्रस्तावित आहे. शासनाने सात विभागीय कार्यालयांसाठी १०१५ कोटी रकमेच्या कामांना मान्यता दिली आहे असेही ते म्हणाले.

पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना, परदेशी विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी स्कॉलरशिप दिली जाते. छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल अंतर्गत विभागीय कार्यालय, ३०० विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका, ५०० मुले व ५०० मुली यांच्यासाठी वसतिगृह, शेतकरी समुपदेशन केंद्र व कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र बांधण्यात येत आहे.

३५०० पेक्षा जास्त नोकऱ्या

१५५३ अधिसंख्य पदे निर्माण करून उमेजवारांना रुजू करून घेण्यात आले. तसेच २००० विद्यार्थ्यांना रखडलेली नोकरभरती कार्यवाही पूर्ण करून सेवेत रुजू करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे एकूण ३५५३ जणांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले. आतापर्यंत वर्ग १ (७४), वर्ग २ (२३०) असे एकूण ३०४ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची एमपीएससीमार्फत निवड झाली आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली.

मराठी समाजातील १२ आयएएस, १८ आयपीएस, ८ आयआरएस, १ आयएफएस व १२ इतर सेवांमध्ये असे एकूण ५१ जणांची निवड यूपीएससीमार्फत झालेली आहे. एमफील व पीएचडीसाठी २१०९ विद्यार्थ्यांना लाभ दिला आहे. प्रति विद्यार्थी २० लाख रुपये पाच वर्षांसाठी फेलोशिपसाठी अनुदान दिले जाते, अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

स्पर्धा परीक्षेसाठी प्रोत्साहन, प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री म्हणाले की, परदेशी शिक्षणासाठी ७५ गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप दिली जाते. एमएससाठी प्रति वर्ष ३० लाख याप्रमाणे दोन वर्षांसाठी ६० लाख जर विद्यार्थी पीएचडी करत असेल तर १ कोटी ६० लाख अनुदान दिले जाते. सारथी मार्फत छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृती ग्रंथाच्या ५० हजार प्रती प्रकाशित करून विविध ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका, माध्यमिक शाळा, शासकीय कार्यालयात वितरित करण्यात आल्या आहेत. यूपीएससीच्या तयारीसाठी मराठा समाजातील ५०० मुलांसाठी दरवर्षी दिल्ली व पुणे येथे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचबरोबर एमपीएससीसाठी ७५० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.आयबीपीएस, नेट-सेट परिक्षेसाठी प्रशिक्षण दिले जाते.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे देण्यात आलेल्या सवलती : 

विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधा, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती, शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षांमध्ये वयात सवलत व परीक्षा शुल्क सवलत, याप्रमाणे फायदे दिले जातात.

स्वयंरोजगार व रोजगार आणि उद्योगांसाठी मोठे अर्थसहाय्य

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार व रोजगार आणि उद्योगांसाठी बॅंकांमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा केला जातो. एकूण ६७ हजार १४८ बॅंक कर्ज लाभार्थ्यांना ४८५० कोटींचे कर्ज वितरित करण्यात आलेले आहे. ५५ हजार ५१७ लाभार्थ्यांचा व्याज परतावा सुरू झालेला आहे. आतापर्यंत व्याज परताव्यापोटी लाभार्थ्यांना ५१६ कोटींचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास आणि सारथीस ३०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मनुष्यबळ व निधीमध्ये कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली.