मोदी सरकारची ५७,६१३ कोटी रुपयांच्या पीएम ई-बस सेवा योजनेला मंजुरी

१०० शहरांमध्ये धावणार १० हजार इलेक्ट्रिक बस

विश्वकर्मा योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; एक लाखाचे कर्ज, साधनांसाठी ₹ १५ हजार

नवी दिल्ली ,१६ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ५७ हजार ६१३ कोटी रुपयांच्या ‘पीएम ई-बस सेवा’ योजनेला मंजुरी दिली आहे. पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत १० हजार ईव्ही बस चालवण्याची ही योजना आहे. पीएम ई-बस सेवा योजनेसाठी ७७,६१३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. यासोबत मंत्रिमंडळाने ३२,५०० कोटी रुपयांच्या ७ रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या योजनांचा अंदाजे खर्च ५७,६१३ कोटी रुपये आहे, त्यातील २०,००० कोटी रुपये केंद्र सरकार आणि उर्वरित राज्य सरकारे देणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांवर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, पीएम ई-बस सेवेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ५० हजार कोटीहून अधिक रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. पीएम ई-बस सेवेमध्ये देशभरात सुमारे १० हजार नवीन इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरातील बस सेवेचा आणखी विस्तार करण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. ही बससेवा देशभरात 169 शहरांमध्ये विस्तारली जाईल. यामध्ये १० हजार ई-बस नागरिकांच्या सेवेत दाखल होतील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत दिली. यामुळे अनेक नोकरीच्या संधीही उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संगितलं की, “बसची खरेदी पीपीपी पद्धतीने केली जाईल. कंत्राटदारांकडून यासाठी बोली लावली जाईल आणि खाजगी कंत्राटदारही यासाठी पुढे येऊ शकतात.” दरम्यान, ही योजना २०३७ पर्यंत राबवण्यात येईल, असेही अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.

“पीएम-ई-बस सेवा” ला दिली मंजुरी; सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नसलेल्या शहरांना प्राधान्य

सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर  शहरातील बस परिवहन सेवेच्या विस्तारासाठी “पीएम-ई-बस सेवा” या  योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याद्वारे 10,000 ई-बस चालवल्या जातील. या योजनेचा अंदाजे खर्च 57,613 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 20,000 कोटी रुपयांचे साहाय्य  केंद्र सरकार करेल. ही योजना 10 वर्षांसाठी बस परिवहन सेवेच्या कार्यान्वयनाला मदत करेल.

न पोहोचलेल्यांपर्यंत पोहोचणे:

या योजनेत, 2011 च्या जनगणनेनुसार तीन लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांना  समाविष्ट केले जाईल. केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व राजधान्या, ईशान्य प्रदेश आणि पर्वतीय राज्यांचा यात समावेश आहे. या योजनेंतर्गत सुव्यवस्थित बससेवा उपलब्ध नाही अशा शहरांना प्राधान्य दिले जाईल.

थेट रोजगार निर्मिती:

या योजनेंतर्गत, शहरातील बस परिवहन सेवेत सुमारे 10,000 बसेस चालवल्या जातील. यामुळे 45,000 ते 55,000 थेट रोजगार निर्माण होतील.

योजनेत दोन भाग आहेत:

भाग अ – शहरातील बस सेवांचा विस्तार:(169 शहरे)

मंजूर बस योजनेच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावर 10,000 ई-बसेससह शहरी बस परिवहनाचा विस्तार केला जाईल.

त्याच्याशी संलग्न पायाभूत सुविधा, आगारांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास/अद्ययावतीकरण करण्यास मदत करेल;  आणि ई-बससाठी बिहाइंड द मीटर म्हणजे वीज उत्पादन व साठवणूक व्यवस्था यासारख्या विद्युत पायाभूत सुविधांची (उपकेन्द्र इ.) उभारणी करता येईल. 

भाग ब- हरित शहरी मोबिलिटी उपक्रम (जीयूएमआय): (181 शहरे)

बसचे प्राधान्य, पायाभूत सुविधा, मल्टीमोडल इंटरचेंज सुविधा, एनसीएमसी-आधारित स्वयंचलित भाडे संकलन प्रणाली, चार्जिंग पायाभूत सुविधा इत्यादीसारख्या हरित उपक्रमांचा योजनेत समावेश आहे.

कार्यान्वयनासाठी पाठबळ: योजनेअंतर्गत, या बस सेवा चालवण्यास आणि बस ऑपरेटरना पैसे देण्यास राज्य किंवा शहरे जबाबदार असतील. प्रस्तावित योजनेत नमूद केलेल्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देऊन या बस चालवण्यास केंद्र सरकार मदत करेल.

ई-मोबिलिटीला प्रोत्साहन:

• ही योजना ई-मोबिलिटीला चालना देईल आणि  विद्युत पायाभूत सुविधांसाठी पूर्ण पाठबळ देईल.
• हरित शहरी मोबिलिटी उपक्रमांतर्गत चार्जिंग सुविधा विकसित करण्यासाठी शहरांना मदत केली जाईल.
• बस प्राधान्य पायाभूत सुविधांमुळे केवळ अत्याधुनिक, ऊर्जा कार्यक्षम इलेक्ट्रिक बसेसच्या प्रसाराला गती मिळणार नाही, तर ई-मोबिलिटी क्षेत्रातील नवोन्मेष तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मजबूत पुरवठा साखळी विकसित करण्यासही चालना मिळेल.
• या योजनेत ई-बसचा समूह तयार करण्यासाठी, इलेक्‍ट्रिक बस खरेदीसाठी अर्थव्यवस्थेलाही अनुकूल बनवावे लागेल.
• इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा अवलंब केल्याने ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जनाला आळा बसेल.
• बस-आधारित सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा वाढल्यामुळे होणार्‍या बदलामुळे हरित गृह वायू (GHG) उत्सर्जन कमी होईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 14,903 कोटी रुपये खर्चासह डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या विस्ताराला दिली मंजुरी

नागरिकांना डिजीटल सेवा प्रदान करण्यासाठी 1 जुलै 2015 रोजी सुरू करण्यात आलेला डिजिटल  इंडिया कार्यक्रम  अतिशय यशस्वी ठरला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या विस्ताराला मंजुरी दिली. यासाठी एकूण 14,903 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

यामुळे पुढील गोष्टी साध्य होतील:

• फ्यूचरस्किल्स  प्राइम कार्यक्रमांतर्गत 6.25 लाख आयटी व्यावसायिकांना पुन्हा कुशल बनवले जाईल.  तसेच त्यांचे कौशल्य वृद्धिंगत केले  जाईल;
• माहिती सुरक्षा आणि शिक्षण जागरूकता टप्पा (ISEA) कार्यक्रमांतर्गत 2.65 लाख लोकांना माहिती सुरक्षेचे प्रशिक्षण दिले जाईल;
• युनिफाइड मोबाईल अॅप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गव्हर्नन्स (UMANG) ऍप /प्लॅटफॉर्म अंतर्गत 540 अतिरिक्त सेवा उपलब्ध असतील. सध्या उमंगवर 1,700 हून अधिक सेवा  उपलब्ध आहेत;
• राष्ट्रीय सुपर कॉम्प्युटर मिशन अंतर्गत आणखी 9 सुपर कॉम्प्युटर समाविष्ट केले जातील. यापूर्वी तैनात 18 सुपर कॉम्प्युटर व्यतिरिक्त हे कॉम्प्युटर आहेत;
• भाषिनी हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित  बहु-भाषिक अनुवाद साधन  (जे सध्या 10 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे ) राज्यघटनेच्या परिशिष्ट  8 मधील सर्व 22  भाषांमध्ये उपलब्ध केले जाईल;
• 1,787 शैक्षणिक संस्थांना जोडणाऱ्या नॅशनल नॉलेज नेटवर्क (NKN) चे आधुनिकीकरण;
• डिजीलॉकर अंतर्गत डिजिटल दस्तऐवज पडताळणी सुविधा आता एमएसएमई आणि इतर संस्थांसाठी   उपलब्ध असेल;
• द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांमध्ये 1,200 स्टार्टअपना सहाय्य पुरवले जाईल;
• आरोग्य, कृषी आणि शाश्वत शहरे यांबाबत  कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील  3 उत्कृष्टता  केंद्रे स्थापन केली जातील;
• 12 कोटी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सायबर जागरूकता अभ्यासक्रम;
• राष्ट्रीय  सायबर समन्वय केंद्रासह टूल्सचा विकास आणि 200 हून अधिक साइट्सच्या एकत्रीकरणासह सायबर सुरक्षा  क्षेत्रात नवीन उपक्रम
• आजच्या या घोषणेमुळे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, सेवा डिजिटली उपलब्ध होतील आणि भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स परिसंस्थेला बळ मिळेल.

भारतीय रेल्वेमार्गावर एकूण 2339 किमी लांबीच्या, सुमारे 32,500 कोटी रुपये किमतीच्या सात बहु-मार्ग (मल्टीट्रॅकिंग) प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

रेल्वे मंत्रालयाच्या सुमारे 32,500 कोटी रुपयांच्या सात प्रकल्पांना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने आज मंजुरी दिली. या प्रकल्पांना 100% निधी केंद्र सरकार पुरवणार आहे़. या बहु-मार्ग प्रस्तावामुळे कार्यान्वयन सुलभ होईल, गर्दी कमी होईल. परिणामी भारतीय रेल्वेच्या सर्वात वर्दळीच्या भागात आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास होईल.

उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या 9 राज्यांमधील 35 जिल्ह्यांचा या प्रकल्पामध्ये समावेश आहे. यामुळे रेल्वेचे जाळे 2339 किलोमीटरने वाढणार आहे. राज्यांतील लोकांना यामुळे 7.06 कोटी मनुष्यदिवसांचा रोजगार उपलब्ध होईल.

प्रकल्पांमध्ये राज्यातील मुदखेड-मेडचल-मेहबुबनगर-ढोण यासह 7 रेल्वेमार्गांचा समावेश आहे

अन्नधान्य, खते, कोळसा, सिमेंट, राख, लोखंड आणि तयार पोलाद, क्लिंकर, कच्चे तेल, चुनखडी, खाद्यतेल इत्यादी विविध मालाच्या वाहतुकीसाठी हे आवश्यक मार्ग आहेत. क्षमतावाढीच्या कामांमुळे 200 एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) क्षमतेची अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. रेल्वे हे पर्यावरणस्नेही आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्याने हवामाना संबंधित उद्दिष्टे साध्य करणे आणि देशाच्या मालवाहतूक खर्चात कपात करणे या दोन्हींसाठी मदत होईल.

हे प्रकल्प पंतप्रधानांच्या नवीन भारताच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहेत. ते या प्रदेशात अनेक कामे करु शकणारे मनुष्यबळ निर्माण करून प्रदेशातील लोकांना “आत्मनिर्भर” बनवतील आणि त्यांच्या रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधीही वाढतील.

हा प्रकल्प बहु-आयामी संपर्क व्यवस्थेसाठीच्या पंतप्रधान-गती शक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्याचे भाग आहेत. एकात्मिक नियोजनाद्वारे हे शक्य झाले असून यामुळे लोक, वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी अखंड संपर्क व्यवस्था प्रदान केली जाईल.

पारंपरिक हस्त-कलाकार आणि कारागिरांना सहाय्य देण्यासाठी पीएम विश्वकर्मा योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील  मंत्रिमंडळ समितीने आज १३ हजार  कोटी रुपये खर्चाच्या “पीएम विश्वकर्मा” या  नवीन केंद्र सरकारी  योजनेला, पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी (आर्थिक वर्ष 2023-24 ते आर्थिक वर्ष 2027-28) मंजुरी दिली. हाताने आणि साधनांच्या मदतीने काम करणाऱ्या हस्त-कलाकार  आणि कारागिरांची गुरु-शिष्य परंपरा अथवा त्यांच्या कुटुंबाची पारंपरिक कौशल्य जोपासणे आणि त्याला बळकटी देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. हस्त-कलाकार  आणि कारागीरांच्या कामाचा दर्जा सुधारणे तसेच त्यांची उत्पादने आणि सेवा जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचवून, विश्वकर्मा, स्थानिक आणि जागतिक मूल्य साखळीशी जोडले जातील, हे सुनिश्चित करणे हे देखील या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.  

पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत, हस्त-कलाकार आणि कारागिरांना पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्राद्वारे ओळख दिली जाईल, तसेच 5% सवलतीच्या व्याज दराने पहिल्या टप्प्यात रु. 1 लाखपर्यंत आणि दुसऱ्या टप्प्यात रु. 2 लाखपर्यंत कर्ज पुरवठा केला जाईल. त्याशिवाय, ही योजना कौशल्य श्रेणी सुधारणा, अवजारांसाठी प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य, डिजिटल व्यवहार आणि विपणन सहाय्यासाठी प्रोत्साहन देईल.  

ही योजना देशाच्या  ग्रामीण आणि शहरी भागातील हस्त-कलाकार आणि कारागिरांना मदत करेल. पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पुढील अठरा पारंपरिक उद्योगांचा समावेश केला जाईल: (i) सुतार (ii) होडी बांधणी कारागीर (iii) चिलखत बनवणारे (iv) लोहार (v) हातोडी आणि अवजार संच बनवणारे (vi) कुलूप बनवणारे (vii) सोनार (viii) कुंभार (ix) शिल्पकार (मूर्तिकार, दगडी कोरीव काम), पाथरवट (दगड फोडणारे) (x) चर्मकार (पादत्राणे कारागीर) (xi) मेस्त्री (xii) टोपल्या/चटया /झाडू/ कॉयर साहित्य कारागीर (xiii) बाहुल्या आणि खेळणी (पारंपरिक) बनवणारे (xiv) न्हावी (केश कर्तनकार) (xv) फुलांचे हार बनवणारे कारागीर (xvi) परीट (धोबी) (xvii) शिंपी आणि (xviii) मासेमारचे जाळे विणणारे.