राजद्रोह कायदा रद्द करणारे, मॉब लिंचिंगसाठी खात्रीने शिक्षा देणारी विधेयक लोकसभेत सादर
गुलामगिरीची सर्व चिन्हे संपवून टाकू-अमित शाह
आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायद्यात बदल
नवी दिल्ली, ११ ऑगस्ट/प्रतिनिधीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी फौजदारी न्याय व्यवस्थेशी संबंधित तीन महत्वाची विधेयके शुक्रवारी लोकसभेत मांडली. या विधेयकांमुळे ब्रिटिशांच्या काळापासूनच्या भारतीय दंड संहिता (१८६०), गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (१८९८) आणि भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) यांच्यात पूर्णपणे बदल होईल.आयपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर(सीआरपीसी )आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी शाह यांनी लोकसभेत तीन विधेयकं सादर केली.तीन कायदे बदलले जातील आणि देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठे बदल घडतील आणि आयपीसीच्या जागी नवीन विधेयकात देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांची तरतूद पूर्णपणे रद्द केली जाईल, असे अमित शाह यांनी लोकसभेत सांगितले.
भारतीय न्याय संहिता विधेयक, २०२३ आयपीसीची जागा घेईल तर गुन्हेगारी प्रक्रिया संहितेची जागा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक २०२३ घेईल आणि भारतीय साक्ष विधेयक, २०२३ भारतीय पुरावा कायद्याऐवजी असेल, असे अमित शाह म्हणाले.
या अंतर्गत ‘राजद्रोह (सेडीशन)’ सारखे कायदे रद्द होतील, असे शाह यांनी म्हटल्यावर भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सदस्यांनी त्यांचे बाके वाजवून स्वागत केले. नव्या कायद्यांमुळे जे लोक महिलांचे लबाडीच्या मार्गांनी शोषण करतात त्यांना आणि जमाव हल्ला (मॉब लिंचिंग) करून कोणाचा बळी घेत असेल तर अशा हल्लेखोरांनाही खात्रीने शिक्षा होईल, असे अमित शाह म्हणाले.
“वर्ष १८६० ते २०२३ या कालावधीत फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांच्या कायद्यांप्रमाणे काम करीत होती,” असे शाह म्हणाले. ते असेही म्हणाले की, नवे कायदे हे पोलिस आणि वकिलांचीही जबाबदारी निश्चित करतील. “या विधेयकाअंतर्गत आम्ही दोषी ठरण्याचे प्रमाण ९० टक्क्यांच्यावर राहील असे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळेच ज्या गुन्ह्यांसाठी ज्या कलमांखाली सात किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा होते त्या सगळ्या प्रकरणांत गुन्हा घडला त्या ठिकाणी फोरेन्सिक पथकाने भेट देणे बंधनकारक असेल अशी महत्वाची तरतूद करण्यात आली आहे.”
हे कायदे भारतातील गुन्ह्यांच्या खटल्याच्या प्रक्रियेचा पाया आहेत. कोणते कृत्य गुन्हा आहे आणि त्याची शिक्षा काय असावी हे भारतीय दंड संहितेनुसार ठरवले जाते.
अटक, तपास आणि खटल्याची पद्धत फौजदारी प्रक्रिया संहितेत लिहिलेली आहे. भारतीय पुरावा कायदा या खटल्यातील तथ्य कसे सिद्ध करायचे, विधाने कशी नोंदवायची आणि पुराव्याचा भार कोणावर आहे हे नमूद करतो.
हे कायदे वसाहतवादाचा वारसा असून ते आजच्या परिस्थितीशी जुळवून घेतील असे गृहमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.हे विधेयक मांडताना अमित शाह म्हणाले, १८६० ते २०२३ पर्यंत या देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था इंग्रजांनी बनवलेल्या कायद्याच्या आधारे चालत राहिली. त्याच्या जागी भारतीय आत्मा असलेले हे तीन कायदे स्थापन केले जातील आणि आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत बरेच बदल होतील.”
मात्र, हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.इथे लोकशाही असून याठिकाणी प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे. ब्रिटिश राजवटीपासून वाचवण्यासाठी राजद्रोहाचा कायदा होता. आता सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून राजद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे संपवण्यात येणार असल्याचं शाह म्हणाले. तसे च शाह पुढे म्हणाले की, नवीन कायद्यात आमचे लक्ष्य शिक्षा करणं नाही, तर न्याय देणे आहे. १५ ऑगस्टला पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरुन देशासमोर ५ शपथ घेतल्या होत्या. त्यापैकी एक व्रत होतं की गुलामगिरीची सर्व चिन्हे संपवू. आज मी आणलेली तीन विधेयक ही मोदी यांनी नी घेतलेल्या एका शपथेची पूर्तता असल्याचे शाह म्हणाले.
बिजू जनता दलाचे सदस्य बी. महताब या नव्या कायद्यांचे स्वागत करताना म्हणाले की, “ही चांगली सुरवात आहे. घडत असलेल्या इतिहासाचे आम्ही साक्षीदार आहोत. अनेक वर्षांपासूनच्या आमच्या इच्छांची पूर्तता होत आहे. मी पत्रकार होतो तेव्हा याबद्दल लिहित होतो आणि आम्ही हा विषय वाजपेयी पंतप्रधान असताना १९९८ मध्ये हा विषय उपस्थित केला होता आणि त्यानंतरही.
“प्रत्यक्षात तत्कालीन गृहमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी यांनीही हे बदल केले जातील, असे आश्वासन दिले होते.” विधेयके स्थायी समितीकडे (गृह) पाठवण्यात आली होती.
काय आहे राजद्रोहाचा कायदा?
भारतीय दंड संहितातेच्या(आयपीसी ) कलम १२४ अ नुसार, जो कोणी शब्द किंवा चिन्हे, बोलून किंवा लिखित किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे, समाजात द्वेष निर्माण करतो किंवा भारत सरकारबद्दल असंतोष भडकवण्याचा प्रयत्न करतो. अशा व्यक्तीला राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केली जाते. हा अजामीनपात्र गुन्हा असल्याने या कायद्याअंतर्गत अटक केल्यानंतर जामीन देणे फार कठीण आहे. या अंतर्गत तीनवर्षापासून ते जन्मठेपेपर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
काय काय बदल होणार?
अमित शाह म्हणाले की, नव्या सीआरपीसीमध्ये ३५६ विभाग असतील, यापूर्वी ५११ विभाग होते. पुढे बोलताना ते म्हणाले, गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करून नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांचा कायद्यावरील विश्वास उडाला आहे. कारण त्यांना न्याय खूप उशिरा मिळतो. अशातच न्यायालयीन कामकाज आता डिजीटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण ट्रायल आता व्हिडीओ कॉलद्वारे पूर्ण केली जाईल. पुरावे गोळा करताना व्हिडीओग्राफी करणं अनिवार्य असेल. देशातील संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था बदलली जात आहे. ज्या विभागात ७ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेचं प्रावधान असेल, त्या प्रकरणामध्ये पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम तिथे पोहोचेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही सादर केले विधेयक
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक आणि केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक कनिष्ठ सभागृहात सादर केले. वादग्रस्त विधेयकात ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींसाठी पूर्ण दर्शनी मूल्यावर एकसमान २८ टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे.
