मोदी सरकारवरील अविश्वास ठरावाची नोटीस विरोधी पक्षांनी अध्यक्षांना दिली
नवी दिल्ली, २६ जुलै/प्रतिनिधीः- नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर अविश्वास व्यक्त करणारी नोटीस काँग्रेसचे खासदार आणि ईशान्य भारतातील नेते गौरव गोगोई यांनी बुधवारी लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयात दिली.
द इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इनक्लुसिव्ह अलायन्सने (इंडिया) आम्ही मणिपूरमधील घटनांसह देशातील धगधगत्या प्रश्नांबाबत सरकारवर अविश्वास व्यक्त करणारा प्रस्ताव मांडणार आहोत, असे मंगळवारी म्हटले होते. मणिपूरमधील घटनांवर संसदेत सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी केलेली होती. या मागणीवरून राज्यसभा आणि लोकसभेचे कामकाज गोंधळामुळे झालेले नाही. मणिपूरमध्ये ३ मे रोजी दोन वांशिक गटांत संघर्ष सुरू झाला.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः भाष्य करावे ही विरोधकांची मागणी भाजपने फेटाळून लावली. काँग्रेसचे लोकसभेतील सदस्य माणिककम टागोर यांनी मोदी सरकारवरील अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्षांच्या कार्यालयात सादर करण्यात आलेला आहे, असे म्हटले. लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधिर रंजन चौधरी प्रसार माध्यमांशी बोलताना आम्ही अविश्वास प्रस्ताव मांडत आहोत, असे म्हटले होते.
तत्पूर्वी, वरिष्ठ नेते कपिल सिबल ट्वीटरवर म्हणाले होते की, “अविश्वास प्रस्ताव. जेव्हा संसदेत निवेदन करण्याचा आत्मविश्वास पंतप्रधानांना नसतो तेव्हा ते मणिपूरमधील महिलांवरील अत्याचारांबद्दल सर्वोच्च न्यायालय भाष्य करीपर्यंत मौन धारण करतात, असे मौन ते ब्रिज भूषण शरण सिंह यांच्याबद्दलही धारण करतात. चीनने कोणताही भूभाग बळकावलेला नाही, असे मोदी म्हणतात. या परिस्थितीत मोदींवर इंडियाचा विश्वास कसा असेल?” दरम्यान, इंडिया पक्षांचे नेते राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी बैठकीला उपस्थित होते.
काँग्रेसने एका ट्वीटमध्ये म्हटले की, “इंडियाला मणिपूर विषयावर सभागृहात चर्चा व्हायला हवी आहे परंतु, मोदी सरकार चर्चेपासून पळ काढत आहे.
या मागणीबाबत आज विरोधी पक्षांची बैठक मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात घेण्यात आली.” पंतप्रधान मोदी यांनी मणिपूरमधील परिस्थितीवर पंतप्रधानांनी सविस्तर निवेदन करावे अशी विरोधकांची मागणी आहे. संसदेत मणिपूरमधील परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा व्हावी अशीही विरोधकांची मागणी आहे.
