तीन वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला?-सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

नवी दिल्ली,१५ मार्च / प्रतिनिधी:- तीन वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा काय मोडला? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचुड यांनी उपस्थित केला. तसेच सरकार पडेल असे कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी यावेळी केली.

घटनापीठासमोर आज राज्यपालांतर्फे महाधिवक्ता अॅड. तुषार मेहता युक्तिवाद केला आहेत. तुषार मेहता यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करत राज्यपालांनी सत्तासंघर्षाप्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेमुळे आम्ही अत्यंत निराश आहोत, असे स्पष्ट मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. सत्तासंघर्ष प्रकरणात तत्कालीन राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका ही लोकशाहीसाठी अत्यंत निराशाजनक आहे. सरकार पडेल, असे कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते, असे खडे बोलही त्यांनी सुनावले.

तसेच, नेमकी कोणती घटना घडली ज्यामुळे राज्यपालांनी ठाकरेंना बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर शिवसेनेच्या ३४ बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले होते, असे उत्तर अॅड. तुषार मेहता यांनी दिले. त्यावर बंडखोर आमदारांनी केवळ गटनेता आणि प्रतोद नियुक्तीसाठी पत्र दिले होते, त्यामुळे हे पत्र बहुमत चाचणीसाठी पुरेसे नव्हते. तरीही राज्यपालांनी तसे गृहित धरुन बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, असे सरन्यायाधीशांनी सुनावले.

सर्वोच्च न्यायालायने म्हटले की, “आपल्याकडे ३ वर्षानंतर अचानक हे लोक कसे आले? असा प्रश्न राज्यपालांना आधी स्वतःला विचारायला हवा होता. निवडून आल्यानंतर ३ वर्षे सुरळीत चाललेल्या सरकारमध्ये गट कसे पडू शकतात?” असा सवाल न्यायालयाने विचारला. तसेच, या सगळ्या घटना सरकार निवडून आल्यानंतर १ महिन्यात नाही, तर ३ वर्षानंतर घडल्या याचा विचार व्हायलाच हवा होता, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

घटनेमुळे महाराष्ट्राची बदनामी

राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश दिल्याने सरकार कोसळण्यास मदत झाली. एकदा सरकार स्थापन झाल्यावर राज्यात स्थिर सरकार असावे, अशी भूमिका घेणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. कारण सरकार स्थिर असेल तरच आपण सत्ताधाऱ्यांना विविध कामांसाठी जबाबदार धरू शकतो. मात्र, महाराष्ट्रात तसे झाले नाही. राज्यात जे काही झाले ते अत्यंत चुकीचे होते. महाराष्ट्र हे अतिशय सुसंस्कृत राज्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र, अशा घटनेमुळे राज्याबद्दल अतिशय अयोग्य पद्धतीने बोलले गेले, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.”शिवसेना पक्षातील आमदारांचा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर जाण्यास विरोध, हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न होता. अशावेळी राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे सरकार पडण्यास मदत झाली नाही का?” असेदेखील मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

शिंदे गटाला शिवसेनेचे चिन्ह देणे योग्यच; निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर

शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिले होते. यावरून राज्यात बऱ्याच प्रतिक्रिया उमटल्या. तर, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आली होती. यावर आता निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले असून तो निर्णय योग्य असल्याचे म्हंटले आहे. यामध्ये लिहिले आहे की, “आम्ही घेतलेला निर्णय योग्यच असून उद्धव ठाकरे गटाचे सर्व मुद्देही ऐकून आणि समजून घेतले. हा आदेश आयोगाच्या अधिकाराच्या कार्यक्षेत्रात राहून म्हणजेच अर्धन्यायिक क्षेत्रात पारित केला आहे.”असे स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाकडेच राहणार आहे, असे सांगितल्याने शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला होता. तर उद्धव ठाकरेंकडे निवडणूक आयोगाने दिलेले पक्षाचे नाव ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ आणि मशाल निवडणूक चिन्ह असेल, असे सांगितले होते. यासोबतच न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाला याबाबत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. निवडणूक आयोगाने उत्तरामध्ये म्हंटले आहे की, याचिकाकर्त्यांनी जे सांगितले आहे, त्याचे आम्ही खंडन करतो. आयोगाचा निर्णय प्रशासकीय नव्हता, तो अर्धन्यायिक होता. आणि निर्णय घेणाऱ्या संस्थेला पक्षकार ठरवून उत्तर मागता येणार नाही.”

याप्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावली. पण शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने दुसरी बाजू ऐकल्याशिवाय यावर निर्णय घेणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, शिंदे गटाच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, “या दरम्यान ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी कोणताही व्हीप जारी करणार नाही किंवा प्रक्रिया सुरू करणार नाही.”