विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी केले आंदोलन :शेतकरी उपाशी, मंत्री तुपाशी

मुंबई,१८ जुलै /प्रतिनिधी :- राज्यभर गुन्हेगारांनी हैदोस घातलेला आहे, आमच्या माय-भगिनी सुरक्षित नाहीत, जातीयवाद फोफावला आहे, शेतकरी अद्याप नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत, खते- बियाण्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत… अशा परिस्थितीत खुर्च्या मिळवण्याची चढाओढ सुरू आहे. तोडफोडीचे राजकारण करून महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला दूषित करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा निषेध करण्यासाठी आज विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी आंदोलन केले.

शेतकरी विरोधी, शेतकऱ्यांवर अन्याय, करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो! खोक्यावर बोके, एकदम ओके! शेतकऱ्यांचे केले हाल, मंत्री झाले मालामाल! किरीट सोमय्याचा धिक्कार असो,

अशा जोरदार घोषणाबाजी आज पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी एकत्र येत केली. 

शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे

पावसाळा सुरु झाल्यानंतर पेरणीला सुरवात झाली, मात्र ज्या प्रकारची मदत सरकारकडून शेतकऱ्यांना मिळायला हवी होती तसे झाले नाही. बी-बियाणे, खताच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे देण्यात आली आहेत. कालच राज्यशासनाने यावर कारवाई करण्याचे धोरण जाहीर केले. पण या सर्व गोष्टी होत असताना बँकेच्या माध्यमातून देखील शेतकऱ्यांना कर्जाची उपलब्धता करून दिली पाहिजे होती, परंतु तसे अनेक जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आले नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. एक रुपयात पीकविमा केला ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु नुकसान झाल्यावर त्या विमा कंपनीकडून त्याचा मोबदला किती मिळतो हा देखील महत्वाचा प्रश्न आहे आणि आज जर तुम्ही जिल्ह्यांमधील या पीकविम्याबाबत आढावा घेतला तर त्याठिकाणी पिकविमाच्या बाबतीत त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर दिलं जात नाही. जिल्ह्याच्या वरिष्ठ कृषि अधिकाऱ्याला देखील याची माहिती नसते. अशाप्रकारचे काम महाराष्ट्रामध्ये चालू आहे.

मागच्यावर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील आपल्या कापसाला चांगला भाव मिळेल असे शेतकऱ्यांना वाटत होते, मात्र कापसाला कवडीमोल असा भाव महाराष्ट्रामध्ये यावर्षी मिळाला. आयात निर्यात धोरण व्यवस्थित नसल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला कापसाचे भाव चांगल्या पद्धतीने मिळू शकले नाहीत. ज्याप्रकारे केंद्राने कापसाचा हमीभाव जाहीर केला पाहिजे होता तो जाहीर केला नाही तसेच सोयाबीन उत्पादित शेतकऱ्याला देखील सोयाबीनचा चांगल्या प्रकारे भाव मिळाला नाही.

मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले. त्यामुळे मोठं नुकसान याठिकाणी झाले आहे. कशाप्रकारे महाराष्ट्रामध्ये प्रकल्प येतील याकडे शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे असे अनेक मुद्दे माननीय आ. अनिल देशमुख यांनी सभागृहात उपस्थित केले.