पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तब्बल ४१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या
मुंबई,१७ जुलै /प्रतिनिधी :-विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे. तर विधिमंडळ अधिवेशन कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी शेतकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित करत सभात्याग केला आहे. त्यामुळे विधानसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं आहे. मात्र अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी एकूण रु. ४१, २४३.२१ कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर करण्यात आल्या आहेत.
एकूण पुरवणी मागण्यांपैकी रु. १३,०९१.२१ कोटीच्या अनिवार्य, रु. २५,६११.३८ कोटींच्या कार्यक्रमांतर्गत तर रु. २,५४०.६२ कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने करण्यात आल्या आहेत. सोबतच रु.४१, २४३.२१ कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा रु. ३५,८८३.३१ कोटी एवढा आहे.
या पुरवणी मागण्यांमध्ये महत्वाच्या व मोठ्या पुरवणी मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत :-
जल जीवन मिशन-सर्वसाधारण घटक व गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण व सहाय्यिकृत बाबींसाठी (राज्य हिस्सा) ५८५६ कोटी.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील सद्यस्थितीत पात्र लाभार्थींना राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ अदा करण्यासाठी ४,००० कोटी.
राज्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्याची थकबाकी व चौथा अनुज्ञेय हप्ता अदा करण्यासाठी ३५६३.१६ कोटी.
मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे प्रदान करण्यासाठी २,१०० कोटी.
मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी १,५०० कोटी.
केंद्र पुरस्कृत जलजीवन मिशनच्या अनसूचित जाती घटकातील लाभार्थ्याकरीता राज्य हिस्सा १,४१५ कोटी.
१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत अनुदान देण्यासाठी १,३९८ कोटी
केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेसाठी १,२०० कोटी.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरीता १,१०० कोटी.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सवलतमूल्य व अर्थसहाय्याकरिता १,००० कोटी.
महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेअंतर्गत व वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी १,००० कोटी.
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ( POCRA ) प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी बाहय हिस्सा व राज्य हिस्सा ९६९ कोटी.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी केंद्र हिस्सा,राज्य हिस्सा व अतिरिक्त राज्य हिस्सा ९३९ कोटी.
केंद्र पुरस्कृत जल जीवन मिशन योजना (राज्य हिस्सा) (अ. ज. घटक) ८०० कोटी.
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या उपदान/अंशराशीकरण व ७ वा वेतन आयोग थकबाकीचे हप्ते अदा करणे ७९८.४१ कोटी.
केंद्र शासनाकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत बिनव्याजी कर्जासाठी ७९५.०१ कोटी.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरीता ६०० कोटी.
राज्यातील लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतक-यांना अनुदान ५५० कोटी.
पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्यासाठी ५४९.५४ कोटी.
केंद्रीय आधारभूत किंमत योजनेखालील तूट भरुन काढण्यासाठी ५२३.२३ कोटी.
