पण विरोधी पक्ष आहे कुठे? मुख्यमंत्र्यांनी उडवली विरोधकांची खिल्ली!

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून 

बळीराजासह जनसामान्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई,१६ जुलै /प्रतिनिधी :- राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी शिंदे सरकारमध्ये सामील होत आपल्या आठ आमदारांसह मंत्रीपदाची शपथ घेतली. यानंतर पहिलचं विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन पार पडत आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत विविध मुद्यावर भाष्य केलं. यावेळी चहापाण्यावर बहिष्कार टाकणाऱ्या विरोधकांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चांगलीच फडकेबाजी केली.

राज्यात अजूनही सर्वत्र समाधानकारर पाऊस झाल्या नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली. शेवटी निसर्ग असून लहरीप्रमाणे अतिवृष्ठी गारपीठ होत आहे. मात्र, हे सरकार शेतकऱ्यांना कधीच वाऱ्यावर सोडणार नाही असं सांगत आम्ही बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं असल्याती ग्वाही त्यांनी दिली.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधकांना चांगलेच फटकारलं. विरोधी पक्ष गोंधळलेला असून त्यांनी आत्मविश्वास गमावलेला असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसंच विरोधी पक्ष आहे कुठे हे देखील पाहिलं पाहीजे. आम्ही तिघांनीही विरोधी पक्षनेते पद सांभाळलं आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाने देखील त्यांचं काम चांगल्या पद्धतीने केलं पाहिजे. विरोधकांना चांगल्याला चांगलं म्हणता आलं पाहीजे. असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवार यांचं कौतूक करत अजितदादा सरकारमध्ये आल्यापासून विरोधकांचे धाबे दणाणले असल्याचं सांगितलं. यावेळी त्यांनी येणाऱ्या काळात लोकांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करु. विरोधी पक्ष कितीही कमकुवत असला तरी त्यांना दुय्यम स्थान देणार नसल्याचं देखील मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले आहेत. तसंच त्यांनी सरकार पडणार असं म्हणू नका नाही तर आणखी काही होईल, असा टोला सरकार पडणार अशी टीका करणाऱ्यांना लगावला.

फडणवीसांचे कौतूक

अजित पवार लवकर पहाटे काम करतात, मी उशीरापर्यंत काम करतो. आणि देवेंद्र फडणवीस तर ऑल राऊंडर आहेत. बॉलिंग पण करतात, विकेटपण घेतात, चौकार षटकारही लावतात, अशा शब्दांत त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांचे कौतुक केले.

विरोधकांच्या पत्रावर फडणवीसांची कोपरखळी

विरोधी पक्ष हा विरोध करण्याच्या मानसिकतेतून अद्याप निघालेला नाही. एकीकडे लोकशाहीच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे लोकशाहीने निर्माण केलेल्या संस्थांनी सरकारला कायदेशीर ठरवलं आहे. अशा सरकारला बेकादेशीर आणि असंवैधानिक म्हणायचं, हे अत्यंत चुकीचं आहे. हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर आहे त्यामुळे सरकारला बेकायदेशीर म्हणणे चुकीचे आहे. तसेच विरोधकांच्या पत्रात काही मुद्दाच नव्हता त्यामुळे त्यांनी पत्र देण्याऐवजी ग्रंथच लिहीला, अशा शब्दांत फडणवीसांनी विरोधकांची खिल्ली उडवली.

देवेंद्र फडणवीसांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे

• महाराष्ट्र सध्या FDI मध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्यात २.३८ लाख कोटींची गुंतवणूक आलेली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर कर्नाटक आहे. इतर तीन राज्यांचे आकडे एकत्र केले तरी महाराष्ट्राची गुंतवणूक त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे. जे सरकार सध्या सत्तेत आले आहे, त्यावर जनतेचा प्रचंड विश्वास आहे. विरोधकांना अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय समजलेला नाही. त्यामुळे ते या सरकारवर टीका करताना दिसत आहेत. पण ते योग्य नाही.
• शरद पवार यांनी सरकारला नुकतेच पत्र लिहिले होते. देशात शिक्षणाच्या संदर्भात महाराष्ट्राचा क्रमांक सातव्यावर गेल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यावर आम्ही नीट माहिती घेतली. विविध मुद्द्यांच्या आधारावर हे क्रमांक देण्यात आले असून त्यात पहिल्या पाच क्रमांकावर कोणालाही स्थान नाही, त्यामुळे तसे पाहता आपले राज्य या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावरच आहे.
• महाविकास आघाडीच्या काळात अनेक वेगळ्या गोष्टी घडल्या. शिक्षण व इतरही बाबींची चर्चा झाली. पण सध्या ते महत्त्वाचे नाही. सरकार कोणाचं हे महत्वाचं नाही. पण महाराष्ट्र मागे गेलेला नाही ही वस्तूस्थिती आहे.
• तरीही यावर जास्तीत जास्त चर्चा होईल असा सरकारचा विचार आहे. अजून समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. शेतीच्या प्रश्नांवर सरकार लक्ष देणार आहे. सध्यादेखील आम्ही तीनही पक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काम करत आहोत. या विषयक सर्व प्रश्नांवर आम्ही नक्कीच उत्तर देऊ.

बळीराजासह जनसामान्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्यातील जनतेला मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असून बळीराजासह जनसामान्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

             विधिमंडळाच्या पावसाळी  अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर  तसेच संबंधित मान्यवर  उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, पावसाळी अधिवेशनाकडून सामान्य जनतेच्या अपेक्षा आहेत याची जाणीव ठेवून या अधिवेशनातून सर्व सामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील. लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने शासन गेल्या वर्षभरात विविध उपक्रम राबवत असून ‘शासन आपल्या दारी’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम जनसामान्यांना सुलभतेने योजनांचे लाभ मिळवून देत आहे. या उपक्रमात आतापर्यंत 70 लाख लोकांना लाभ मिळाला आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यावर भर असून मुख्यमंत्री सहायता निधीमार्फत 86 कोटी रुपयांचे वितरण गरजूंना करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व जनतेला 5 लाखापर्यंतचा उपचार मिळणार आहे. राज्यात सातशे ठिकाणी ‘बाळासाहेब आपला दवाखाना’ सुरू करण्यात आला आहे. ‘लेक लाडकी’ योजनेच्या माध्यमातून मुलींच्या जन्माला  प्रोत्साहन तर महिलांना एसटी प्रवासामध्ये 50 टक्के सवलतीचा निर्णय तसेच 75 वर्षावरील जेष्ठ नागरीकांना मोफत एसटी प्रवास ही योजनाही लक्षणीय प्रमाणात यशस्वी झाली आहे. मूलभूत सोयीसुविधांच्या सक्षमीकरणासोबतच राज्याच्या गतीमान विकासाठी अनेक पायाभूत प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहेत. सर्व प्रकल्प पर्यावरणपूरक होतील याकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. त्यासोबत राज्यात जास्तीत जास्त प्रकल्प आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून केंद्र सरकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून पूर्ण सहकार्य मिळत आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी विधीमंडळाच्या सभागृहात जे जे प्रश्न उपस्थित होतील, त्यांना योग्य न्याय देण्याचे काम शासन करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी  यावेळी सांगितले.

 परकीय गुंतवणूकीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            सन 2022-23 मध्ये परकीय गुंतवणूकीत (एफडीआय) महाराष्ट्रामधील गुंतवणूक 2.38 लाख कोटींवर गेली असून त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठीच्या उद्योजकांच्या विश्वासाला अधोरेखित करणारी ही बाब आहे. राज्यात आतापर्यंत समाधारकारक पाऊस नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. या सर्व गोष्टींवर सरकारचे लक्ष असून त्यादृष्टीने अधिवेशन काळात चर्चा केल्या जाईल असे श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, अधिवशेनात राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यत येईल. तसेच विरोधकांद्वारे विविध आयुधांच्या माध्यमातून मांडण्यात येणाऱ्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिल्या जातील. बळीराजासाठी योग्य ते सहकार्य करण्याची शासनाची भूमिका असल्याची ते म्हणाले.

            यावेळी राज्य शासनाच्या वतीने पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येनिमित्त आयोजित चहापान कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्यासह मंत्रीमंडळातील इतर मंत्री, विधीमंडळ सदस्य उपस्थित होते.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन-2023

विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयके -1

संयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक -1

पूर्वीचे प्रलंबित विधेयके एकूण -2

प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त)- 10

एकूण -14

पटलावर ठेवावयाचे अध्यादेश -6

(1)       सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 1.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (ग्राम विकास विभाग)  (सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.1)  (जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे)

(2)       सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक.2.-महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.2) (सदस्यांच्या सक्रीय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठीची तरतूद)

(3)       सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 3.- महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (सुधारणा ) अध्यादेश, 2023 (नगर विकास विभाग) (नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे विकास योजनेचा मसूदा सादर करण्याचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद करणे) (नगर विकास विभाग)

(4)      सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 4.- महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा अध्यादेश, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणुक आकर्षित करणेसाठी तसेच राज्यामध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहीत वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैधानिक दर्जा मिळवण्याची तरतुद करण्याकरिता)

 (5)      सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.5-  महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग).

(6)       सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.6-  महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणूकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती  वाढविणे अध्यादेश, 2023  (ग्राम विकास विभाग).

विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयके

(1) स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1) महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त)

 (1) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2023 (ग्राम विकास विभाग) (अध्या. क्र. 1 चे रुपांतरीत विधेयक) (जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे)

(2) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (अध्या. क्र. 2 चे रुपांतरीत विधेयक) (सदस्यांच्या सक्रीय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठीची तरतूद करणे)

(3) महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (सुधारणा) विधेयक, 2023 (नगर विकास विभाग) (नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे विकास योजनेचा मसूदा सादर करण्याचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद करणे) (अध्या. क्र. 3  चे रुपांतरीत विधेयक)

(4) महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) (अध्या. क्र. 4 चे रुपांतरीत विधेयक) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणुक आकर्षित करणेसाठी तसेच राज्यमध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहीत वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैधानिक दर्जा मिळवण्याची तरतुद करण्याकरिता विधेयक)

(5) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (अध्या. क्र. 5 चे रुपांतरीत विधेयक)

(6) महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणूकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविने विधेयक, 2023  (ग्राम विकास विभाग) (अध्या. क्र. 6 चे रुपांतरीत विधेयक)

(7) महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) (सुधारणा) विधेयक, 2023. (लॉकिंग पिरेड कमी करणे) (गृहनिर्माण विभाग)

(8) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (कृषि व पदुम विभाग)

(9) महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2023 (वित्त विभाग).

(10) महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2023.