अवैध पद्धतीने कर्जवसुली करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर कारवाई होणार – गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई

वाहतूक पोलिसांकडून होणाऱ्या दंड वसुलीच्या तक्रारींची घेतली दखल

मुंबई,२५ मे /प्रतिनिधी :- अवैध पद्धतीने कर्जवसुली करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर पोलीस प्रशासनाने कारवाई करावी, कर्जदारांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी, असे निर्देश गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले. सनदशीर मार्गाने कर्जवसुली न करता ज्या कंपन्या कर्जदारांना अन्यायकारक वागणूक देत आहेत, अशा कंपन्यांविरोधात कर्जदारांनी पोलिसात तक्रार द्यावी, असे आवाहन गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी केले आहे.

कोल्हापूर जिह्यातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून सक्तीने होणाऱ्या कर्जवसुलीबाबत आज मंत्रालयात गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार नरेंद्र दराडे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव संजय सक्सेना, सह पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, कोल्हापूरचे पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, पुण्याचे सह पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून असभ्य भाषेचा वापर करणे, कर्जदारांना रस्त्यात अडविणे, घरात घुसणे अशा प्रकारचे वर्तन होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या सक्तीच्या, अवैध कर्ज वसुलीबाबत पोलीस प्रशासनाने गंभीर दखल घ्यावी. तक्रारींची दखल घेऊन पोलीस प्रशासनाने कारवाई करावी. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या अवैध कर्ज वसुलीबाबतच्या तक्रारींचा अहवाल पोलिस अधीक्षकांनी सादर करावा. हा अहवाल केंद्र सरकारला पाठविला जाईल. कंपन्यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीला वेळीच आळा घातला पाहिजे, असेही गृह राज्यमंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची घेणार बैठक

वाहतूक पोलिसांकडून होणाऱ्या दंड वसुलीच्या तक्रारींची गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतली दखल

राज्यात हेल्मेट सक्ती व विविध कारणांकरिता वाहतूक पोलिसांकडून दंड वसुली केल्या जात असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त होत आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांसमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यात वाहतूक पोलिसांकडून चुकीच्या पद्धतीने दंड वसुली झाल्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानुषंगाने आज मंत्रालयात गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला, गृह विभागाचे प्रधान सचिव संजय सक्सेना, सह पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, कोल्हापूरचे पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, पुण्याचे सह पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

गृह राज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, कोरोना कालावधीत संचारबंदी असताना बाहेर फिरण्याऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. यामागे लोकांचा जीव वाचावा असा उद्देश शासनाचा होता. मात्र या काळात वाहतूक पोलिसांकडून दंड वसुली झाल्याच्या तक्रारी झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने लवकरच राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची बैठक घेण्यात येणार आहे. तसेच खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या पत्रांना शासन निर्णयानुसार कालबद्धरित्या उत्तर देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार एखाद्या प्रकरणाविषयी ज्यादा कालावधी लागत असल्यास कमीतकमी दोन महिन्यात कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश राज्यमंत्री श्री.देसाई यांनी दिले.