राजकारण्यांपेक्षा देशातील सामान्य माणूस हा अधिक शहाणा-राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार 

छत्रपती संभाजीनगर , ६ जून / प्रतिनिधी :- माझा देशातील सामान्य माणसावर विश्वास आहे. आम्हां राजकारण्यांपेक्षा देशातील सामान्य माणूस हा अधिक शहाणा आहे. आम्ही चुकीच्या मार्गाला गेलो की लोक शहाणपणाचा रस्ता दाखवतात. १९७७ साली आपण पाहिले की स्व. इंदिरा गांधींसारखे जबदरस्त लोकप्रिय नेतृत्व असतानाही संसदीय लोकशाहीला बाजूला ठेवण्याची भूमिका जेव्हा त्यांनी घेतली तेव्हा त्यांचा पराभव देशातील सामान्य जनतेने केला. संसदीय लोकशाही पद्धत दुबळी करणे हे आम्ही मान्य करणार नाही हे लोकांनी दाखवून दिले असे वक्तव्य करीत लोक काय करू शकतात याची आठवणच राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजपला करुन दिली.

देशातील सद्य परिस्थितीत सामाजिक व धार्मिक सौहार्द निर्माण करण्यासाठी आयोजित सौहार्द बैठकीस उपस्थित राहून शरद पवार यांनी आपले विचार व्यक्त केले.

शरद पवार म्हणाले, ”ज्यांच्या हाती सत्ता दिली त्यांना कारभार जमत नाही हे जेव्हा जनतेच्या लक्षात आले, तेव्हा पुन्हा एकदा त्यांच्या हातून जनतेने सत्ता इंदिराजींच्या हाती दिली. लोक शहाणपणाचे निकाल घेत असतात. देशात आजचे चित्र पाहिले तर केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल येथे भाजपचे राज्य नाही. त्यामुळे बहुसंख्य राज्यात लोकांनी शहाणपणाचा निकाल घेतला आहे. संस्थांवर हल्ला करणारे राज्यकर्ते आम्हाला नको असा निर्णय जनतेने घेतला आहे. त्यामुळे आपण काही वेगळे होईल याची चिंता करण्याचे कारण नाही. फक्त जागरुक राहण्याची गरज आहे. विरोधी पक्ष एकत्रित येऊन लोकांना विश्वासदर्शक पर्याय देण्यात यशस्वी झाले तर लोक निश्चित वेगळा विचार करतील. पण यात जर आम्ही शहाणपणाने वागलो नाही तर कदाचित लोक पर्याय म्हणून दुसरा विचार करणार नाहीतच, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे एकंदरीत चित्र काळजी करण्यासारखे आहे.”

शरद पवार म्हणाले की ,देशात मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजाविषयी चिंता वाटावी असे चित्र आहे. देशातील अनेक राज्यात ख्रिश्चन समाजाच्या प्रार्थनास्थळांवर हल्ले होत आहेत. ख्रिश्चन समाज हा अत्यंत शांत प्रवृत्तीचा असा आहे. तरी कुठेतरी एखाद्या व्यक्तीने आपला व्यक्तीगत धर्म बदलण्याचा निर्णय घेतला तर संपूर्ण समाजावर आणि प्रार्थनास्थळांवर हल्ले होतात. मुस्लिम समाजात दारिद्र्य, मागासलेपणा, कमतरता निश्चित आहे. समाज एकसंध करायचा असेल, विकासाच्या रस्त्यावर न्यायचा असेल तर एखादा घटक मागे ठेवून समाज कधी पुढे जाऊ शकणार नाही. मुस्लिम समाजाकडे पाहण्याचा सामान्य लोकांचा दृष्टीकोन जरी अनुकूल असला तरी काही लोक यात जाणीवपूर्वक कटुता कशी येईल याची काळजी घेतात. हे मोठे आव्हान देशात दिसते.त्यामुळे आपली जबाबदारी आहे की देशातील प्रत्येक घटक हा भारतीय आहे, या भारतीयांच्या हितासाठी आपण भिन्नता, कुटता, विद्वेष यापासून दूर राहिले पाहिजे. उद्या प्रसंग आला तरी एकजुटीने असा विद्वेष वाढवणाऱ्या प्रवृत्तींविरोधात उभे राहण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. सत्तेवर कोणीही आले तरी देश आणि समाज एकसंध ठेवण्यास जे उपयुक्त असेल, त्याच्या पाठिशी उभे राहणे, हे सूत्र घेऊन पुढे जायची गरज आहे.”

शरद पवार काय म्हणाले …

देशात नवीन संसद बांधण्याचा निर्णय माझ्यासारख्यानेदेखील वर्तमानपत्रात वाचला. आम्हाला कोणालाही तो निर्णय माहिती नव्हता. आम्हाला सांगण्याची आवश्यकता नव्हती, पण तो निर्णय किमान सूतोवाच करून घेता आला असता. आम्ही नंतरच्या काळात पार्लमेंटमध्ये जाताना नवीन वास्तू पाहत होतो. त्याच्या उद्घाटनास विरोधी पक्षाने देशाच्या माननीय राष्ट्रपतींना निमंत्रित करण्याची मागणी आम्ही केली. याला विरोध करण्याचे काही कारण नव्हते. मात्र मा. राष्ट्रपतींना निमंत्रण देण्याची ही कल्पना स्वीकारली गेली नाही. म्हणून आम्ही विरोधकांनी या कार्यक्रमात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला.

माध्यमांवर हा कार्यक्रम पाहिला तेव्हा मोठी गंमत वाटली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि पहिली संसदीय बैठक झाली तेव्हाचा फोटो प्रसिद्ध झाला, ज्यामध्ये प्रामुख्याने नावे घ्यावीत असे सर्व राष्ट्रीय नेते होते. तसाच अजून एक फोटो प्रसिद्ध झाला आहे ज्यामध्ये नव्या संसद वास्तुच्या उद्घाटनात प्रधानमंत्री आणि सर्व भगवे कपडे घातलेले साधू व तथाकथित संत दिसत आहेत. सदनात प्रवेश करण्याची पहिली संधी ही निर्वाचित सदस्यांना मिळाली नाही तर इतर सर्वांना मिळाली. पण यावर कोणीही हरकत घेतली नाही.

मी राज्यसभेत आहे. राज्यसभेचे प्रमुख उपराष्ट्रपती आहेत. या कार्यक्रमात मला उपराष्ट्रपतीही दिसले नाहीत. त्यांना निमंत्रण का दिले नाही, याची चौकशी केली तर कोणीही उत्तर द्यायला तयार नाही. काही खासगी चर्चेतून माहिती मिळाली की, जर उपराष्ट्रपतींना निमंत्रण दिले असते तर प्रोटोकॉलप्रमाणे सदनात पुढे उपराष्ट्रपती, नंतर प्रधानमंत्री व इतरांना प्रवेश करण्याची संधी आली असती. असे नको म्हणून उपराष्ट्रपतींना बोलावले नाही. असं देशात कधीही घडलेलं नाही. उपराष्ट्रपतींबाबतचा निर्णय हा सत्ताधारी पक्षातील नेतृत्वानेच घेतला. शेवटी उपराष्ट्रपती, अध्यक्ष या संस्थांची प्रतिष्ठा ठेवली गेली पाहिजे. संस्थांची प्रतिष्ठा जर आम्हीच ठेवली नाही तर सामान्य माणसाला त्या संस्थांबदद्ल यत्किंचितही आस्था वाटणार नाही. नव्या संसद भवानाच्या उद्घाटनात संपूर्ण देशाने पाहिलेल्या चित्रातून या संस्थांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन एकंदरीत चिंताजनक आहे.

न्याय खात्याचे जे मंत्री आहेत त्यांनी जी विधाने केली ती न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा वाढवणारी नव्हती. न्यायपालिकेसंबंधी न्याय विभागाचे मंत्री जाहीरपणे काही वेगळे बोलायला लागले तर त्या न्यायपालिकेच्या संबंधीची आस्था ही जनमानसात कशी राहील याची त्यांना फिकीर नाही. त्यामुळे देशातील ज्या संस्था आहेत त्या संकटाच्या स्थितीत आहेत, अशी स्थिती दिसायला लागली आहे.