१६ आमदारांच्या निर्णयाला किती वेळ लागणार? विधानसभा अध्यक्षांनी थेट लंडनहून सांगितली प्रक्रिया
मुंबई, ११ मे / प्रतिनिधी :-सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल अखेर दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या निकालात राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत, तसंच शिंदे गटाने नेमलेले भरत गोगावले हे व्हीप बेकायदेशीर असल्याचंही सांगितलं आहे. याचसोबत उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार कदाचित परत आलं असतं, असं मतही सुप्रीम कोर्टाने मांडलं आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी ठराविक कालावधीमध्ये घ्यावा, असे निर्देशही दिले आहेत.
१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे आल्यामुळे आता राहुल नार्वेकर यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. राहुल नार्वेकर हे सध्या लंडनमध्ये आहेत, तिथूनच त्यांनी ही प्रक्रिया कशी चालेल याबाबत भाष्य केलं आहे.
काय म्हणाले नार्वेकर?
‘सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचं स्वागत करतो. सुप्रीम कोर्टाने इंटरप्रिटेशन केलं आहे, त्याआधारावर आपण योग्य ती सुनावणी घेऊ. हा निर्णय ठराविक कालावधीमध्ये घ्यायचा आहे, आमचंही तेच उद्दीष्ट आहे. आम्ही हा निर्णय लवकरात लवकर घ्यायचा प्रयत्न करू’, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत.
‘सगळ्यात आधी राजकीय पक्ष कुणाचा आहे, या विषयाचा निर्णय घ्यायला न्यायालयाने सांगितलं आहे, त्यामुळे तो निर्णय आधी घेतला जाईल. हा निर्णय घेतल्यानंतर नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावरती आपण प्रत्येकाची सुनावणी घेऊ. प्रत्येकाला आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी द्यावी लागेल. दिवाणी न्यायालयात सुनावणीवेळी जी प्रक्रिया होते ती प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. तपासणी आणि उलट तपासणी करावी लागेल, पुरावे बघावे लागतील, घटनात्मक बाबींचा विचार करून योग्य निर्णय घेऊ,’ असं राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत.
‘सगळ्यात आधी कोणता गट पॉलिटिकल पार्टीचं प्रतिनिधीत्व करतो याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागेल. हा निर्णय घेण्यासाठी योग्य तपास करावा लागेल. पक्षाची घटना काय म्हणते हेदेखील विचारात घ्यावं लागेल. तो विषय पहिले हाताळावा लागेल, त्यानंतर आमदरांच्या अपात्रतेबाबतच्या सुनावण्या घ्याव्या लागतील. नेमका किती वेळ लागेल हे आज सांगू शकत नाही. लवकरात लवकर सुनावणी संपवण्याचा प्रयत्न करू,’ अशी प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्षांनी दिली आहे.
‘व्हीप हा एकच असू शकतो, दोन असू शकत नाही. राजकीय पक्षाचा व्हीप लागू होणार, त्यामुळे पक्ष कोण हे ठरवावं लागेल. विधानसभा अध्यक्षांनी कोणत्या व्हीपला मान्यता द्यावी, हे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं नाही. भरत गोगावलेंना आम्ही नियुक्त केलेलं नाही. गोगावलेंना नियुक्त केल्याचं पत्र आम्हाला देण्यात आलं, त्याची नोंद आम्ही घेतली आहे. अमुक व्यक्तीची निवड योग्य आहे, दुसऱ्याची अयोग्य होती, असं कोर्ट म्हणालेलं नाही’, असा दावाही राहुल नार्वेकर यांनी केला आहे.
