कायदा-सुव्यवस्था आणि संविधानाचीही हत्या:नरोदा गाम दंगलप्रकरणी शरद पवार यांची टीका
खारघर दुर्घटनेची न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा -शरद पवार
मुंबई,२१ एप्रिल / प्रतिनिधी :- गुजरातमधील नरोदा गाम दंगलप्रकरणातील ६७ आरोपींची निदरेष सुटका ही ‘कायद्याचे राज्य आणि संविधानाची’ हत्या आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने घाटकोपर येथे अयोजित केलेल्या एकदिवसीय शिबिराच्या सांगता समारंभात पवार बोलत होते.
नरोदा गाम दंगलप्रकरणी अटक झालेल्यांमध्ये एक महिला नेत्या होत्या. त्या मंत्रीही होत्या. या सर्वाची निर्दोष सुटका झाली, यावरून सरकारी यंत्रणा कशी काम करते, हेच स्पष्ट होते, असे पवार म्हणाले.
मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने कार्यकर्ता मार्गदर्शन शिबीराचे आयोजन आज घाटकोपर इथे करण्यात आले. या शिबीरास उपस्थित राहून कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. देशात अनेक चिंताजनक गोष्टी घडत आहेत व त्या घडल्यानंतर त्यावर पडदा टाकण्याचे काम होत आहे. वस्तूस्थिती, सत्य परिस्थिती लोकांसमोर येऊ नये, याची काळजी घेतली जाते. काश्मीरच्या राज्यपाल पदावर असलेल्या गृहस्थांनी पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर काही गोष्टी देशासमोर मांडल्या. त्यामध्ये पुलवामा हल्ल्यामागची कारणे देशासमोर ठेवली. हे जवान ज्या भागातून जाणार होते ती धोक्याची बाजू होती. त्यांना शासकीय लष्कराचे विमान मागवण्यात आले ते दिले गेले नसल्याने सैनिकांवर अतिरेक्यांनी हल्ला केला. ही गोष्ट वरिष्ठांना सांगितली तेव्हा वरिष्ठांनी ही गोष्ट बाहेर न बोलण्याची सूचना केली, असे माजी राज्यपालांनी सांगितले. या घटनेचे सत्य स्वरूप लोकांसमोर येऊ नये याची खबरदारी घेतली जाते, यापेक्षा अजून कोणता धोका हवा? आज देशातील सर्वसामान्यांच्या संरक्षणाची, त्यांच्या हिताची जबाबदारी ज्या केंद्र सरकारवर आहे, त्यांनी योग्य प्रकारची पावले टाकली नाहीत.
खारघर येथे जी घटना घडली त्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, महाराष्ट्र भूषण हा कार्यक्रम राज्य सरकारचा आहे. अशा कार्यक्रमाची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असते. केंद्र सरकारने जेव्हा मला पद्मविभूषण पुरस्कार दिला तेव्हा माझ्या परिवाराचे आणि इतर सहकारी मोजून दहा जण उपस्थित होते. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे हा कार्यक्रम सरकारी होता. महाराष्ट्र भूषण हा कार्यक्रमही महाराष्ट्र सरकारने आयोजित केला होता. त्याठिकाणी घडलेल्या दुर्घटनेत नेमका आकडा समोर येत नाही, मात्र लोक मृत्यूमुखी पडले. राज्य सरकारने योग्य ती खबरदारी घेतली नाही. प्रचंड उन्हाळा, उष्माघाताची शक्यता असतानाही एवढा मोठा कार्यक्रम उघड्यावर घेतला जातो. याचा अर्थ एकच होता की त्यांना प्रचंड जनशक्ती जमवून आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी राजकारणाला अनुकूल वातावरण तयार करायचे होते. त्यामुळेच अशाप्रकारची बेफिकिरी दाखवली गेली. ज्याची किंमत काही निष्पाप लोकांना द्यावी लागली.
या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी झाल्याने एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र यासाठी नेमणूक केलेला अधिकारी हा स्वच्छ आणि प्रामाणिक अधिकारी जरी असला तरी तो सरकारी अधिकारी आहे. त्यामुळे सत्य स्थिती कधीही समोर येऊ शकणार नाही. त्यासाठी हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांकडे ही जबाबदारी सोपवून यामागील सत्य देशासमोर आले पाहिजे असा आग्रह आपण करायला हवा.
रोज काही ना काही घडतंय. काही वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये अल्पसंख्याकांवर झालेल्या हल्ल्यात अनेक लोक मृत्यूमुखी पडले. ही केस अनेक वर्षे सुरु होती, त्यातच काल हायकोर्टाचा निर्णय आला ज्यामध्ये यात सर्वांची निर्दोष सुटका झाली. असे हत्यारे निर्दोष म्हणून सोडले जातात. त्यामुळे कालच्या निकालातून एका दृष्टीने ज्यांची हत्या झाली त्यांच्यासोबत देशाची कायदा-सुव्यवस्था आणि संविधानाचीही हत्या झाली आहे.
महागाई, बेरोजगारी असे अनेक प्रश्न जनतेसमोर आहेत. दुसऱ्या बाजूला राज्यातील अन्नदाता हा अतिवृष्टी, गारपिटीने उद्ध्वस्त होत आहे. या संकटातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी घोषणांशिवाय कोणतीही मदत मिळालेली नाही. तसेच सत्तेचा गैरवापर अलिकडे वाढला आहे. ईडी, सीबीआय अशा संस्थांचा वापर करून विरोधी पक्षाला नाउमेद कसे करता येईल याची खबरदारी देशात घेतली जाते. याचा अर्थ लोकशाहीत कोणी पुढे येत असेल आणि तो आपल्या विचाराचा नाही तर त्याला डांबून ठेवण्याचे काम होते. अनिल देशमुख यांना या गोष्टीचा अनुभव आला आहे. त्याप्रमाणेच नवाब मलिक किती दिवस जेलमध्ये आहेत. दर पंधरा दिवसांनी सुनावणीची तारीख बदलत आहे. दिड वर्ष एका लोकप्रतिनिधीला जेलमध्ये ठेवले जाते. केवळ ती व्यक्ती एका राजकीय पक्षाचा प्रवक्ता आहे आणि सत्ताधाऱ्यांच्या खोट्या गोष्टी प्रभावीपणे मांडते म्हणून नवाबभाईंना इतके दिवस तुरुंगात ठेवले आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर असलेल्या केसमध्ये अर्थ नाही तरीही त्यांना काही महिने तुरुंगात ठेवले. तशाच प्रकारे ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांच्या जावयांना अटक केली आहे.
अशी सर्व उदाहरणे एकच गोष्ट सांगतात की, सत्ताधारी सत्तेचा गैरवापर करणार व त्यांच्याविरोधात जे मत मांडत असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करणार. हे राज्य आणि देश ते ज्यापद्धतीने म्हणतील तसेच चालले पाहिजे ही भूमिका घेतली जात आहे.
याशिवाय जातीवाद वाढवला जातोय. त्यामुळे हा काळ संघर्षाचा आहे. आपल्याला जागे राहावे लागेल व या सगळ्या प्रवृत्तींविरुद्ध लढावे लागेल. काहीही किंमत द्यावी लागली तरी त्याच्यापासून लांब जायचे नाही हे सूत्र घेतले पाहिजे. कोणावरही अन्याय, अत्याचार झाल्यास त्यामागे ताकदीने उभे राहण्याची भूमिका आपण घेतली पाहिजे. हा संदेश घराघरात पोहचविण्याचे काम आपल्याला या शिबीराच्या माध्यमातून करायचे आहे. जे काम आपण करत आहोत त्याच्या खोलात जाण्याची गरज आहे. बूथ कमिटी बळकट करण्याची गरज आहे. प्रत्येक बूथवर कार्यकर्ते तयार करून लोकांशी संपर्क वाढवला पाहिजे. उद्या अचानकपणे गंभीर परिस्थिती आली तर त्यासाठी सर्वांनी सतर्क राहिले पाहिजे, असे आवाहन उपस्थितांना केले.
