मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
नवी दिल्ली: गेल्या पाच ते सहा वर्षापासून चर्चेत असलेल्या मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणावर दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का समजला जात आहे.विनोद नारायण पाटील यांनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंबंधित पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, पुन्हा एकदा याचिका दाखल करायची वेळ आली, तर पुन्हा याचिका दाखल करू, असं आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलं. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, “पुनर्विचार याचिका मान्य होण्याची शक्यता कमी असते. पण भोसले समितीने ज्या काही सूचना केल्या आहेत, त्यावर राज्य सरकार काम करत आहे. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण मिळावे , म्हणून समितीकडून केलेल्या सूचनांची पूर्तता सरकार करेल. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.”
न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली. ट्वीट करत अशोक चव्हाण म्हणाले, “ सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणप्रकरणी फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे. राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसणे आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा, या दोन प्रमुख अडथळ्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एसईबीसी कायदा रद्दबातल केला होता.”
क्यूरेटिव्ह याचिका करण्याचा विचार -याचिकाकर्ते विनोद पाटील
पुनर्विलोकन याचिका नियमांनुसार ११ एप्रिल रोजी सुनावणीसाठी करण्यात आली आज या संदर्भातला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाची सर्व दारे बंद झालेत असे नाही तर यापुढे क्यूरेटिव्ह याचिका करता येते..पुढील कारवाईचा निर्णय घेण्यासाठी मी माझ्या कायदेशीर टीमशी सल्लामसलत करत आहे आणि राज्य सरकारने लवकरात लवकर योग्य पावले उचलावीत असे आवाहनही करतो.
