उपेक्षित समाजाप्रमाणे मराठा समाज असल्याचे सरकार सिद्ध करू शकले नाही 

मराठा आरक्षण: उद्धव ठाकरे यांनी ठरवली रणनीती, आंदोलकांशीही चर्चा करणार

मुंबई 10 सप्टेंबर: मराठा आरक्षणासंदर्भात मात्र महाराष्ट्र सरकारने अपवादात्मक परिस्थिती दाखवली नसल्याचे या आदेशात नमूद केले आहे. दुर्गम भागात राहणाऱ्या उपेक्षित समाजाप्रमाणे मराठा समाज असल्याचे सरकार सिद्ध करू शकले नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण केवळ अपवादात्मक परिस्थिती देता येऊ शकते, असे इंदिरा साहनी खटल्याच्या निकालात नमूद केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

एसईबीसीसंदर्भात राष्ट्रपतींना की राज्यांना अधिकार आहेत हे ठरवण्यासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याचंही न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितले आहे.मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे वर्ग करताना २०२० – २१ या वर्षासाठी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत गांभीर्याने चर्चा

मुंबई, दि. १०:- मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली.मुख्यमंत्र्याच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, समितीचे सदस्य नगर विकास मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार, तसेच परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील उपस्थित होते.

राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लढ्ढा, सचिव राजेंद्र भागवत यांनी सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या आदेशाबाबत माहिती दिली. त्यावर बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष श्री. चव्हाण आणि उपस्थितांनी मराठा आरक्षण लागू होण्यासाठी ठामपणे बाजू मांडण्याच्या अनुषंगाने चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, महसूल व वन विभागाचे सचिव किशोर राजे- निंबाळकर उपस्थित होते.

यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मराठा समाजातील विविध संघटनांचे प्रतिनिघी, आरक्षणाच्या बाजूने लढलेली वकील मंडळी, अभ्यासक व जाणकारांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शुक्रवारी 11 सप्टेंबर रोजी दुपारी 4 वाजता व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

मराठा समाजाला संयम बाळगण्याचे आवाहन

अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजाला संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अंतरिम आहे आणि त्यासंदर्भात राज्य सरकार योग्य ती पुढील कार्यवाही करणार आहे. त्यामुळे कोणीही निराश होऊ नये व कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

काही मंडळींनी जाणीवपूर्वक मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सोशल मीडियावर प्रक्षोभक पोस्ट केल्या जात आहेत. चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहे.मराठा समाजाने संतापून कायदा हातात घ्यावा आणि त्याचा राजकीय वापर करता यावा तसेच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची चुकीची प्रतिमा निर्माण करता यावी, या हेतूने हे कारस्थान केले जाते आहे. समाजाने हे षडयंत्र ओळखण्याची आणि हाणून पाडण्याची गरज असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.