धाराशिव पीक विमा प्रकरणी बजाज अलायन्झच्या चेअरमनला हजर राहण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
धाराशिवमधील शेतकऱ्यांच्या विम्याचे ३१५ कोटी रुपये न दिल्याचे प्रकरण
नवी दिल्ली,२१ मार्च /प्रतिनिधी :-धाराशिव पीक विमा प्रकरणी बजाज अलायन्झच्या अध्यक्षांना अवमानाची नोटीस काढून न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
खरीप २०२० पीक विम्याबाबत दाखल अवमान याचिकेवर झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांबाबत अनुकूल भूमिका दर्शविली असून बजाज इन्शुरन्स जनरल अलायन्झ कंपनीच्या अध्यक्षांना अवमानाची नोटीस काढून पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे.ही माहिती भाजपचे तुळजापूरचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भट्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने धाराशिव जिल्ह्यातील ३लाख ५७ हजार २८७ शेतकऱ्यांना ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या निर्णयाविरोधात विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शेतकऱ्यांनी कॅव्हेट दाखल करून शेतकऱ्यांची बाजू उत्तम प्रकारे मांडल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय सार्थ ठरवत जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली व निर्देशाप्रमाणे ३ आठवड्यात शेतकऱ्यांना अनुज्ञेय नुकसान भरपाई रक्कम वितरित करण्याचे आदेश दिले.
परंतु विमा कंपनीकडून सर्वोच्च न्यायालयात जमा केलेले २०० कोटी रुपये व त्यावरील व्याज एवढीच रक्कम जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाली. जिल्हाधिकारी यांनी आवश्यक वाढीव रक्कम जमा करण्याचे विमा कंपनीला आदेश दिले. मात्र या आदेशाचे पालन विमा कंपनीकडून झाले नाही. शेतकऱ्यांना त्यांची हक्काची नुकसान भरपाई देण्यास विमा कंपनी टाळाटाळ करत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन भारतीय जनता पार्टी युवामोर्चाचे तालुकाध्यक्ष श्री.प्रशांत लोमटे यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड.सुधांशू चौधरी व राज्य सरकारच्या वतीने ॲड.सिध्दार्थ धर्माधिकारी यांनी सुनावणीमध्ये युक्तीवाद केला. सुनावणीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाचा ३,५७,२८७ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय स्पष्ट असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर विमा कंपनीच्या अध्यक्षांना अवमान नोटीस काढून न्यायालयात हजर राहण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीमध्ये आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी ४ आठवड्यानंतर ठेवण्यात आली आहे.
———-
पार्श्वभूमी
धाराशिव जिल्ह्यातील साडे तीन लाख शेतकऱ्यांना २०२० मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या सोयाबीन पिकाची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते .कंपनीने पैसे न दिल्यास महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना ही नुकसानभरपाई द्यावी असे आदेश दिले होते. अशा प्रकरणात कंपनीने निर्देशांचे पालन केले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
उस्मानाबादमधील ३ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत २०२०-२१ मध्ये ५१० कोटी रुपयांचा प्रीमियम पीक विम्यापोटी कंपनीकडे जमा केला होता.
यासंदर्भात प्रशांत अच्युतराव लोमटे व राजेसाहेब साहेबराव पाटील यांनी ॲड. वसंतराव साळुंके यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, शेतकऱ्यांनी ५१० कोटी रुपये पीक विम्यापोटी जमा केलेले होते. कंपनीने केवळ ८५ कोटींचेच वाटप केले. नुकसानीची माहिती ७२ तासांतच नोंदवावी, अशी कंपनीची अट होती. मात्र, या अटीबाबत शेतकरी अनभिज्ञ होते. नुकसानीच्या काळात प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडली होती व इंटरनेटही चालत नव्हते, असे शपथपत्र शासनाने दाखल केले होते. मात्र, कंपनीने ७२ तासांनंतर नुकसानीची नोंदणी केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांपैकी फक्त ५०० ते ६०० शेतकऱ्यांनाच भरपाई दिल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर खंडपीठाने आदेश दिला होता.
कंपनीला प्रधानमंत्री फसल विमा योजना अंतर्गत शेतकरी, राज्य आणि केंद्र यांच्याकडून प्रीमियम म्हणून जवळपास ५०० रुपये मिळाले परंतु दाव्यांकरिता केवळ एक चतुर्थांश रक्कम जारी केली.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असे सादर केले आहे की शेतक-यांनी रु. 32.49 कोटी आणि राज्य सरकारने त्यांच्या वाट्याचे रु. २७६.१७ कोटी; केंद्र सरकारने त्यांचा हिस्सा रु. 227.43 कोटी. विमा कंपनीला एकूण रु.चा प्रीमियम प्राप्त झाला आहे. 436.10 कोटी जमा आणि वितरित रक्कम गरीब शेतकर्‍यांना 84.68 कोटी रुपये दिल्याचे शेतकर्‍यांच्या या याचिकेत म्हटले होते .
बजाज अलियान्झच्या वकिलांनी सांगितले की, पीएमएफबीवाय अंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी ७२ तासांच्या आत कंपनीला कळवणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने युक्तिवाद फेटाळला. “आमच्या मते, याचिकाकर्त्यांनी अशा प्रकारे दिलासा देण्यासाठी केस तयार केली आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
