पाच वर्षात दोन लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्थापन करणार – केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

व्हायब्रंट व्हिलेज योजनेसाठी ४८०० कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी

नवी दिल्ली,१५ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी:-पुढील पाच वर्षांत देशभरात २ लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आंतरमंत्रालयीन समिती स्थापन केली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशभरात सहकार क्षेत्रास बळकटी देण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
सहकार मंत्रालयाने मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाच्या विविध योजनांच्या एकत्रीकरणाच्या माध्यमातून ‘संपूर्ण-सरकार’ दृष्टिकोनाचा लाभ घेत, प्राथमिक कृषी पतसंस्था नसलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये व्यवहार्य प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्ध सहकारी संस्था नसलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायत अथवा गावात दुग्ध सहकारी संस्था आणि प्रत्येक समुद्रकिनाऱ्यांलगतच्या पंचायतीमध्ये आणि गावांमध्ये मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.त्याचप्रमाणे विद्यमान प्राथमिक कृषी पतसंस्था/, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना बळकटी प्रदान केली जाणार आहे.

प्राथमिक कृषी पत संस्थांना २५ पेक्षा जास्त व्यावसायिक उपक्रम हाती घेता येणार आहेत. त्यामध्ये, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, गोदामे उभारणे, अन्नधान्य, खते, बियाणे खरेदी , एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डिझेल वितरक , अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कर्जपुरवठा , कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स, रास्त दर दुकाने आदींचा समावेश आहे.

देशातील १.६ लाख पंचायतींमध्ये अद्यापही प्राथमिक कृषी पतसंस्था नाहीत आणि जवळपास 2 लाख पंचायतीमध्ये एकही दुग्ध सहकारी संस्था नाही. देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी या प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्थांनी बजावलेली महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेता, देशातील सहकारी चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी, तळागाळातील लोकांपर्यंत ती पोहोचवण्यासाठी आणि असमतोल दूर करण्यासाठी सर्व पंचायती/गावांमध्ये अशा संस्था स्थापन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

व्हायब्रंट व्हिलेजद्वारे ग्रामीण भागास बळकटी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2022-23 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी 4800 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह “व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम” या केंद्र पुरस्कृत योजनेला मंजुरी दिली आहे.

उत्तर सीमेवरील तालुक्यांमधील गावांचा सर्वांगीण विकास करण्यासह निश्चित केलेल्या सीमावर्ती गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान यामुळे सुधारणार आहे. यामुळे सीमावर्ती भागातील लोकांना त्यांच्या मूळ गावी राहण्यास प्रोत्साहित करण्यात मदत होईल आणि आणि या गावांमधून होणारे स्थलांतर रोखून लोकसंख्येची स्थिती पूर्ववत करून सीमेच्या सुरक्षिततेत भर पडेल.
या योजनेच्या माध्यमातून देशाच्या उत्तर सीमेवरील 4 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशांमधील 19 जिल्हे आणि 46 सीमावर्ती तालुक्यांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी निधी प्रदान केला जाईल. यामुळे सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्यात आणि सीमावर्ती भागात लोकसंख्या टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. पहिल्या टप्प्यात 663 गावांमध्ये हा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.

ही योजना उत्तर सीमेवरील सीमावर्ती गावांतील स्थानिक नैसर्गिक मानवी आणि इतर संसाधनांवर आधारित आर्थिक संवाहकांना ओळखण्यास आणि विकसित करण्यात आणि सामाजिक उद्योजकतेला प्रोत्साहन, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेच्या माध्यमातून तरुण आणि महिलांचे सक्षमीकरण, स्थानिक सांस्कृतिक संवर्धनाद्वारे पर्यटन क्षमतेचा लाभ घेण्यासा समुदाय आधारित संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, स्वयंसेवी संस्था अशा माध्यमातून पारंपारिक ज्ञान आणि वारसा आणि “एक गाव-एक उत्पादन” या संकल्पनेवर आधारित शाश्वत पर्यावरण-शेती व्यवसायांचा विकास याद्वारे “हब आणि स्पोक मॉडेल” वर आधारित विकास केंद्र विकसित करण्यास करण्यात मदत करते.

जिल्हा प्रशासन ग्रामपंचायतींच्या मदतीने व्हायब्रंट व्हिलेज कृती आराखडा तयार करेल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची 100% अंमलबजावणीची पूर्तता सुनिश्चित केली जाईल. ही योजना राबवण्यात येणाऱ्या गावांमध्ये बारमाही रस्त्यांशी जोडणी, पिण्याचे पाणी, चोवीस तास वीज- सौर आणि पवन ऊर्जेसह कनेक्टिव्हिटी, मोबाइल आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन केंद्रे, बहुउद्देशीय केंद्रे आणि आरोग्य आणि निरामयता केंद्रं स्थापन करण्यासाठी काम केले जाईल. या योजनेची सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमात सरमिसळ होणार नाही. 4800 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीपैकी 2500 कोटी रुपये रस्त्यांसाठी वापरण्यात येणार आहेत.

आयटीबीपीच्या तुकड्या वाढविणार

सीमांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारत आणि चीनच्या सीमेवर तैनात असलेल्या निमलष्करी दलाच्या – आयटीबीपीच्या आणखी सात बटालियन तयार केल्या जाणार आहेत. या अंतर्गत एकूण ९४०० अतिरिक्त जवानांची भरती केली जाणार आहे. याशिवाय ऑपरेशनल बेसही तयार केला जाणार आहे.

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका दरम्यानच्या दिव्यांगत्व क्षेत्रातील सहकार्याच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

भारत सरकार आणि दक्षिण आफ्रिका सरकार दरम्यानच्या दिव्यांगत्व क्षेत्रातील सहकार्याच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या द्विपक्षीय सामंजस्य करारामुळे, दिव्यांगत्व क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रमांद्वारे दिव्यांग व्यक्तींचे  सक्षमीकरण विभाग, भारत सरकार आणि दक्षिण आफ्रिका सरकार यांच्यातील सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे भारत आणि दक्षिण आफ्रिके दरम्यानचे द्विपक्षीय संबंध देखील आणखी दृढ होतील. सामंजस्य कराराच्या वैधतेच्या कालावधीत दोन्ही देशांमधील सहकार्याचे विशिष्ट प्रस्ताव, परस्पर सहमतीने, अंमलबजावणीसाठी हाती घेतले जातील.

दोन्ही देशांमधील  दिव्यांग व्यक्ती (पीडब्ल्यूडी) आणि वयोवृद्ध नागरिक, ज्यांना विशेषतः आधुनिक, वैज्ञानिक, टिकाऊ, कमी दरात साहित्य आणि सहाय्यक उपकरणांची गरज आहे, त्यांना या सामंजस्य कराराचा लाभ मिळावा, हे यामागचे उद्दिष्ट आहे. 

शतकभरा पूर्वी महात्मा गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेत सत्याग्रह चळवळ सुरू केली, तेव्हापासून, दोन्ही देशांमध्ये स्वातंत्र्य आणि न्यायासाठीचा लढा, या संदर्भात दीर्घ ऐतिहासिक दुवा आणि संबंध आहेत. वर्णभेद विरोधी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र आलेल्या आंतरराष्ट्रीय समुदायातही भारत आघाडीवर होता. स्वातंत्र्यानंतर, 1993 मध्ये दक्षिण आफ्रिके बरोबरचे राजनैतिक संबंध पुनर्स्थापित करण्यात आले आणि त्यानंतर, भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने मार्च, 1997 मध्ये परस्परांबरोबर धोरणात्मक भागीदारी स्थापन केली. त्यानंतर, द्विपक्षीय संबंधांच्या स्वरुपात, आणि ब्रिक्स, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका मंच (IBSA) आणि इतर मंचांद्वारे दक्षिण आफ्रिकेबरोबरचे आपले घनिष्ठ आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आणखी दृढ झाले आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान, आर्थिक आणि व्यावसायिक सहकार्य, संरक्षण, संस्कृती, आरोग्य, मानवी वसाहती, सार्वजनिक प्रशासन आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यासह विविध क्षेत्रांमध्ये अनेक द्विपक्षीय करार करण्यात आले आहेत. भारताचा तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम (ITEC) हा मनुष्यबळ विकासासाठी आणि यामधील सहकार्याला चालना देण्यासाठी एक उपयुक्त माध्यम ठरला आहे. कोविड 19 महामारी आणि इतर जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यामधील भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील द्विपक्षीय सहकार्य उल्लेखनीय आहे. इतर विविध मंत्रालये/विभागांनीही त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील सहकार्यासाठी सामंजस्य करार/करारावर स्वाक्षरी केली आहे. यामधून भारताचे दक्षिण आफ्रिका सरकारबरोबरचे दृढ संबंध स्पष्ट होत आहेत.