अंतराळ क्षेत्र 130 कोटी देशवासीयांच्या प्रगतीचे मुख्य माध्यम -पंतप्रधान

अंतराळ क्षेत्र म्हणजे सामान्य जनतेसाठी अधिक उत्तम आरेखन

सरकारची आवश्यकता नाही अशी अनेक क्षेत्रे खासगी उद्योगांसाठी खुली करत आहे

नवी दिल्ली, ११ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आज आयएसपीए अर्थात भारतीय अवकाश संघटनेची औपचारिक सुरुवात केली. याप्रसंगी त्यांनी अंतराळ क्षेत्राशी निगडीत प्रतिनिधींशी संवाद देखील साधला.

उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी भारतरत्न जयप्रकाश नारायण आणि भारतरत्न नानाजी देशमुख या भारताच्या दोन सुपुत्रांची आज जयंती आहे याची सर्वाना आठवण करून दिली. या दोन महान व्यक्तिमत्त्वांनी स्वातंत्र्योत्तर भारताला योग्य दिशा दाखविण्यात मोठी भूमिका निभावली असे ते म्हणाले. प्रत्येक नागरिकाला सोबत घेऊन आणि प्रत्येकाचे प्रयत्न कारणी लावून देशासाठी मोठे बदल घडविणे कशा प्रकारे शक्य आहे ते या दोघांनी आपल्याला दाखवून दिले. या दोन महान व्यक्तिमत्त्वांना श्रद्धांजली अर्पण करताना ते म्हणाले की त्यांचे जीवनविषयक तत्वज्ञान आपल्याला आजही प्रेरक ठरत आहे.

भारतात आज आहे तशा प्रकारचे निर्णयक्षम सरकार कधीही सत्तेत नव्हते या मुद्द्यावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की, अंतराळ क्षेत्र आणि अवकाश तंत्रज्ञान यामध्ये झालेल्या मोठ्या सुधारणा  ही त्याची उदाहरणे आहेत. भारतीय अवकाश संघटनेच्या स्थापनेमध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले.

अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणांविषयी भारताचा दृष्टीकोन चार स्तंभांवर आधारित आहे याकडे पंतप्रधानांनी निर्देश केला.पहिला स्तंभ म्हणजे खासगी क्षेत्राला नाविन्यपूर्ण संशोधनाचे स्वातंत्र्य. दुसरा स्तंभ म्हणजे सरकारची सक्षमता प्रदान करणाऱ्याची भूमिका. तिसरे म्हणजे युवा वर्गाला भविष्यासाठी सज्ज करणे आणि चौथा स्तंभ म्हणजे सामान्य माणसाच्या प्रगतीसाठी साधन म्हणून अवकाश क्षेत्राचा विचार करणे. पंतप्रधान म्हणाले की, अंतराळ क्षेत्र हे 130 कोटी देशवासीयांच्या प्रगतीचे मुख्य माध्यम आहे. भारताच्या बाबतीत विचार केला तर, अंतराळ क्षेत्र म्हणजे सामान्य जनतेसाठी अधिक उत्तम आरेखन, प्रतिमा रेखन आणि संपर्कविषयक सुविधांची उपलब्धता होय असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच अंतराळ क्षेत्र म्हणजे उद्योजकांसाठी जहाजांवर भरलेल्या मालाचे जलद वितरण होण्यासाठीचे, मच्छीमारांना अधिक उत्तम संरक्षण देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठीचे आणि नैसर्गिक आपत्तीचा अधिक उत्तम अंदाज मिळू शकण्यासाठीचे तंत्रज्ञान आहे असे त्यांनी पुढे सांगितले.

पंतप्रधान म्हणाले की, एक आत्मनिर्भर भारत अभियान हा एक केवळ दृष्टिकोनच नाही तर ते एक सु-विचारी , सु-नियोजित, एकात्मिक आर्थिक धोरण आहे, भारतातील उद्योजक आणि भारतातील तरुणांची कौशल्य क्षमता वाढवून हे धोरण  भारताला जागतिक उत्पादनाचे  शक्तीकेंद्र बनवेल.हे असे धोरण आहे ,जे भारताच्या तंत्रज्ञान कौशल्यामुळे भारताला नवोन्मेषाचे  जागतिक केंद्र बनवेल. जागतिक स्तरावर भारताचे  मनुष्यबळ आणि प्रतिभेची पत वाढवून हे धोरण  जागतिक विकासात मोठी भूमिका बजावेल, असे त्यांनी सांगितले.

सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांबाबतचे स्पष्ट धोरण घेऊन पुढे जात आहे आणि जिथे सरकारची आवश्यकता नाही तिथे यापैकी बहुतेक क्षेत्र खाजगी उद्योगांसाठी खुली होत आहेत. एअर इंडियाबाबतचा निर्णय आमची वचनबद्धता  आणि गांभीर्य दर्शवतो, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या 7 वर्षात,अंतराळ तंत्रज्ञानाचे आवश्यकतेनुसार रूपांतर करून त्याचा वापर शेवटच्या माणसापर्यंत सेवा वितरणासाठी आणि गळतीमुक्त आणि पारदर्शक प्रशासनाचे एक साधन म्हणून झाले आहे. त्यांनी यावेळी गरीबांसाठी गृहनिर्माण विभाग, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये जिओटॅगिंगच्या वापराची उदाहरणे दिली.

सॅटेलाईट इमेजिंग म्हणजेच उपग्रहीय छायाचित्रांद्वारे विकास प्रकल्पांवर देखरेख ठेवली जात आहे. पीक  विमा योजनेच्या दाव्यांच्या निपटारा करण्यासाठी अंतराळ तंत्रज्ञान वापरले जात आहे, एनएव्हीआयसी यंत्रणा मच्छीमारांना साहाय्य करत असून आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियोजनही या तंत्रज्ञानाद्वारे केले जात आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.तंत्रज्ञानाची सुविधा प्रत्येकाला उपलब्ध व्हावी यावर  पंतप्रधानांनी भर दिला.डिजिटल तंत्रज्ञानाचे उदाहरण देत,ते  म्हणाले की, आपण इंटरनेट डेटा अत्यंत  गरीब लोकांपर्यंत पोहोचवू शकलो त्यामुळे भारत आज अव्वल डिजिटल अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे.

तरुण उद्योजक आणि स्टार्टअप्सबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार उद्योग, नवोन्मेषी तरुण  आणि स्टार्टअप्सना प्रत्येक स्तरावर प्रोत्साहन देत आहे.

एक सामर्थ्यशाली  स्टार्टअप कार्यक्षेत्र  विकसित करण्यासाठी, व्यासपीठ  दृष्टिकोन खूप महत्वाचा आहे, याबद्दल त्यांनी सविस्तर सांगितले. “एक दृष्टिकोन जिथे सरकार खुल्या प्रवेशासाठी सार्वजनिक नियंत्रित व्यासपीठ  तयार करते आणि ते व्यासपीठ उद्योग आणि उपक्रमांसाठी उपलब्ध करून देते” अशी व्याख्या करत त्यांनी ही  व्यासपीठ प्रणाली समजावून सांगितली. एक मजबूत आर्थिकसेवा देणाऱ्या  तंत्रज्ञान नेटवर्कचा आधार बनलेल्या यूपीआय मंचाच्या उदाहरणाद्वारे पंतप्रधानांनी  हे स्पष्ट केले. अंतराळ, भू -अवकाशीय क्षेत्रांमध्ये आणि विविध भागात ड्रोनच्या वापर  यांसारख्या व्यासपीठांना प्रोत्साहन दिले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.

आजच्या कार्यक्रमात प्राप्त झालेल्या  सूचनांद्वारे आणि भागधारकांच्या सक्रिय सहभागामुळे लवकरच एक चांगले स्पेसकॉम धोरण आणि रिमोट सेन्सिंग धोरण तयार होईल  येईल,अशी अपेक्षा  पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.  20 व्या शतकातील अवकाश आणि अंतराळ क्षेत्रावर राज्य करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या प्रवृत्तीने जगातील देशांना कसे विभाजित केले हे नमूद करत भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधान म्हणाले की, आता 21व्या शतकात,जगाला एकत्र आणण्यासाठी आणि जोडण्यासाठी अंतराळ क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावेल,  हे भारताला सुनिश्चित करावे लागेल.