राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांसाठी वीज दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत समकक्ष – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर ,२८ डिसेंबर/ प्रतिनिधी :-राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांसाठी वीज वापराबाबत राज्य शासनाने दिलेल्या एकत्रित सवलतींचा विचार केल्यास अन्य राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांचे वीज दर समकक्ष आहेत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत सदस्य नरेंद्र भोजराज भोंडेकर यांनी लक्षेवधी सूचनेद्वारे वीज दरांमुळे स्टील उद्योगावर झालेल्या परिणामांविषयी मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, वीज वितरण कंपनीच्या ग्राहकांची वर्गवारी व वीज दर, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगामार्फत नियामक पद्धतीचा अवलंब करून निश्चित केले जातात. सद्य:स्थितीत हे दर ३० मार्च २०२० नुसार लागू आहेत. औद्योगिक ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात सवलती उपलब्ध आहेत. इलेक्ट्रीक आर्क फर्नेससह चालणाऱ्या उच्चदाब पोलाद उद्योगांसाठी उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीसाठी मंजूर केलेल्या मागणी आकाराच्या ७५ टक्के मागणी आकार, रात्रीच्या कालावधीतील वीज वापरावर प्रति युनिट दीड रुपये सवलत, लोड फॅक्टर सवलत १५ टक्क्यांपर्यंत, वाढीव वीज वापर ७५ पैसे प्रति केव्हीएएच सवलत, ठोक वीज वापर सवलत एक ते दोन टक्के, एका पाळीत चालणाऱ्या उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना स्थिर आकारात ४० टक्के सवलत, त्वरित वीज बिलाचा भरणा केल्यास एक टक्के सवलत आहे. या सर्व सवलतींचा एकत्रित विचार केल्यास आणि ग्राहकाने वीज वापराचे सुनियोजन केल्यास उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांचे सरासरी वीज देयक निश्चितच मोठ्या प्रमाणात कमी होवू शकते.
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, ‘डी’ व ‘डी प्लस’ क्षेत्रांतील औद्योगिक ग्राहकांना एक एप्रिल २०१६ पासून शासनामार्फत वीज दरात सवलत देण्यात येते. ही सवलत सन २०२४ पर्यंत देण्यात येईल. सन २०१६- १७ ते २०२१- २२ या कालावधीत औद्योगिक ग्राहकांना ७ हजार १४५ कोटी रुपयांची वीज दर सवलत देण्यात आली आहे. त्यात स्टील उद्योगांना तीन हजार २०० कोटी रुपयांची वीज दर सवलत देण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, ‘डी’ व ‘डी प्लस’ क्षेत्रांतील औद्योगिक ग्राहकांच्या वीज दर सवलतीचे वार्षिक एक हजार २०० कोटी रुपयांच्या मर्यादेत सुसूत्रीकरण केले असून १ एप्रिल २०२२ पासून सुधारित वीज दर लागू केले आहेत.
विदर्भ, मराठवाड्याला औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित समजून तेथे औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित होऊन रोजगार निर्मिती होण्यासाठी तसेच आर्थिक विकासासाठी विदर्भ, मराठवाडा येथे स्थापित होणाऱ्या मोठ्या व विशाल प्रकल्पांना गुंतवणूक व रोजगाराचे निकष किमान ठेवले असून प्रोत्साहन कालावधी वाढवून दिला आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील मोठ्या व विशाल प्रकल्पांकरिता राज्याच्या अन्य विभागांपेक्षा १०० टक्के ढोबळ वस्तू व सेवाकरावर प्रोत्साहने अनुज्ञेय केली आहेत. विदर्भ व मराठवाड्यातील सर्व तालुक्यांचे वर्गीकरण ‘ड’ प्लस वर्गीकृत केले आहे. विदर्भातील उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी खनिजावर आधारित धोरण आणण्यात येईल. त्याला पाठबळ देण्यासाठी खाण व ऊर्जा धोरण लवकरच आणण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री मदन येरावार, भास्करराव जाधव, बच्चू कडू, मुफ्ती मोहम्मद ईस्माईल, किशोर जोरगेवार, रणधीर सावरकार आदींनी सहभाग घेतला.
