सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्यांनी परस्परांवर दावे करू नये– केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

समन्वयातून सीमावाद सोडवावा – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

मंत्र्यांची समिती नेमण्याच्या निर्देशाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र करेल : मुख्यमंत्री

नवी दिल्ली,१४ डिसेंबर /प्रतिनिधी :- महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सीमावाद सुरू आहे. यावरुन मोठे राजकारणही होत आहे. केंद्राने दोन्ही राज्याच्या सीमावादात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी जोर धरु लागल्यानंतर आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची दिल्लीत रात्री गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत संसद भवनातील शहांच्या कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीनंतर अमित शहा यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

यावेळी शहा यांनी सांगितले की, सीमावादाचा प्रश्न रस्त्यावर होऊ शकत नाही. जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्यांनी परस्परावर दावे करू नये. दोन्ही राज्याचे तीन-तीन मंत्री एकत्र येऊन बैठकीत चर्चा करतील. दोन राज्यात छोटे छोटे मुद्दे आहेत त्याचे निवारण तीन-तीन मंत्री करतील. कायदा आणि सुव्यवस्थेत प्रवासी आणि व्यापाऱ्यांना दळण-वळण आणि वाहतुकीला त्रास होऊ नये म्हणून आयपीएस अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार केली जाणार आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद समन्वयातून सोडवावा, अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्या मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत केली. यावेळी त्यांनी दोन्ही राज्यांकडून तीन-तीन मंत्र्यांची समिती नेमून प्रत्यक्ष सीमाभागातील समस्यांचा अभ्यास करून त्या सोडवाव्यात, असे निर्देश दिले.

केंद्रीय गृहमंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशांवर महाराष्ट्र लवकरच अंमलबजावणी करणार असल्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शाह यांनी या प्रकरणात संवेदनशीलपणा दाखवून मध्यस्थी केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले.

केंद्रीय गृहमंत्री यांनी संसद परिसरातील ग्रंथालयात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र यांच्यासमवेत बैठक घेतली. बैठकीनंतर श्री. शाह यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

श्री. शाह पुढे म्हणाले, सीमावाद प्रश्न हा संवैधानिकरित्या सोडविला पाहिजे. सीमावाद प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अंतिम निकाल लागेपर्यंत आरोप – प्रत्यारोप करु नयेत. दोन्ही राज्यांनी तीन-तीन मंत्री नेमून ज्या भागात सीमावादावरून तणाव आहे, त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन अभ्यास करावा. यासह कायदा सुव्यवस्था नीट राहावी यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत समिती नेमावी.

सीमावादावर अलीकडच्या काही दिवसात सामाजिक माध्यमांतून गैरसमज पसरविण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न केला जात आहे. विशेषत: फेक (बनावट) ट्विटरच्या माध्यमातून अधिक प्रमाणात  गैरसमज पसरविले गेले आहेत. यापुढे अशा फेक ट्विटर खात्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असे श्री. शाह माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

सर्व राजकीय पक्षांनी सीमावादाचा प्रश्न चिघळणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे  विनंतीपूर्वक आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री यांनी यावेळी केले.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाभागात मराठी माणसांच्या समस्या सोडविल्या जातील : मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाभागात मराठी माणसांच्या समस्या सोडविल्या जातील, अशी ठाम भूमिका राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे मांडली.

केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना श्री. शिंदे म्हणाले, सीमाभागातील मराठी माणसांच्या समस्या सोडविल्या जातील. महाराष्ट्र शासन येथील जनतेसोबत खंबीरपणे उभे आहे. सीमावाद प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहे. जोपर्यंत यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय येत नाही तोपर्यंत केंद्रीय गृहमंत्री यांनी दिलेल्या सूचनांवर कार्यवाही करून या भागात शांतता राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आजची बैठक सकारात्मक वातावरणात पार पडल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राकडून कायदा सुव्यवस्था राखली जात आहे : उपमुख्यमंत्री

महाराष्ट्र राज्याकडून सीमावाद प्रकरणी कायदा व सुव्यवस्था राखली जात असल्याचे, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. काही ठराविक संघटना मुद्दाम वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले. अशा संघटनांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका केंद्र शासनाने मांडली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राकडून आतापर्यंत कोणत्याही कायद्याचा भंग झालेला नाही. सीमाभागातील लोकांविरोधात खटले दाखल केले जातात. कधी मराठी शाळा बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला जातो. कधी मराठी भाषेचा विषय येतो. अशा विविध प्रश्नांवर मंत्र्यांची समिती अभ्यास करून मार्ग काढणार असल्याची माहिती, श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

सीमाप्रश्नावर अमित शाहांची पंचसूत्री

१. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कुणीही राज्य एकमेकांच्या राज्यावर दावा सांगणार नाही.

२. दोन्ही राज्यांचे दोन्ही बाजूंनी तीन–तीन असे सहा मंत्री एकत्र बसून यासंदर्भात चर्चा करतील.

३. इतर छोटे-छोटे मतभेदांचे मुद्दे आहेत. अशा मुद्द्यांवर तीन-तीन मंत्र्यांची समितीच चर्चा करून तोडगा काढेल.

४. दोन्ही राज्यांमध्ये व्यापारी किंवा सामान्य लोकांना कोणत्याही प्रकारचा मनस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी वरीष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही राज्य एक समिती तयार करण्यावर सहमत असून ही समिती कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करेल.

५. या संपूर्ण प्रकरणात काही नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्विटर खाती तयार करून त्यावरून अफवा पसरवल्या गेल्या. अशा बनावट खात्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल.