उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबीयांची चौकशी होणार ? उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला
मुंबई ,८ डिसेंबर / प्रतिनिधी :-राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कथित बेहिशेबी मालमत्तेची केंद्रीय तपास यंत्रणा चौकशी करण्याच्या मागणीवर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निर्णय राखून ठेवला. तत्पूर्वी, ठाकरे कुटुंबाने याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती आणि दावा केला होता की ही केवळ गृहितकांवर आधारित आहे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता दाखल करण्यात आली आहे. दादर येथील गौरी भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मुंबई पोलिसांकडे तक्रार करूनही कारवाई झाली नसल्याचा दावा भिडे यांनी केला आहे.
न्यायमूर्ती धीरज ठाकूर आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्ते आणि ठाकरे कुटुंबीयांचे संक्षिप्त म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने तक्रारीचा तपास सुरू केल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. मात्र, अशी चौकशी सुरू करण्याबाबत आपल्याला माहिती देण्यात आली नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केला आहे. या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवल्यानंतर सरकारने हे वक्तव्य केल्याचा आरोप ठाकरे कुटुंबीयांनी केला असून, हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. दरम्यान, ठाकरे सध्या सत्तेत नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात तो राज्यातील तपास यंत्रणांवर प्रभाव टाकेल, असे म्हणता येणार नाही, असा दावा ज्येष्ठ विधिज्ञ अस्पी चिनॉय यांनी ठाकरे यांची बाजू मांडताना केला. याचिकाकर्त्याने तथ्यापेक्षा गृहितकांवर आधारित आरोप केल्याचा दावाही चिनॉय यांनी केला आहे. याशिवाय, याचिकाकर्त्याने प्रथम पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली पाहिजे किंवा इतर कायदेशीर पर्यायांचा वापर केला पाहिजे. उच्च न्यायालय केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकते, असेही चिनॉय यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच याचिका फेटाळण्याची मागणी केली.
याचिकेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय, ईडी यांच्यासह उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य आणि तेजस ठाकरे यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआयमार्फत सखोल तपास करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
