करप्रणाली निरंतर, त्रासरहित, चेहराविरहीत करण्याचे लक्ष्य : पंतप्रधान
पंतप्रधान म्हणाले, करदात्यांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात कमी,130 कोटी नागरिकांपैकी केवळ 1.5 कोटी करदाते
- ‘आत्मनिर्भर भारत’ उभारण्याकरीता नागरिकांनी आत्मनिरीक्षण करण्याचे आणि निर्धारीत आयकर भरण्यासाठी पुढे येण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन
- कर सनदीच्या प्रारंभामुळे करदात्यांना न्याय्य, नम्र आणि योग्य वागणूक मिळणार : पंतप्रधान
- फेसलेस अपील 25 सप्टेंबरपासून म्हणजेच दीन दयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीपासून उपलब्ध होणार : पंतप्रधान
- बँकींग सुविधा नसलेल्यांना बँकींग, असुरक्षितांना सुरक्षितता प्रदान करणे, निधीची उपलब्धतता नसलेल्यांना निधी उपलब्ध करणे, प्रामाणिकतेचा सन्मान करणे” यावर सरकारचे लक्ष केंद्रीत: पंतप्रधान
- प्रत्येक कायदा आणि धोरण सत्ताकेंद्री करण्यापेक्षा जनकेंद्री आणि जनस्नेही करण्यावर भर : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज “पारदर्शक करप्रणाली – प्रामाणिकतेचा सन्मान” मंचाचे व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले.
याप्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, देशातील संरचनात्मक सुधारणांच्या प्रक्रियेने आज नवी उंची गाठली आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “पारदर्शक करप्रणाली – प्रामाणिकतेचा सन्मान, या मंचाचा आरंभ 21 व्या शतकाच्या करप्रणालीच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला आहे. त्यांनी याविषयी तपशीलवार माहिती देताना सांगितले की, या प्लॅटफॉर्मवर फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील आणि करदात्यांची सनद अशा मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
ते म्हणाले, फेसलेस मूल्यांकन आणि करदात्यांची सनद आजपासून उपलब्ध झाली आहे, तर फेसलेस अपीलची सुविधा देशभरातील नागरिकांना 25 सप्टेंबरपासून म्हणजे दीन दयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीपासून उपलब्ध असेल. नवीन फेसलेस मंचाच्या माध्यमातून करदात्यांचा विश्वास वाढवून, त्याला/तिला निर्भय बनवणे हा उद्देश आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या सहा वर्षांपासून सरकारचे लक्ष “बँकींग सुविधा नसलेल्यांना बँकींग, असुरक्षितांना सुरक्षितता प्रदान करणे, निधी नसलेल्यांना निधी उपलब्ध करुन देणे” यावर आहे. याच दिशेने “प्रामाणिकतेचा सन्मान करणे” हा मंच आहे.
पंतप्रधानांनी देश उभारणीबद्दल प्रामाणिक करदात्यांचे कौतुक केले आणि म्हणाले, अशा करदात्यांचे जीवन सुलभ बनवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. “जेंव्हा देशातील प्रामाणिक करदात्याचे आयुष्य सुलभ बनते, तो आणखी पुढे जातो आणि विकास करतो, त्याचवेळी देशसुद्धा विकास करतो आणि पुढे झेपावतो,” पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले, आज सुरुवात केलेल्या नवीन सुविधा ‘मॅक्झीमम गव्हर्नन्स आणि मिनिमम गव्हर्नमेंट’ या सरकारच्या कटीबद्धतेचा भाग आहेत. ते म्हणाले, प्रत्येक नियम, कायदा आणि धोरण हे सत्ताकेंद्री न बनवता जनकेंद्री, जनसुलभ बनवण्यात आले आहे. ते म्हणाले नवीन प्रशासन मॉडेल वापरल्याचे चांगले निकाल मिळत आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की, सर्व प्रकारच्या कर्तव्यपूर्तीला प्राधान्य मिळावे असे वातावरण तयार केले जात आहे. हा परिणाम जबरदस्तीने किंवा शिक्षेच्या भीतीने घडून आला नाही तर सर्वांगीण दृष्टीकोन स्वीकारल्यामुळे हे शक्य झाले आहे. ते म्हणाले, सरकारने आरंभलेल्या सुधारणा तुकड्यांमध्ये नाहीत तर सर्वसमावेशक आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले, देशाच्या करप्रणालीत मुलभूत सुधारणांची आवश्यकता आहे, यापूर्वीच्या कर सुधारणा या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील होत्या. स्वातंत्र्यानंतर करण्यात आलेल्या अनेक सुधारणानंतरही याचे मुलभूत स्वरूप बदलले नाही.
पंतप्रधान म्हणाले, पूर्वीच्या पद्धतीच्या जटीलतेमुळे जुळवून घेणे अवघड गेले.
ते म्हणाले सुलभ कायदे आणि प्रक्रियेमुळे जुळवून घेणे सोपे जाते. याचे एक उदाहरण म्हणजे जीएसटी, ते म्हणाले, या कायद्याने एक डझनपेक्षा अधिक करांची जागा घेतली आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, नव्या कायद्यामुळे करप्रणालीतील कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ झाली आहे, आता उच्च न्यायालयात 1 कोटी रुपयांपर्यंतची तर सर्वोच्च न्यायालयात 2 कोटी रुपयांपर्यंतची प्रकरणे नेण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. न्यायालयाबाहेर ‘विवाद से विश्वास’ यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून अनेक प्रकरणांची तडजोड करण्यात येत आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, कर स्लॅब तर्कसंगत करण्यात आला आहे, सध्या सुरु असलेल्या सुधारणांतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर आकारण्यात येतो, तर उर्वरीत कर स्लॅबमध्ये करांचे दर कमी करण्यात आले आहेत. ते म्हणाले, जगातील सर्वात कमी कॉर्पोरेट कर असणाऱ्या देशांपैकी भारत आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, सध्या सुरु असलेल्या सुधारणांचे लक्ष्य-कर प्रणाली, निरंतर, त्रासरहित, चेहराविरहीत करणे आहे. ते म्हणाले निरंतर प्रणाली करदात्याला अधिक अडकवण्याऐवजी त्याच्या समस्यांचे निराकरण करते. त्रासरहित म्हणजे, नियमापासून तंत्रज्ञानापर्यंत सर्व बाबी सुलभ करणे. फेसलेस मूल्यांकनाविषयी बोलताना ते म्हणाले, करदाता आणि आयकर अधिकाऱ्यांमध्ये छाननी, नोटीस, सर्वेक्षण किंवा मूल्यांकन अशा कोणत्याही प्रकरणात थेट संपर्काची आवश्यकता राहणार नाही.
करदात्यांच्या सनदेचा संदर्भ देताना पंतप्रधान म्हणाले, हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्यात करदात्याला न्याय्य, नम्र आणि तर्कसंगत वागणूक मिळेल. ते म्हणाले सनदेत करदात्याचा सन्मान आणि संवेदनशीलतेची काळजी घेतली जाईल आणि हे विश्वासावर आधारीत असेल, कोणत्याही आधाराशिवाय करपात्र व्यक्तीविषयी शंका घेतली जाणार नाही.
गेल्या सहा वर्षांत प्रकरणांची छाननी करण्याचे प्रमाण किमान चारपटीने कमी झाले आहे, 2012-13 मध्ये 0.94% होते ते 2018-19 मध्ये 0.26% एवढे झाले, हे स्वतःच सरकारच्या करदात्यांवरील विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे. ते म्हणाले, गेल्या 6 वर्षांत, भारताने करप्रशासनासहित शासनकारभाराचे नवीन रुप पाहिले आहे. या सर्व प्रयत्नांमध्ये, गेल्या 6-7 वर्षांत आयकर दात्यांची संख्या 2.5 कोटींनी वाढली आहे, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी, तथापी नमूद केले की, ही बाब नाकारता येत नाही की, 130 कोटींपैकी केवळ 1.5 कोटी लोक कर भरतात. मोदींनी जनतेला आत्मनिरीक्षण करण्याचे आणि कर भरण्यास पुढे येण्याचे आवाहन केले.पंतप्रधान म्हणाले, यामुळे स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीस मदत होईल.
