‘आरे कारशेड’, ‘बुलेट ट्रेन’, ‘नाणार’, ‘वाढवण बंदर’ हे प्रकल्प का रखडवले? उत्तर द्या!

वेदांता फॉक्सकॉन प्रकरणी आम्हाला प्रश्न विचारणाऱ्यांनी या चार प्रश्नांची उत्तर आधी द्यावीत : अर्थमंत्री

पुणे ,२४ सप्टेंबर  /प्रतिनिधी :- वेदांता-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्या प्रकरणी आरोपांची राळ उठविणाऱ्या महाविकास आघाडीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी खडेबोल सुनावले. मविआ सरकारच्या काळात रखडलेल्या प्रकल्पांची यादीत त्यांनी भर पत्रकार परिषदेत वाचून दाखविली. मुंबईतील मेट्रो आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पांमध्ये खोडा घालणाऱ्या उद्धव ठाकरेंवरही त्यांनी नाव न घेता लक्ष्य केले.

आपल्या तीन दिवसीय बारामती लोकसभा दौऱ्याच्या समारोपावेळी त्यांनी पुण्यातील कौन्सिल हॉल येथे पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह पुणे भाजपचे अन्य नेतेही उपस्थित होते.
“नाणार प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या आशियातील सर्वात मोठ्या रिफायनरीला रोखणारे कोण आहेत? आज वेदांता-फॉक्सकॉन महाराष्ट्रात येणार नाही म्हटल्यावर जे रडगाणे सुरू करत आहेत. त्यांना मला विचारायचे आहे की, पालघर जिल्ह्यात ६५ हजार कोटींचा वाढवण बंदर प्रकल्पाला विरोध का केला? ‘सागरमाला’ प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या या प्रकल्पावर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लक्ष ठेवून आहेत. हा प्रकल्प वेळेत सुरू करू दिला असता तर निम्मा प्रकल्प अद्याप पूर्ण झाला असता. या प्रकल्पाला विरोध करणारे कोण आहेत?”, असा जाब निर्मला सितारामन यांनी महाविकास आघाडीला विचारला आहे.

“१९८८मध्ये पहिल्यांदा या प्रकल्पाची चर्चा झाली होती. मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा ‘सागरमाला’ योजनेअंतर्गत मोदी सरकारच्या काळात प्रकल्पाला बळ देण्याचे काम करण्यात आले तेव्हा सर्वात जास्त विरोध महाविकास आघाडीने केला. जितके प्रश्न आम्हाला विचारले जातात. तितकेच या चारही प्रकल्पांच्या अपयशाबद्दलचे प्रश्न महाविकास आघाडीलाही विचारायला हवेत. याबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विस्तृत मुद्दे मांडले आहेत.”, असेही त्या म्हणाल्या.

Image


ठाकरेंनाही सुनावले!

“मुंबई मेट्रो ३बद्दलही तेच झाले. मुंबईच्या लोकसंख्येची संपूर्ण देशात चर्चा आहे. लोकलने प्रवास करणाऱ्यांच्या सुविधांसाठी हक्काची मेट्रो सुविधा देण्याचे काम भाजप शासित काळात झाले. त्याच प्रकल्पाच्या आरे कारशेडच्या कामात खोडा घालणारे कोण आहेत? आता मराठी माणसांचा रोजगार गेला म्हणून गळे काढत आहेत. आत्ता पुन्हा कारशेडचे काम सुरू झाले असले तरीही मेट्रो कामाच्या खर्चात एकूण चार हजार कोटींची भर पडली आहे. मुंबईकरांना बसलेला हा अतिरीक्त नुकसानाची भरपाई कोण करणार? याचा जाब कधी त्यांना विचारणार?”, असा सवाल त्यांनी आरे बचाव आंदोलनाला बळ देणाऱ्या ठाकरे गटाला विचारला आहे.
बुलेट ट्रेनला विरोध कशासाठी झाला?

आपण जपानमध्ये फिरतो तेव्हा तिथल्या बुलेट ट्रेन भारतात याव्यात असे आपल्यालाही वाटते. जर जपानच्या मदतीने माफक कर्जात जर बुलेट ट्रेन तयार होत असेल तर इतक्या मोठ्या प्रकल्पाला रोखण्यात कोण धन्यता मानत आहे? याचाही विचारायला हवा. वेदांता-फॉक्सकॉनबद्दल आम्हाला जाब विचारणाऱ्यांनी आधी या चार प्रश्नांची उत्तरे आधी द्यावीत, असा घणाघात त्यांनी महाविकास आघाडी आणि तत्कालीन ठाकरे सरकारवर केला.

Image


सहकार क्षेत्रासाठी मोदींनी पाऊल उचलले!

“सहकार क्षेत्राचा वापर राजकीय पोळी भाजून घेणाऱ्या कुठल्याही नेत्याने वेगळे मंत्रालय स्थापन करण्याचा विचारही इतक्या वर्षांत कधीच केला नाही. सहकार क्षेत्रासाठी प्रयत्नशील राहून वेगळ्या मंत्रालयाची स्थापना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली, अशी आठवणही त्यांनी बारामती दौऱ्याच्या समारोप प्रसंगी करुन दिली. आपल्या तीन दिवसीय दौऱ्यात जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या प्रत्येक विभागाच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधत संबंधित विकासकामांचाही आढावा घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली. कल्याणकारी योजना तळागाळात पोहोचविण्यासाठी काय केले जाऊ शकते याबद्दल जिल्हा प्रशासनाकडून आढावा मागविला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुण्यातील प्रस्तावित विमानतळाचे कामही मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.