त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना अनुदान देण्यास उपमुख्यमंत्र्यांची मान्यता
मुंबई, ७ जून /प्रतिनिधी :- १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या/ अतिरिक्त शाखावरील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान व ज्या शाळा २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि काही शाळांच्या त्रुटींमुळे अनुदान सुरू करता आले नव्हते. या शाळांनी त्रुटी पूर्तता केल्यामुळे अनुदान देण्यास आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
या बैठकीस आमदार सर्वश्री सुधीर तांबे, जयंत आजगावकर, अभिजित वंजारी, कपिल पाटील, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, किरण सरनाईक, बाळाराम पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, प्रधान सचिव ओ.पी.गुप्ता, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल आदी उपस्थित होते.
आज झालेल्या बैठकीमध्ये त्रुटी पूर्तता केलेल्या २० टक्के अनुदानासाठी ७९ प्राथमिक शाळा, २८४ तुकड्यांमधील ८३५ शिक्षकांच्या पदांना, ५३ माध्यमिक शाळांमधील २५३ शिक्षकांच्या आणि १५९ शिक्षकेतर पदांना, १२९ माध्यमिक तुकड्यांमधील १९४ शिक्षकांच्या पदांना तसेच २५१ उच्च माध्यमिक शाळांमधील १२८४ शिक्षक आणि ३६ शिक्षकेतर पदांना मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर वाढीव २० टक्के अनुदानासाठी ८२ प्राथमिक शाळा, २४० तुकड्यांमधील ७७३ शिक्षकांच्या पदांना, २०२ माध्यमिक शाळांमधील ९८९ शिक्षकांच्या तर ७१० शिक्षकेतर पदांना, ४८४ माध्यमिक तुकड्यांमधील ६७५ शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण १७७.०६ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
तसेच कायम शब्द वगळलेल्या अनुदानास पात्र असलेल्या परंतु अनुदानास पात्र घोषित न केलेल्या मूल्यांकन पात्र खाजगी शाळांना देखील अनुदानास पात्र घोषित करण्यास आजच्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली. कायम शब्द वगळलेल्या अघोषित खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
मूल्यांकन पात्र ठरलेल्या २९८ प्राथमिक शाळा, ६१९ तुकड्या, ३३८ माध्यमिक शाळा, १३८६ तुकड्या तर १३२० उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय अशा एकूण ३९६१ शाळा/तुकड्या अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती.
