ग्राहकांच्या तक्रारींना एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ स्थगिती देऊ नये आणि त्यांचा निपटारा लवकर करावा, असे केंद्र सरकारचे जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगांना निर्दॆश

ई-दाखिल पोर्टलद्वारे तक्रारी दाखल करण्यास ग्राहकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने मुख्य सचिव आणि ग्राहक आयोगांना पत्र लिहिले आहे

नवी दिल्ली ,२० मे /प्रतिनिधी :-ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने (DoCA) रजिस्ट्रार तसेच राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा आयोगांच्या अध्यक्षांना 2019 च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत दिलेल्या वेळेचे पालन करण्यासाठी या तक्रारींच्या सुनावणीला एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ स्थगिती देऊ नये असे पत्र लिहिले आहे. स्थगितीच्या विनंत्यांमुळे तक्रारींचे निराकरण करण्यास 2 महिन्यांहून अधिक विलंब झाल्यास, आयोग पक्षकारांवर खर्च लादण्याचा विचार करू शकतो.

ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव श्री रोहित कुमार सिंग यांनी आपल्या पत्रात ग्राहकांना स्वस्त, त्रासमुक्त आणि जलद न्याय देण्यावर भर दिला आहे. वारंवार आणि प्रदीर्घ कालावधीच्या स्थगितीमुळे केवळ ग्राहकांना त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा आणि निराकरण करण्याचाच अधिकार नाकारत नाही तर कायदेमंडळाला अभिप्रेत असलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा उद्देश देखील साध्य होत नाही.  त्यामुळे, ग्राहक आयोगांना विनंती आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत दीर्घ कालावधीसाठी स्थगिती दिली जाणार नाही याची खात्री करावी. पुढे, दोन्ही पक्षांनी स्थगितीच्या दोनपेक्षा जास्त विनंत्या केल्या तर, ग्राहक आयोग, प्रतिबंधाचा उपाय म्हणून, पक्षांवर खर्च लादू शकतात, असे पत्रात म्हटले आहे.

कायद्याच्या कलम 38(7) नुसार तक्रार दाखल करण्याच्या प्रक्रियेकडे ग्राहक आयोगाचे लक्ष वेधून प्रत्येक तक्रारीचा शक्य तितक्या लवकर निपटारा करणे आवश्यक आहे आणि त्यावर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल यावर पत्रात जोर दिला आहे. विरुद्ध पक्षाकडून नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून 3 महिन्यांच्या आत तक्रार करा जिथे तक्रारीला वस्तूंचे विश्लेषण किंवा चाचणी आवश्यक नसते. तसंच जिथे तक्रार करताना वस्तूंचे विश्लेषण किंवा चाचणी आवश्यक असते  तिथे 5 महिन्यांच्या आत तक्रार करा, असे पत्रात म्हटले आहे.

पुरेसे कारण दाखविल्याशिवाय आणि स्थगिती मंजूर करण्याची कारणे लेखी नोंदवल्याशिवाय ग्राहक आयोगाद्वारे कोणतीही स्थगिती दिली जाणार नाही, असेही कायद्यत नमूद केले आहे. तक्रार तहकूब केल्यामुळे होणार्‍या खर्चाबाबत असा आदेश देण्याचा अधिकारही आयोगांना आहे.