विधवा प्रथा बंद व्हावी यासाठी शासन परिपत्रक – महाराष्ट्राचे पुरोगामी पाऊल

मुंबई,१८ मे /प्रतिनिधी :-  कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद केल्याच्या ठरावाची शासनाने दखल घेतली असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीनी विधवा प्रथा बंद करण्यासाठी हेरवाड ग्रामपंचायतीचा आदर्श समोर ठेवून कार्य करावे असा शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

भारत देश विज्ञानवादी व प्रगतीशील समाज म्हणून वाटचाल करत असला तरी आजही पतीच्या निधनानंतर पत्नीचे कुंकू पुसणे, गळ्यातील मंगळसूत्र तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे, पायातली जोडवी काढली जाणे, यासारख्या प्रथांचे पालन केले जायचे. या अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचा निर्धार कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी पल्लवी कोळेकर आणि सरपंच सुरगोंडा पाटील आणि त्यांच्या ग्रामसभेने घेतला. प्रसारमाध्यमांनी या ठरावाचा सगळीकडे प्रसार केला आणि शासनाने विधवा प्रथा बंद व्हावी यासाठी ग्रामपंचायतीनी काम करावे, असे आवाहन करत दि. 17 मे 2022 रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे.

या अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचा ठराव करणाऱ्या हेरवाड ग्रामपंचायतीचे सरपंच श्री.पाटील आणि ग्रामविकास अधिकारी श्रीमती कोळेकर यांनी याबाबत विशेष परिश्रम घेतले. कोल्हापूरात आलेला महापूर आणि त्यानंतरच्या कोरोना काळात घरातील कमावती कर्ती माणसे  मरण पावली. कर्ती माणसे गेल्यानंतर विधवांचा मानसन्मान  आणि समाजाचा बहिष्कार यावर उपाय म्हणून अशा प्रथा बंद करण्याचे धाडस ग्रामसभेने केले. कोल्हापूर जिल्हा हा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा जिल्हा आहे. याच कालावधीत राजर्षी छत्रपती शाहू स्मृती शताब्दी वर्ष साजरा करण्यात येत होता. त्यामुळे राजर्षी शाहू महाराजांनी विधवांसाठी केलेल्या कार्याची जाण म्हणून हा क्रांतिकारी निर्णयाचा ठराव केल्याचे सरपंच श्री.पाटील यांनी सांगितले. या अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी महिला संघटनाही प्रयत्न करत होत्या. पण एखादी प्रथा बंद करण्यासाठी कायद्याचा धाक आवश्यक होता. शासनाने आता हेरवाड ग्रामपंचायत पॅटर्न संपूर्ण राज्यात राबविण्याचे आवाहन केले आहे.

विधवा महिलांना सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. विधवा प्रथांचे पालन होत असल्याने प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याच्या मानवी तसेच संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होते. त्यामुळे भविष्यात स्त्रियांच्या अधिकाराचे हनन होऊ नये, यासाठी ग्रामविकास विभाग पुढे सरसावला आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी हेरवाडचे अनुकरण करून आदर्श ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. या कुप्रथा बंद करण्यात महाराष्ट्र कायम आघाडीवर राहिला आहे.

विधवा प्रथेचे निर्मूलन करणाऱ्या हेरवाड ग्रामपंचायतीच्या निर्णयाचा सार्थ अभिमान – महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

विधवा प्रथेचे निर्मूलन करणाऱ्या ‘हेरवाड ग्रामपंचायतीच्या निर्णयाचा राज्याची महिला व बाल विकास मंत्री म्हणून मला सार्थ अभिमान वाटतो. समाजात प्रचलित अनिष्ट विधवा प्रथेचे निर्मूलन होण्यासाठी यापुढे हा ठराव राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत मांडला जाण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहित करण्याचे निर्देश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने दिले आहे. यामुळे राज्यातील महिलांचा या अनिष्ट व जाचक बंधनातून मुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकराजा राजर्षी शाहू महाराज स्मृती शताब्दी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा ऐतिहासिक पुरोगामी निर्णय छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॅा.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना अधिक बळकटी देणारा आहे. अखेर आमच्यासह सर्वांच्याच पाठपुराव्याला मिळालेले हे यश आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने टाकलेले क्रांतिकारी विचारांचे क्रांतिकारक पाऊल म्हणावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.

ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने महिलांच्या सन्मानार्थ घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाला आमचा सर्वांचाच पाठिंबा होता. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे समजताच या निर्णयाचे मी स्वागत करून या ग्रामसभेच्या निर्णय प्रक्रियेतील सर्वांशी मी संपर्क साधत त्यांचे अभिनंदन केले होते. शिवाय याबद्दल मुंबईतील भेटी दरम्यान हेरवाड ग्रामस्थांचा गौरवही केला होता. कोणत्याही महिलेला एक व्यक्ती म्हणूनच स्वतंत्रपणे जगण्याचे स्वातंत्र्य संविधानाने बहाल केले आहे. त्यामूळे त्यांना अन्य कोणत्याही बंधनात ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा ठरतो. आज २१व्या शतकात वावरत असताना, विज्ञानवादी व प्रगतीशील समाज म्हणून आपण वाटचाल करीत आहोत. मात्र, आजही समाजात विधवा प्रथेसारख्या अनिष्ट प्रथा प्रचलित असल्याचे आढळून येते. पतीच्या निधनावेळी पत्नीचे कुंकू पुसणे, गळ्यातील मंगळसूत्र तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे, पायातील जोडवी काढली जाणे यांसारख्या कुप्रथांचे समाजात पालन केले जात आहे. या महिलांना त्यानंतर समाजात कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होवू दिले जात नाही. या कुप्रथांचे पालन होत असल्याने अशा व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याच्या मानवी तसेच संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होते. या महिलांना इतर महिलांप्रमाणे सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे विधवा प्रथेचे निर्मूलन करून महिलांना समानतेने आणि सन्मानाने जीवन जगण्याच्या दिशेने टाकलेले हे अत्यंत क्रांतिकारी व पुरोगामी पाऊल आहे. त्यामुळे लवकरच हा निर्णय ‘हेरवाड पॅटर्न’ म्हणून राज्यासह देशात राबविला जाईल असा मला विश्वास वाटतो, असेही त्या म्हणाल्या.

ग्रामपंचायत हेरवाड यांनी केलेल्या ग्रामसभा ठरावाप्रमाणेच राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ठराव घेण्याबाबत प्रोत्साहित करावे. राजर्षी शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी वर्षात त्यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा पुढे नेण्याच्या दृष्टीने कृतीशील कार्यवाही करावी असा निर्णय राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे याचे मी मन:पूर्वक स्वागत करते, असेही मंत्री ठाकूर म्हणाल्या. महाविकास आघाडी शासनाचे अभिनंदन करीत असल्याचे सांगितले आहे.