३१.७३ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची माहिती

ऊस गाळप संपल्याशिवाय साखर कारखाने बंद होणार नाहीत – सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील

मुंबई,२१ मार्च  /प्रतिनिधी :- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत शेतकऱ्यांना 2 लाख रक्कमेपर्यंत कर्जमुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत बँकांनी 35.10 लाख उपयुक्त कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर उपलब्ध केली असून यापैकी 32.82 लाख कर्जखात्यांना विशिष्ठ क्रमांक देण्यात आला. यापैकी 32.37 लाख शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केले असून त्यातील 31.73 लाख शेतकऱ्यांना रक्कम 20.250 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला आहे, अशी माहिती सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

याबाबत विधानपरिषद सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, 32.37 लाख शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केले असून त्यातील 31.81 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम 20,291 कोटी मंजूर करण्यात आली. यापैकी 31.73 लाख शेतकऱ्यांना 20.250 कोटी रक्कमेचा लाभ दिला आहे. तसेच 45,079 कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणिकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचप्रमाणे 2 हजार 238 कर्जखात्यांबाबत तक्रारीचे निराकरण सुरु आहे.

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून रु.50 हजार पर्यंत लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. याचा लाभ 20 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

ऊस गाळप संपल्याशिवाय साखर कारखाने बंद होणार नाहीत – सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील

मुंबई : राज्यात यावर्षी उसाचे क्षेत्र वाढलेले आहे. साखर कारखान्यांकडे नोंदणी केलेला तसेच नोंदणी न झालेला आणि गाळपास उपलब्ध असलेल्या ऊसाचे संपूर्ण गाळप करावे. तसेच साखर आयुक्त कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय गाळप हंगाम बंद करु नये, याबाबत सर्व साखर कारखान्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ऊस गाळप संपल्याशिवाय साखर कारखाने बंद होणार नाहीत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी काळजी करु नये, असे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानपरिषदेत सदस्य अब्दुल्लाह खान दुर्राणी यांनी मांडली होती. त्याला मंत्री श्री.पाटील यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊसाचे क्षेत्र अधिक आहे त्या जिल्ह्यातील गाळप आढावा घेण्यात येत आहे. साखर कारखान्यांना 160 दिवसांचा गाळप परवाना दिलेला नसून संपूर्ण ऊसाचे गाळप होईपर्यंत दिलेला आहे. त्यामुळे ऊस शिल्लक असताना साखर कारखाना बंद होणार नाही. कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्राला असलेला ऊस गाळपाविना शिल्लक राहणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबतही साखर कारखान्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संपूर्ण ऊस गाळप झाल्याशिवाय कारखाने बंद होणार नाहीत असेही सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.