शैक्षणिक संस्थांना नॅक मुल्यांकन नोंदणीसाठी मुदतवाढ – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

नॅक मुल्यांकनबाबत येणाऱ्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी परीस स्पर्श योजना

मुंबई,१६ मार्च  /प्रतिनिधी :- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना नवीन शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठीची नोंदणी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

शैक्षणिक संस्थांना नॅक मुल्यांकन प्रक्रियेतील अडीअडचणी सोडविण्यासाठी परिस स्पर्श योजना प्रस्तावित असल्याचेहीमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले

सदस्य कपिल पाटील यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना सभागृहात उपस्थित केली होती.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री.  पाटील यांनी माहिती देतांना सांगितले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालयांनी नॅक मानांकन व मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत आपली गुणवत्ता राखणे, गुणवत्ता वाढ करणे अपेक्षित आहे. यासाठी शासनामार्फत सर्वोतोपरी मदत व प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तथापि सन 2010 पासुन वारंवार शासन स्तरावरून सूचना देऊनही शैक्षणिक संस्था याबाबत उदासीन दिसून येत आहेत. नुकतेच शासनाने पुढील सहा महिन्यात नॅक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. तसेच वेळोवेळी विविध कार्यशाळा घेऊन नॅक मूल्यांकन नोंदणीसाठी प्रोत्साहीत करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

शैक्षणिक संस्थांच्या अडीअडचणी समजावून घेतल्या जात आहेत. यासाठी परिस स्पर्श योजना प्रस्तावित असून 175 नॅक पात्र महाविद्यालयांना मेंटोर म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. या महाविद्यालयांद्वारे प्रत्येकी पाच महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकनासाठी मदत करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक यांनी नॅक मूल्यांकनासंदर्भात महाविद्यालयांना दिलेल्या सूचनामुळे कोणताही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

०००

नागपूर येथील कॅन्सर रूग्णालयाचे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करणार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन

नागपूर येथे १०० खाटांचे कॅन्सर रूग्णालय उभारण्याचा निर्णय ६ मार्च २०१९ रोजी घेण्यात आला होता. विविध कारणांनी हे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. आता वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत हे काम करण्यात येत असून येत्या दीड ते दोन वर्षात रूग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य प्रवीण दटके यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, कॅन्सर रूग्णालयाच्या कामासाठी २०२१ साली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. तथापि विविध कारणांनी काम होऊ शकले नाही. यानंतर यासंदर्भात नऊ सदस्यीय समिती नेमण्यात येऊन त्यांच्या अहवालानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत काम हाती घेण्यात आले आहे. राष्ट्रीय तंत्रविज्ञान संस्थेमार्फत (एनआयटी) रूग्णालयाचे बांधकाम करण्यात येऊन लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येईल. तसेच यंत्रसामग्री देखील तत्काळ खरेदी करण्यात येईल, असेही त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

000

सरपंच, उपसरपंच यांना संगणक प्रणालीद्वारे विहित वेळेत मानधन – मंत्री गिरीष महाजन

राज्यातील सर्व सरपंच आणि उपसरपंच यांना संगणक प्रणालीद्वारे मानधन वितरित करण्यात येत आहे. यामध्ये सुसूत्रता आणि सुस्पष्टता असून मानधन वेळेत देण्यात येत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन व सदस्य बैठक भत्ता थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या ग्रामपंचायत खाते आयसीआयसीआय (ICICI) बँकेत आहे. ही खाती इंडियन पोस्टल पेमेंट बँक मध्ये हस्तांतरीत करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत योग्य ते सर्वेक्षण करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले. कोरोना कालावधीत कर्तव्यावर असताना मृत्यू झालेल्या सरपंच व उपसरपंच यांना मदत देण्याबाबत शासन सर्व माहिती घेऊन उचित कार्यवाही करेल असेही त्यांनी सांगितले.

नवी मुंबई मध्ये सरपंच भवन उभारण्याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरी भागातील घरकुलांप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुलांना सुद्धा २ लाख ५० हजार अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचेही, श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले.