करदाते दोन वर्षांच्या आत सुधारित प्राप्तिकर विवरण पत्र दाखल करू शकतात

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यात नियोक्त्याच्या योगदानावरील कर कपातीची मर्यादा 10% वरून 14% पर्यंत वाढवण्यात आली

व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता व्यवहारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30% कर आकारला जाईल

करदात्यांना सामोरे जावे लागणारी कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी नवीन उपाययोजना

दिव्यांगांना कर सवलत

नवी दिल्ली ,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-करदात्यांना संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत भरलेल्या अतिरिक्त करासंबंधी सुधारित विवरणपत्र  दाखल करण्याची अनुमती देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2022-23 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केली. यामुळे करदात्यांना कर भरण्यासाठी त्यांच्या उत्पन्नाचा अचूक अंदाज घेताना झालेली एखादी  चूक  सुधारण्याची संधी मिळेल असे त्यांनी सांगितले.  सध्या जर प्राप्तिकर विभागाला असे आढळून आले की करदात्याकडून काही उत्पन्न वगळले गेले  आहे, तर त्यांना अधिकृत  निर्णयाच्या दीर्घ प्रक्रियेतून जावे लागते , मात्र नवीन प्रस्तावात करदात्यावर पुन्हा विश्वास ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले . त्या म्हणाल्या “ ऐच्छिक कर अनुपालनाच्या दिशेने हे एक सकारात्मक पाऊल आहे”.

दिव्यांगांना  कर सवलत

कायद्यानुसार  सध्या  पालक  दिव्यांग व्यक्तीसाठी विमा योजना घेतात तेव्हा त्यांच्या  मृत्यूनंतर दिव्यांग व्यक्तीला एकरकमी  किंवा ऍन्युइटी स्वरूपात विम्याची रक्कम मिळणार असेल तरच त्यांच्यासाठी  वजावटीची तरतूद आहे.   मात्र अशीही परिस्थिती उद्भवू शकते जेव्हा दिव्यांगांना  त्यांच्या पालकांच्या हयातीतही एकरकमी  किंवा ऍन्युइटी  रकमेची गरज भासू शकते, याकडे लक्ष वेधून सीतारामन यांनी घोषित केले  की,पालकांनी वयाची साठ वर्षे पूर्ण केली असली तर पालकांच्या हयातीत,दिव्यांग  व्यक्तींना एकरकमी  किंवा ऍन्युइटी रक्कम दिली जावी असा सरकारचा प्रस्ताव आहे.

कर प्रस्ताव

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये  समानता

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे  सामाजिक सुरक्षा फायदे वाढवण्यासाठी आणि त्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने लाभ मिळावेत यासाठी  सरकार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यात नियोक्त्याने केलेल्या  योगदानावरील कर कपातीची मर्यादा 10 टक्क्यांवरून 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

आभासी डिजिटल मालमत्तेवर कर आकारण्यासाठी योजना

व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या  व्यवहारांचे प्रमाण आणि वारंवारता मोठ्या प्रमाणावर  वाढली आहे, असे सांगून, सीतारामन यांनी घोषणा केली की “कोणत्याही आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के दराने कर आकारला जाईल”. त्या म्हणाल्या  की, ही योजना अधिग्रहण  खर्च वगळता अशा उत्पन्नाची गणना करताना कोणत्याही खर्चात  किंवा भत्त्यात  कोणतीही सवलत  देणार नाही.  व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणामुळे होणारे नुकसान इतर कोणत्याही उत्पन्नातून कमी करता येत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या  की व्यवहाराचे तपशील मिळवण्यासाठी , सरकार व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणाच्या संदर्भात केलेल्या देयकावर  1 टक्के दराने टीडीएस  प्रदान करण्याची तरतूद करेल. व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या  भेटीवर देखील  कर लावण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कायदेशीर कारवाईचे व्यवस्थापन

सीतारामन यांनी नमूद केले की “समान  समस्यांचा समावेश असलेल्या याचिका  दाखल करण्यात बराच वेळ आणि संसाधने खर्च होतात”. सरकारचे योग्य कारवाई  व्यवस्थापनाचे धोरण पुढे नेण्यासाठी आणि करदाते आणि विभाग यांच्यातील वारंवार दाखल केल्या जाणाऱ्या याचिकांची प्रमाण कमी  करण्यासाठी, सरकार  तरतूद करेल की जर करदात्याच्या बाबतीत कायद्याचा प्रश्न प्रलंबित असलेल्या कायद्याच्या प्रश्नासारखा असेल, तर अधिकारक्षेत्रातील उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईपर्यंत अन्य याचिका दाखल करणे पुढे ढकलले जाईल.

कर प्रस्ताव 

अर्थमंत्र्यांनी देशातील करदात्यांचेही आभार मानले. ज्यांनी  मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले आहे आणि गरजेच्या वेळी आपल्या देशबांधवांना मदत करण्यासाठी सरकारचे हात अधिक बळकट केले आहेत.