हवामान बदलाचा धोका हा भारत आणि इतर देशांसाठी नकारात्मक परिणाम करणारा मोठा बाह्य घटक : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23

नवी दिल्ली:-

अमृत काळात उर्जा स्थित्यंतराला आणि हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्याला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. 2022-23 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी  या दृष्टिकोनावर भर दिला आणि देशाची आगेकूच जारी राखताना इतर महत्वाच्या प्राधान्यापैकी एक असल्याचे स्पष्ट केले.

उर्जा संक्रमण आणि हवामान बदल

हवामान बदलाचा धोका हा भारत आणि इतर देशांसाठी नकारात्मक परिणाम करणारा मोठा घटक असल्याचे वित्त मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या कार्बनची कमी निर्मिती  करणाऱ्या  विकास  धोरणाचा, शाश्वत विकासाप्रती सरकारच्या कटीबद्धतेचे द्योतक म्हणून त्यांनी पुनरुच्चार केला. हे धोरण रोजगाराच्या प्रचंड संधी खुल्या करणारे असून अर्थसंकल्पात यासंदर्भात अल्पकालीन आणि दीर्घ कालीन अनेक कार्ये प्रस्तावित आहेत.

सौर उर्जा

उच्च क्षमता मोड्यूल निर्मितीसाठी उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहनासाठी अतिरिक्त 19,500  कोटी रुपये वितरणाचा  प्रस्ताव वित्तमंत्र्यांनी ठेवला आहे. यामुळे 2030 पर्यंत 280 गिगावाट स्थापित सौर उर्जा क्षमतेचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक देशांतर्गत निर्मिती  सुनिश्चित होईल.

चक्राकार अर्थव्यवस्था

पायाभूत सुविधा, रिव्हर्स लॉजिस्टीक, तंत्रज्ञान सुधारणा आणि अनौपचारिक क्षेत्राशी सांगड यासारख्या मुद्य्यांची दखल घेण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल असे वित्त मंत्र्यांनी सांगितले.

कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्थेत संक्रमण

औष्णिक विद्युत केंद्रांमध्ये  पाच ते सात टक्के इतके  बायोमास गोळे ज्वलनासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव असून यामुळे वर्षाला 38 एमएमटी इतक्या  कार्बनडाय ऑक्साईड वायुची  निर्मिती रोखणे शक्य होईल.

तंत्र आणि वित्तीय व्यवहार्यतेसाठी कोळसा गॅसीफिकेशन आणि कोळश्याचे, उद्योग क्षेत्रासाठी आवश्यक  रसायनात रुपांतर करणारे चार प्रायोगिक प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.