शहरी स्थलांतरित/गरीब लोकांसाठी वाजवी दरात भाडेतत्वावर गृहसंकुले विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 8 जुलै 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शहरी स्थलांतरित आणि गरीब लोकांसाठी वाजवी दरात भाडेतत्वावर घर उपलब्ध होण्यासाठीच्या गृहसंकुल विकास योजनेला (ARHCs) मंजुरी देण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजना-नागरी ची उपयोजना म्हणून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल.सध्या रिक्त असलेल्या सरकारी निधीपुरवठा होणारया गृहसंकुलांचे रुपांतर ARHCs अंतर्गत स्वस्त घरांमध्ये केले जाईल. त्यासाठी 25 वर्षांच्या कालावधीसाठी एक सवलत करार केला जाईल. या करारान्वये, या जुन्या गृहसंकुलांमध्ये दुरुस्ती/डागडुजी करून तसेच, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, रस्ते इत्यादीची सोय करून दिली जाईल.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश पारदर्शक लिलावाच्या माध्यमातून  सवलतदाराची निवड करतील. 25 वर्षानंतर ही संकुले स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे परत केली जातील, त्यानंतर पुढचा भाडेकरार करणे किंवा स्वतःच ही योजना चालवण्याचा निर्णय या संस्था घेतील.

ज्या खाजगी/सार्वजनिक विकासकांना आपल्याच जमीनींवर 25 वर्षांच्या करारावर ARHC अंतर्गत गृहसंकुले बांधायची इच्छा असेल, त्यांना, विशेष सवलती, जसे की वापर करण्याची परवानगी, 50% टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्र, सवलतीच्या दरात कर्ज, परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती, जसे करातून सवलत वगैरे या योजनेसाठीही दिल्या जातील.

ARHC योजनेचा लाभ, उत्पादन क्षेत्र, आतिथ्यशीलता व्यवसायात सेवा देणारे, आरोग्य, घरगुती/व्यावसायिक आस्थापना आणि बांधकाम किंवा इतर क्षेत्रे, मजूर, विद्यार्थी अशा सर्व घटकांना मिळेल. लहान गावातून शहरात संधीच्या शोधात आलेल्या सर्वांसाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

या योजनेसाठी तंत्रज्ञान संशोधन निधी च्या स्वरूपात अंदाजे  600 कोटी खर्च अपेक्षित असून, ज्या प्रकल्पात बांधकामासाठी काही नव्या कल्पना, तंत्रज्ञान वापरले जाईल, त्यासाठी हा निधी सरकार देईल. सुरुवातीच्या टप्प्यात, तीन लाख लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत निवासाची व्यवस्था मिळू शकेल.

ARHC योजनेमुळे, शहरी भागात, गरिबांसाठी त्यांच्या कामाच्या जागेजवळ परवडणाऱ्या भाड्यात घर उपलब्ध होण्याची नवी व्यवस्था उपलब्ध होऊ शकेल. या योजनेअंतर्गत, नव्या रोजगार संधी देखील उपलब्ध होतील. तसेच, या योजनेमुळे शहरातील अनावश्यक प्रवास, गर्दी आणि प्रदूषण कमी होईल.

केंद्रसरकार पुरस्कृत  रिक्त घरांचे रूपांतर या योजनेअंतर्गत केले जाईल जेणेकरुन, या बंद संकुलांचा आर्थिकदृष्ट्या चांगला वापर करता येईल.  या योजनेमुळे बांधकाम व्यावसायिकाना, भाडेतत्ववरील गृहनिर्माण क्षेत्रात स्वयंउद्योजकता आणि गुंतवणूकीच्या संधी उपलब्ध होतील.  AHRC योजना स्वतःच्या किंवा इतर जमीनीवर तयार करण्यासाठीचे पोषक वातावरण तयार होऊ शकेल.   

पार्श्वभूमी :

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री यांनी, शहरी स्थलांतारित  वाजवी आणि गरिबांसाठी दरातभाडे तत्वावर घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी ची उपयोजना म्हणून ही योजना सुरु केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 14 मे 2020 रोजी या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेमुळे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार आहे .

कोविड-19 आजार आणि लॉकडाऊनमुळे देशातील  छोट्या गावातून शहरात रोजगारासाठी आलेले अनेक मजूर/कामगार आपापल्या मूळगावी परत गेले. सामान्यतः हे कामगार, मजूर छोट्या झोपडपट्ट्या, अनौपचारिक/असंघटीत अशा वस्त्यांमध्ये भाड्याने राहतात. त्यांना आपल्या कामावर जाण्यासाठी आपला पैसा आणि वेळ वाया घालवावा लागतो.  अनेकदा पैसे वाचवण्यासाठी ते पायी किंवा सायकलने कामावर जातात, जे त्यांच्या जीवासाठी धोकादायक ठरु शकते.