एसटीच्या विलिनीकरणाबाबत गठित समितीच्या अहवालानंतर निर्णय घेणार – परिवहनमंत्री ॲड.अनिल परब

मुंबई,२७ डिसेंबर /प्रतिनिधी:-महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (एस.टी) शासनात विलिनीकरण करावे या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असून या समितीला बारा आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. या समितीच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

ॲड.परब म्हणाले, संपापूर्वी कृती समितीसोबत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले गेले होते, तरी संप सुरू राहिला. यामध्ये विलिनीकरणाचा मुद्दा लावून धरण्यात आला. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नेमलेली ही समिती कामगार, युनियनसह सर्व बाजू ऐकून घेऊन शासनास अहवाल सादर करणार आहे.

राज्य शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ केली असून  देशातील कोणत्याही राज्यात मिळणाऱ्या पगाराएवढा पगार आता या कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे. हा पगार दर महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत नियमित जमा होईल याची हमी सुद्धा राज्य शासनाने घेतली आहे, अशी माहिती परिवहनमंत्री श्री. परब यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देतांना दिली.

संपादरम्यान राज्याचे सुमारे साडे सहाशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून सामान्य जनता यामुळे वेठीस धरली गेली. कामावर परत येण्याचे वारंवार आवाहन करुनही अनेक कर्मचारी कामावर परतले नाहीत. त्यांच्यावर केलेल्या निलंबनाची कार्यवाही मागे घेण्याचे आश्वासन देऊनही कामावर परतले नव्हते. त्यामुळे जे कर्मचारी बडतर्फ झाले आहेत त्यांना कामावर घेता येणार नाही त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया लागेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य रणजीत सिंह मोहिते पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या विषयावरील चर्चेत सर्वश्री शशिकांत शिंदे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.

मुंबईसह राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतरांना थकबाकी मिळणार – शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड

मुंबई, दि. 27 : सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षात कोरोनामुळे राज्यात आर्थिक अडचणीमुळे राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये सातव्या वेतन आयोगाचा हप्ता अदा करता आला नाही. यासाठी पुरवणी मागणीत निधीची मागणी केलेली आहे.

त्यानुसार टप्प्या टप्प्याने ही थकबाकी अदा केली जाईल अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य श्री.कपिल पाटील यांनी या विषयावर प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्यातील अघोषित शाळांची यादी करणार – शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड

मुंबई, दि. 27 : राज्यातील ‘कायम’ शब्द वगळलेल्या अघोषित असणाऱ्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग तुकड्यांना अनुदानासाठी घोषित करावयाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून याबाबत पडताळणी सुरु आहे. यात पात्रतेबाबतच्या हरकती व त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी संस्थांना व शाळांना वेळ देण्यात आला आहे. यानंतर अशा शाळांची अंतिम यादी तयार करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्य लवकरच प्रदूषणमुक्त करणार – पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे

मुंबई, दि. 27 : उद्योग विस्तारित असतांना पर्यावरण संवर्धनाचे नियम पाळून राज्य लवकरच प्रदूषणमुक्त करणार असल्याचा निर्धार पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केला. विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य विलास पोतनिस यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना ते बोलत होते.

श्री. ठाकरे म्हणाले, राज्यातील प्रदूषणासंदर्भात नियमांचे उल्लघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाते.  राज्यातील उद्योगांना परवानगी देत असतांना पर्यावरण विभाग आणि उद्योग विभाग परस्पर समन्वयाने काम करित असून उद्योगांनी जल प्रदूषण करु नये यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यातील नद्यांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याबाबत अधिक सतर्कतेने कार्य होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या विषयाच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील. परिणय फुके, रामदास कदम आदिंनी सहभाग घेतला.