7 वर्षांनी महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यत आयोजित करण्याचा मार्ग मोकळा

बळीराजाचे सर्जा-राजावरील प्रेमच जिंकले; चिवट लढा देणाऱ्या पशूप्रेमींचे अभिनंदन-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून स्वागत

नवी दिल्ली/मुंबई,१६ डिसेंबर/प्रतिनिधी:- गेल्या अनेक वर्षापासून  चर्चेत असणाऱ्या बैलगाडा शर्यतीवरील बंदीविषयी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्यातील बैलगाडा प्रेमींचे लक्ष होते. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी कायम ठेवली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बैलगाडा मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात बैलगाडा शर्यत सुरू करण्यास सुप्रीम कोर्टानं सशर्त परवानगी दिली आहे. याबाबत आज सुप्रिम कोर्टात सुनावणी पार पडली. कोर्टानं काही अटींवर राज्यात बैलगाडा शर्यतीला परवानगी दिलीय. या निर्णयामुळे राज्यात तब्बल 7 वर्षानंतर पुन्हा बैलगाडा शर्यतींचा धुरळा उडणार आहे. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचा निर्णय देत बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली आहे. आज बैलगाडा शर्यती बाबत सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी झाली.

शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली असली तरी हे प्रकरण पाच सदस्यीस घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येत आहे. घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत, म्हणून एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी होती. शर्यतीत बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणं, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणं, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असे सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. 

या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टानं प्राण्यांवर कुठलेही अत्याचार होणार नाहीत, या अटीवर बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिलीय. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आमदार, खासदार बैलगाडा शर्यतींना परवानगी मिळावी, यासाठी आग्रही होते. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीसाठी सर्वपक्षीय नेते एकटवले होते. 

या आहेत अटी 

• – जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगीसाठी अर्ज करावा
• – जिल्हाधिकारी एक तहसीलदार आणि पोलिसांची समिती बनवणार 
• –  ही समिती बैलगाडी ट्रॅकची पाहणी करणार
• – ट्रॅकमध्ये दगड धोंडे किंवा इजा होणारं काही नसल्याची खात्री करावी लागणार
• – १ हजार मीटर पेक्षा मोठा ट्रॅक चालणार नाही
• – ४८ तासात वेटरनरी डॅाक्टरांकडून बैलाचे शारीरिक चाचणी प्रमाणपत्र गरजेचे
• – शर्यतीवेळी लाठी काठी हातानं मारहाण करता येणार नाही
• – शारीरिक इजा होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल
• – शर्यतींचे व्हिडीओ १५ दिवसात कलेक्टरकडे सबमीट करायचे
• –  व्हिडीओत हिंसा केल्याचे निदर्शनास आले तर ३ वर्ष शिक्षा आणि ५ लाख दंडाची तरतूद
• – दोषींना पुन्हा कधी शर्यतीत सहभाग घेता येणार.

राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटलं, बैलगाडा शर्यतीवर असलेल्या बंदीमुळे शेतकरी नाराज झाले होते ही बंदी उठवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. अखेर आज बैलगाडा शर्यतीला परवानी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे निश्चितच सर्वांना आनंद झाला आहे. माझी शेतकऱ्यांना विनंती आहे की, ज्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सशर्त परवनागी दिली आहे त्यानुसार सर्वांनी नियमांचे पालन करुनच शर्यतीचं आयोजन करावं.

शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटलं, माझ्या कानावर अजूनही विश्वास बसत नाहीये. आनंदाची गोष्ट आहे. गेल्या 7 वर्षांपासून आतुरतेने वाट पहात होतो. मुख्यमंत्री आणि पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांचे विशेष आभार. शेतकऱ्याच्या जीवनात आनंद देणारी ही घटना आहे. काल 2 तास चांगले आर्ग्युमेंट झाले, राज्य शासनाची चांगली बाजू मांडली. कर्नाटक आणि तामिळनाडू मध्ये चालू असताना आपल्याकडे का नाही? या मुद्द्यावर चर्चा झाली, सुप्रीम कोर्टाने चांगला निर्णय दिलाय.

राज्यातील बैलगाडा शर्यतीला एक प्राचीन परंपरा लाभली आहे. बैलगाडा शर्यत हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याची मागणी जोर धर होती. तर दुसरीकडे प्राणीप्रेमी मात्र, या बैलगाडा शर्यतीला विरोध करत आहेत.

काय आहे प्रकरण?

राज्यात बैलगाडा शर्यत सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली. महाराष्ट्राने बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याच्या संदर्भात 2017 मध्ये एक कायदा संमत केला होता. मात्र, त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने या आदेशाला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयात याचितका दाखल केली होती.

भारतातील इतर राज्यांत बैलगाडा शर्यत सुरू

भारतातील तामिळनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ येथे आजही बैलगाडा शर्यती सुरू आहेत. पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतींना बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू व्हाव्यात ही मागणी होत होती.

बैलगाडा शर्यंतीवर बंदी मागे घेण्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून स्वागत

बैलगाडा शर्यंतीवरील बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आपल्या पशूधनाची जीवापाड सांभाळ करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे म्हणजेच बळीराजाचे आपल्या सर्जा-राजावरील प्रेमच जिंकले, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आपली संस्कृती आणि परंपरा टीकवून ठेवणाऱ्या या शर्यंतीसाठी अखेरपर्यंत चिवटपणे लढा देणाऱ्या पशूप्रेमींचेही मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले आहे.

मुख्यमंत्री या संदेशात म्हणतात, बैलगाडा शर्यत ही पशूपालक आणि पशूधनावर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या बळीराजाची पूर्वापार चालत आलेली परंपरा आहे. आपल्या संस्कृतीत पशूधनालाही दैवताचे स्थान आहे. यातून पशूधनाचे जतन, संवर्धनाचाही विचार केला गेला आहे. शर्यंतीमधून या सगळ्या बाबींना प्रोत्साहन मिळत असे. शर्यंती सुरू व्हाव्यात यासाठी दीर्घ असा आणि चिवटपणे लढा द्यावा लागला. त्यामागेही बळीराजाचे आपल्या पशूधनावरील प्रेमाचे बळच होते. शर्यती, असोत किंवा नसोत, आपले पशूपालक या पशूधनाची पोटच्या लेकरांप्रमाणे काळजी घेतात, हे सर्वांनाच माहित होते. आता शर्यती सुरु होतील, त्यामधून आपल्या लोकपरंपरेचे आणि पशूधनाचे वैभवही सगळ्यांना पाहता येईल.

शर्यती पुन्हा सुरू व्हाव्यात, पण त्यामध्ये गैर प्रकार आणि पशूधनाचा कदापीही छळ होऊ नये. त्याबाबत घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यानी केले आहे.

बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठवण्याचा निर्णय शेतकरी हिताचा, पशुधनाचं संवर्धन करणारा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठविण्याच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून स्वागत

“राज्यातील बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वागत केले असून हा निर्णय राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा, पशुधनाचं संरक्षण, संवर्धन करणारा ठरेल. या निर्णयानं बैलधारक शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ लढाई जिंकली आहे. हा राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे. या लढाईत आदरणीय शरद पवार साहेबांनी लक्ष घातलं. मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, खासदार अमोल कोल्हे यांच्यासारख्या नेत्यांनी, अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ही लढाई ध्येयनिष्ठेनं, संपूर्ण ताकदीनं लढली. या लढाईत सहभागी सर्व नेत्यांचं, कार्यकर्त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आभार मानतो. महाविकास आघाडी सरकारनं सर्वशक्तिनिशी या न्यायालयीन लढाईला बळ दिलं. त्यातून मिळालेलं हे यश राज्यातल्या शेतकऱ्यांमध्ये नवीन उत्साह निर्माण करेल,” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपला आनंद व्यक्त केला.

बैलगाडा शर्यती आता राज्यात पुन्हा सुरु होतील. मात्र शेतकऱ्यांनी सर्व अटी, नियमांचं पालन करण्याचं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी उठवण्यासंदर्भात आज दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा घटनापीठ विचार करणार असलं तरी, तिथेही शेतकऱ्यांचाच विजय होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

बैलगाडा प्रेमींना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा – पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार

राज्य शासनाच्या पाठपुराव्याने बैलगाडा शर्यतीला महाराष्ट्रात अखेर परवानगी मिळाली आहे. बैलगाडा प्रेमींना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. बैलगाडा शर्यती राज्यात पुन्हा सुरू करण्याचे बैलगाडा प्रेमींना आश्वासन दिले होते, त्याची पूर्तता आज झाली असून या निर्णयामुळे मी समाधानी असून आनंद व्यक्त करतो, अशी प्रतिक्रिया पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी दिली.

मंत्री श्री.केदार म्हणाले, गेली 4 वर्षापासून बैलगाडा शर्यत बंद होती. शासनाने बैलगाडा शर्यत प्रेमींना आश्वस्त करुन, न्यायालयात शेतकऱ्यांची सक्षमपणे बाजू मांडली. बैलगाड्या शर्यती हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता या निर्णयामुळे ते आनंद व्यक्त करीत आहेत. बैलांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याने या निर्णयामुळे त्यांना अर्थिक हातभार लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बैलगाड्या शर्यती बाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज  सुनावणी झाली.  महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ श्री.मुकुल रोहतगी तसेच ॲड.सचिन पाटील यांनी युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांच्या बाजू ऐकून घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी बैलगाड्या शर्यतीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय यांनी २०१४ मधील आदेशातील तरतुदीचा विचार करून तसेच महाराष्ट्र राज्याने २०१७ साली बैलगाडा शर्यतबाबत केलेला कायदा व त्या अंतर्गत गठित नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या अधीन राहून महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिळनाडू या राज्यासाठी समान न्याय गृहीत धरून बैलगाडा शर्यतीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवून राज्य शासनाने बैलगाड्या शर्यतीच्या बाबतीत १९६० च्या कायद्याला अनुसरून जी नियमावली केली आहे, त्या नियमावलीच्या अधीन राहून बैलगाडा शर्यती सुरू करण्यास परवानगी दिलेली असल्याचे मंत्री श्री.केदार यांनी सांगितले.